हर प्रांत की एक विधानसभा होती है जो उसके लोगों द्वारा चुनी जाती है और जिसका नेतृत्व राज्यपाल करता है। विधानसभा को प्रशासनिक मामलों पर राय व्यक्त करने में भाग लेने का अधिकार है, शासन करने का नहीं; और यह दो उद्देश्यों के लिए होगा:

Every province has an assembly elected from its people and championed by the governor. The assembly has the authority to participate in expressing opinions on administrative matters and not on ruling; and this would be for two objectives:

सबसे पहले - गवर्नर को राज्यपाल क्षेत्र की स्थिति और उसकी आवश्यकताओं के बारे में आवश्यक जानकारी देना और उस विषय पर उनकी राय व्यक्त करना।

Firstly - providing the necessary information about the situation of the governorate and its needs to the governor and to express their opinion about that.

दूसरा — अपने शासक के शासन पर अपनी संतुष्टि या शिकायत व्यक्त करने के लिए।

Secondly - in order to express their contentment or complaint about the rule of the governor over them.

सभा की राय पहली बार में बाध्यकारी नहीं होती, और दूसरी बार में बाध्यकारी होती है – यदि वे राज्यपाल की शिकायत करें तो उसे हटा दिया जाता है।

The opinion of the assembly is not binding in the first instance and is binding in the second – if they complain about the governor he is removed.

यह ज्ञात नहीं है कि अल्लाह के रसूल ﷺ के गवर्नर (वालियों) के पास कोई प्रांतीय परिषद (Provincial Assembly) होती थी, और रसूलुल्लाह ﷺ के कार्यों से यह ज्ञात नहीं है कि आपने किसी प्रांतीय परिषद का चयन किया हो, और इसी प्रकार सही मार्गदर्शन पाए हुए ख़लीफ़ाओं से भी ऐसी कोई बात ज्ञात नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रांतीय परिषद न तो शासन-व्यवस्था (जिहाज़ुल-हुक्म) का हिस्सा है और न ही शरीअत के अहकाम में से है, क्योंकि शासन-व्यवस्था शासन के उन हर कार्य को कहते हैं जिसके लिए शरई दलील मौजूद हो, और जिस चीज़ की कोई दलील न हो वह शासन-व्यवस्था में से नहीं है। बल्कि उसकी जाँच की जाएगी, और यदि वह किसी मूल (अस्ल) से निकली हुई शाखा-कार्य है तो वह उसी मूल का अनुसरण करेगी और उन तरीक़ों एवं साधनों में से होगी जिन पर अमल करना जायज़ है, अर्थात उन चीज़ों में से जिन्हें प्रशासन (इदारा) कहा जाता है; और यदि मूल या शाखा-कार्य पर शरई दलील मौजूद है, तो शरई दलील के अनुसार के सिवा उसे अपनाना सही नहीं है।

It is not known that the governors of the Messenger (pbuh) used to have a provincial assembly and it is not known from the actions of the Messenger (pbuh) that he selected a provincial assembly, and in the same way, nothing similar is known from the righteously guided Khulafaa’. From this, the provincial assembly is not part of the ruling apparatus or the Shari’ah rules, since the ruling apparatus is every action from the acts of ruling that has a Shari’ah evidence and anything which has no evidence is not from the ruling apparatus. Rather it is examined, and if it is a branch action that is derived from a root, then it follows that root and is from the styles and means that are permitted to be acted upon - in other words, from what is called administration; and if the root or branch action has evidence, then it is not correct to undertake it except in accordance with the Shari’ah evidence.

प्रांतीय सभा (प्रोविंशियल असेंबली) शासन-कार्य से उत्पन्न एक शाखा-कार्य है, क्योंकि राज्यपाल शासन और प्रशासन का दायित्व उठाता है, और प्रांत के लोग अपने प्रांत की वास्तविकता और उसमें होने वाली घटनाओं के बारे में उससे अधिक जानकारी रखते हैं। इसलिए यह अनिवार्य है कि उसके पास ऐसी सूचना हो जिस पर वह अपने कार्यों के लिए भरोसा कर सके, और यह सूचना प्रांत के लोगों के बीच मौजूद है। इसी आधार पर, जब वह उन पर शासन कर रहा हो, तो उसके लिए प्रांत के लोगों की ओर रुजू करना अनिवार्य है।

The provincial assembly is a branch action that is derived from the actions of the governorship, since the governor undertakes the ruling and administration, and the people of the province are more knowledgeable than him regarding the reality of their province and what occurs within it. Accordingly, it is vital that he has information that he can rely upon in order to undertake his actions and this information is present amongst the people of the province. Based upon this, it is imperative for him to refer to the people of the province while he is governing them.

