राज्य कृषि मामलों और उनकी उपज की देखरेख करता है, कृषि नीति की आवश्यकताओं के अनुसार, जिसका उद्देश्य भूमि की क्षमता को उसके अधिकतम उत्पादन स्तर तक पहुँचाना है।

The State supervises agricultural affairs and its produce in accordance with the needs of the agricultural policy which is to achieve the potential of the land to its greatest level of production.

इसका प्रमाण पैगंबर ﷺ के शब्द हैं:

Its evidence is the words of the Prophet :

. » الإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ «.

. » الإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ «.

“इमाम एक संरक्षक है और वह अपनी रعایا के बारे में जवाबदेह है” (इसे अल-बुख़ारी ने अब्दुल्लाह (सु.त.) बिन उमर से रिवायत किया है), और सामान्य कृषि मामलों की देखरेख करना मामलों के प्रबंधन का हिस्सा है, इसलिए यह इमाम पर प्रबंधन की ज़िम्मेदारी का भाग है। तथापि, राज्य कृषि मामलों को स्वयं नहीं संभालता, क्योंकि रसूलुल्लाह ﷺ ने इसे मुसलमानों पर छोड़ दिया था; खजूर के पेड़ों के परागण से संबंधित रिवायत में उन्होंने कहा:

“The Imam is a guardian and he is responsible for his subjects” (reported by Al-Bukhari from ‘Abd Allah (swt) b. Umar), and supervising the general agricultural affairs is part of managing the affairs, which is why it is part of the obligation of management upon the Imam. However, the State does not undertake the agricultural affairs directly, because the Messenger (pbuh) left it to the Muslims; he said in the narration regarding the pollination of the trees: