राज्य पर यह दायित्व है कि वह प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की शिक्षा में हर व्यक्ति को, चाहे पुरुष हो या स्त्री, जीवन की मुख्यधारा के लिए आवश्यक विषयों की शिक्षा दे। यह शिक्षा सभी को निःशुल्क उपलब्ध कराई जानी चाहिए, और राज्य को अपनी क्षमता के अनुसार हर व्यक्ति को उच्च शिक्षा निःशुल्क जारी रखने का अवसर प्रदान करना चाहिए।

It is an obligation upon the State to teach every individual those matters that are necessary for the mainstream of life, male or female, in the primary and secondary levels of education. This must be provided free of charge to everyone, and the State should, to the best of its ability, provide the opportunity for everyone to continue higher education free of charge.

इसका प्रमाण यह है कि यह लोगों के आवश्यक हितों और उपयोगिताओं में से है, क्योंकि व्यक्तियों को वह सिखाना जिसकी उन्हें सामान्य जीवन में आवश्यकता है, आवश्यक हितों में से है, क्योंकि इससे लाभ प्राप्त होता है और हानि दूर होती है। इसी कारण राज्य पर अनिवार्य है कि वह इन हितों की व्यवस्था करे, जैसा सामान्य जीवन की माँग हो, और उन युवाओं की संख्या के अनुसार जिन्हें उन विषयों की शिक्षा देने की आवश्यकता हो। इस युग में राष्ट्रों के बीच जीवन की प्रकृति के कारण जनसामान्य की प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा एक आवश्यकता बन गई है और अब यह गैर-आवश्यक विषयों में से नहीं रही। अतः जीवन के मामलों में भाग लेने के लिए आवश्यक शिक्षा, प्राथमिक और माध्यमिक, हर व्यक्ति के लिए राज्य पर एक दायित्व है, और यह आवश्यक हितों में से एक बना रहता है। इसलिए राज्य पर अनिवार्य है कि वह अपनी प्रजा में से उन सभी के लिए, जो पढ़ना चाहते हैं, पर्याप्त प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय स्थापित करे और उन्हें जीवन के कार्यों में भाग लेने के लिए जो कुछ आवश्यक है, वह निःशुल्क उपलब्ध कराए। रसूल ﷺ ने काफ़िर कैदियों का फ़िदया (मुक्ति-शुल्क) यह रखा कि वे मुसलमान बच्चों में से दस को पढ़ाएँ, और यह युद्ध की लूट में से था, जो उस भाग का हिस्सा है जिसे ख़लीफ़ा मुसलमानों के हित में ख़र्च कर सकता है। यह इस बात का प्रमाण है कि शिक्षा पर किया गया ख़र्च बिना किसी बदले के होता है।

Its evidence is that it is from the essential interests and utilities for people, since teaching the individuals what they require in mainstream life is from the essential interests, since it achieves benefit and repels harm. This is why it is obligatory upon the State to provide for these interests according to what mainstream life necessitates, and according to the number of youth present that require to be taught those issues. Primary and secondary education of the masses has become a necessity due to the nature of life between nations in this era, and is no longer from the non-essential issues, so accordingly the primary and secondary education for every individual of what is required to partake in the mainstream of life is an obligation upon the State, while it remains one of the essential interests. Therefore, it is obligatory upon the State to provide sufficient primary and secondary schools for all the subjects of the State who wish to study and provide them with what they require to partake in life’s affairs free of charge. The Messenger (pbuh) made the ransom of the disbelieving prisoners that they should teach ten of the Muslim children, and that was from the war booty which is part of what the Khalifah may spend in the interests of the Muslims, and is evidence that the spending upon education is without anything given in exchange.

उच्च शिक्षा भी हितों में से है, अतः इसमें से जो चीज़ ज़रूरतों में आती है, जैसे चिकित्सा, उसे राज्य द्वारा उपलब्ध कराया जाना चाहिए, उसी प्रकार जैसे प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है, क्योंकि इससे लाभ प्राप्त होता है और हानि दूर होती है, और यह उन मामलों में से है जिन्हें शरीयत ने राज्य पर अनिवार्य किया है। रही बात उन गैर-आवश्यक विषयों की, जैसे साहित्य, तो राज्य को उनके लिए व्यवस्था करनी चाहिए यदि उसके पास वित्तीय साधन उपलब्ध हों।

Higher education is also from the interests, so anything from it which is part of the necessities such as medicine must be provided by the State, in the same manner as primary and secondary education, since it achieves benefit and repels harm and is from the issues that the Shari’ah obligated upon the State. As for anything from the non-essential issues, such as literature, then the State should provide for it if the finances were available.

प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा, साथ ही उम्मत के लिए उच्च शिक्षा से जुड़ी जो भी आवश्यक चीज़ें हैं, उन्हें बैतुल-माल के खर्च पर लागू होने वाले अनिवार्य हितों में गिना जाता है, और इसके बदले में किसी प्रतिफल की माँग नहीं की जाती।

The primary and secondary teaching, along with whatever is essential for the Ummah in terms of further education, is considered part of the obligatory interests upon the expenditure of the Bayt Al-Mal, without anything in return.