एक दृष्टिकोण से, उसका प्रांत पर शासन इस आधार पर होना चाहिए कि प्रांत के लोग नाराज़ न हों, क्योंकि यदि वे उससे नाराज़ हैं, तो ख़लीफ़ा पर उसे हटाना आवश्यक हो जाता है, जैसा कि रसूल ﷺ ने अल-'अला' बिन अल-हज़रमी को बहरीन पर अपना 'आमिल' नियुक्त होने के बाद हटा दिया था, क्योंकि 'अब्दुल क़ैस' के प्रतिनिधिमंडल ने उसकी शिकायत की थी, जैसा कि इब्न सा'द ने अल-तबक़ात में उल्लेख किया है। अतः यह अनिवार्य है कि प्रांत के लोगों की राय, कि वे उस पर उसके शासन करने से संतुष्ट हैं या नहीं, मालूम की जाए।

This is from one angle, and from another angle his ruling of the province must be upon a basis that the people of the province are not angered, since if they are angry with him, then it would be upon the Khalifah to remove him, since the Messenger (pbuh) removed Al-’Ala’ b. Al-Hadrami as his ’Amil over Bahrain since the delegation of ’Abd Qays complained about him as mentioned by Ibn Sa’d in Al-Tabaqat. Accordingly, it is imperative that the opinion of the people of the province regarding his undertaking the ruling over them is known as to whether they are content or not.

इसके अतिरिक्त, शासन करते समय उसके लिए अपने प्रांत के लोगों की ओर रुजूअ करना अनिवार्य है, इन दो कारणों से: वह जानकारी प्राप्त करे जो गवर्नर को चाहिए, और यह जाने कि उसके प्रांत के लोग उसके शासन के बारे में क्या सोचते हैं। अतः उसके लिए ज़रूरी है कि वह अपने प्रांत के लोगों की ओर रुजूअ करे। इस रुजूअ को सुगम बनाने के लिए गवर्नर एक प्रांतीय सभा स्थापित करता है, जो प्रांत के लोगों में से चुनी जाती है, ताकि वह इन दो मामलों के लिए उसकी ओर रुजूअ कर सके: जानकारी जुटाना और प्रांत के लोगों की राय जानना कि गवर्नर के शासन के बारे में वे क्या सोचते हैं। इस अनुसार, यह सभा कोई शूरा (परामर्श) या राय लेने का काम नहीं करती और शासन के कार्य से उसका कोई संबंध नहीं है; बल्कि इसका काम प्रशासनिक कार्यवाही पर नज़र रखना है। इसकी राय बाध्यकारी नहीं होती, बल्कि यह गवर्नर की सहायता के लिए मौजूद होती है। सबसे पहले जिसने यह सभा बनाई वह उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ थे, क्योंकि ख़लीफ़ा बनने से पहले वे मदीना के गवर्नर थे, और जब वे नेतृत्व की सभा करते तो वहाँ राय बनाने वाले और अपने क़बीलों के सरदार दो लोगों से मिलते और उनसे कहते: "यह बुराई और फ़ितने की सभा है, और तुम दोनों का काम मेरी जाँच (निगरानी) करने के सिवा कुछ नहीं, तो अगर तुम मुझ में कोई ऐसी बात देखो जो हक़ के अनुकूल न हो, तो मुझे अल्लाह की याद दिलाना और मुझे उससे डराना।" अतः मूल बात यह है कि प्रांत के लोगों की ओर रुजूअ किया जाए और उनकी ओर से गवर्नर पर निगरानी रखी जाए, और इस रुजूअ को हासिल करने के लिए गवर्नर के साथ एक प्रांतीय सभा बनाई जाती है।

Additionally, it is imperative for him to refer to the people of his province while he is governing them, due to the following two reasons: to gather the information which the governor requires and for his knowledge of what the people of his province think about his ruling – ,therefore, it is necessary for him to refer to the people of his province. To facilitate this reference, the governor establishes a provincial assembly which is elected from the people of his province, so that he can refer to it for the two issues: gathering information and knowing the opinion of the people of the province regarding the rule of the governor. Accordingly, this assembly does not have any consultation (Shura) or taking of opinion and nothing to do with the practice of ruling; rather it is to look into the administrative action. Its opinion is not binding but rather it is present in order to assist the governor. The first one who created this assembly was Umar b. ’Abd Al-’Aziz, since before he became the Khalifah, he was the governor over Madinah, and if he conducted a leadership assembly, he would meet two men of the opinion formers and leaders of their tribes, and said to them “It is an assembly of evil and strife, and you two have no action other than to examine me (monitor me), so if you see something which does not agree with the Truth, then remind me of Allah and make me fear Him”. So the origin is to refer to the people of the province and the observation of the governor from their side and in order to achieve this reference, a provincial assembly is created beside the governor.