ख़लीफ़ा न्यायपालिका में एक मुख्य न्यायाधीश (क़ाज़ी अल-क़ुज़ात) नियुक्त करता है, जो पुरुष, वयस्क, स्वतंत्र, मुसलमान, बुद्धिमान और न्यायप्रिय हो तथा फ़िक़्ह का ज्ञान रखता हो। यदि उसे मज़ालिम के न्यायाधीश को नियुक्त और पदच्युत करने का अधिकार दिया गया हो, और मज़ालिम में निर्णय देने का अधिकार भी हो, तो उसे मुज्तहिद होना आवश्यक होगा। उसे प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत न्यायाधीशों को नियुक्त करने, उन पर अनुशासन लागू करने और उन्हें पद से हटाने का अधिकार होगा। अदालतों के शेष सरकारी कर्मचारियों का संबंध उस विभाग प्रबंधक से होगा जो अदालतों के मामलों के लिए उत्तरदायी है।

The Khalifah appoints a supreme judge to the judiciary from the male, adult, free, Muslim, sane, just people who know jurisprudence, and if he was given the power to appoint and remove the Madhalim judge, and had the power of judgement in the Madhalim, then he would have to be a Mujtahid. He would have the power to appoint judges, discipline them, and remove them as part of the administrative systems. As for the remainder of the civil servants of the courts, they are connected to the Department Manager who is responsible for the courts’ affairs.

मूल रूप से यह है कि ख़लीफ़ा राज्य के सभी भागों में किसी एक विषय पर विशेष रूप से किसी गवर्नर की नियुक्ति कर सकता है, जैसे वह किसी विशेष स्थान पर किसी एक विषय पर विशेष गवर्नरशिप के लिए गवर्नर नियुक्त कर सकता है, ठीक वैसे ही जैसे वह किसी विशेष स्थान पर सामान्य गवर्नरशिप के लिए गवर्नर नियुक्त कर सकता है। अतः जैसे ख़लीफ़ा जिहाद के लिए एक नेता को, हज के लिए एक नेता को, और भूमि-कर के ऊपर एक नेता को अधिकार दे सकता है, वैसे ही वह न्यायपालिका के लिए भी एक नेता को अधिकार दे सकता है। वह उस नेता को न्यायाधीशों की नियुक्ति, उन्हें हटाने और उन पर अनुशासन लागू करने का अधिकार दे सकता है, जैसे वह जिहाद के नेता को सैनिकों पर मेजरों और कॉर्पोरलों की नियुक्ति, उन पर अनुशासन और उन्हें हटाने का अधिकार दे सकता है। इसी कारण ख़लीफ़ा के लिए एक प्रमुख न्यायाधीश, यानी न्यायपालिका के ऊपर एक नेता, नियुक्त करना जायज़ है। यह प्रमुख न्यायाधीश, या न्यायपालिका का नेता, एक शासक होगा न कि सरकारी कर्मचारी, क्योंकि वह एक गवर्नर है जिसने एक गवर्नरशिप यानी शासन का दायित्व उठाया है, ठीक वैसे ही जैसे कोई भी नेता या गवर्नर किसी भी विषय पर होता है। फिर भी उसे न्यायपालिका में ख़लीफ़ा का सहायक नहीं माना जाता, क्योंकि उसे एक विशेष नियुक्ति दी गई है, यानी न्यायपालिका के सभी विषयों में, और इसलिए उसकी नियुक्ति न्यायपालिका में ही है और उससे आगे नहीं जाती। जहाँ तक सहायक की बात है, उसे सभी विषयों में सामान्य नियुक्ति दी जाती है, इसलिए ख़लीफ़ा सभी विषयों में उसकी सहायता माँग सकता है, जबकि प्रमुख न्यायाधीश केवल न्यायपालिका में ही सहायता कर सकता है।

The origin is that the Khalifah can appoint governors to a specific governorship upon one of the issues in all the parts of the State, just as he can appoint a governor to a specific governorship upon one of the issues in a specific location, similar to how he can appoint a governor to a general governorship in a specific location. So, just as the Khalifah can empower a leader for Jihad, and one for Hajj, and one over the land taxes, he can also empower a leader for the judiciary. He can give that leader the right to appoint judges, remove them and discipline them, in the same way that he can give the leader of Jihad the right to appoint Majors and Corporals over the soldiers, and discipline them and remove them. Due to this it is permitted for the Khalifah to appoint a Supreme Judge, or in other words, a leader over the judiciary. This Supreme Judge, or leader of the judiciary, would be a ruler and not a civil servant, since he is a governor who has undertaken a governorship - in other words, ruling - just like any leader or governor over any of the issues. However, he is not considered to be an assistant for the Khalifah in the judiciary because he was given a specific appointment, in other words, in all the issues of judiciary, and so his appointment is in the judiciary and does not go beyond that. As for the assistant, he is given a general appointment in all the issues, so the Khalifah can seek his help in all issues, unlike the Supreme Judge who can assist in the judiciary alone.

यह पुष्ट नहीं है कि रसूल (ﷺ) ने किसी प्रधान क़ाज़ी (सुप्रीम जज) की नियुक्ति की थी, जैसे यह भी पुष्ट नहीं है कि सही मार्गदर्शन पाए हुए किसी भी ख़लीफ़ा ने प्रधान क़ाज़ी की नियुक्ति की थी। ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता कि सही मार्गदर्शन पाए हुए ख़लीफ़ाओं के समय में, और उमय्यदों के समय तक भी, प्रांतों में न्यायपालिका के ऐसे नायब होते थे जो शहरों और गाँवों में न्याय का काम करते थे। ख़लीफ़ा द्वारा प्रधान क़ाज़ी की पहली नियुक्ति हारून अल-रशीद के समय में हुई, और इस पद के नाम से विशेषित होने वाले पहले क़ाज़ी अबू यूसुफ़ थे, जो प्रसिद्ध मुजतहिद और अबू हनीफ़ा के साथी थे। अतः ख़लीफ़ा के लिए ऐसा क़ाज़ी नियुक्त करना जायज़ है जिसे क़ाज़ियों की नियुक्ति और उन्हें हटाने का अधिकार दिया जाए; इसलिए यह जायज़ कार्यों में से है।

It is not confirmed that the Messenger (pbuh) appointed a Supreme Judge, in the same way that it is not confirmed that any of the righteous guided Khulafaa’ appointed a Supreme Judge. There is nothing that indicates that the judiciary in the territories used to have deputies who would carry out the judiciary in the towns and villages, neither in the time of the righteous guided Khulafaa’, and not even by the time of the Ummayads. The first appointment of a supreme judge by the Khalifah was at the time of Harun Al-Rashid, and the first judge to be given this description was the judge Abu Yusuf, the famous Mujtahid, who was a companion of Abu Hanifah. Accordingly, it is permitted for the Khalifah to appoint a judge who is given the power to appoint and remove judges; so it is from the permitted actions.

इसके आधार पर खलीफा के लिए "सर्वोच्च न्यायाधीश" नियुक्त करना जायज़ है। फिर भी, उसकी पूर्व-शर्तें वही हैं जो न्यायाधीश और शासक की हैं, क्योंकि वह एक न्यायाधीश भी है और शासक भी, चूँकि उसे न्यायाधीश नियुक्त करने और अदालती मामलों का फैसला करने का अधिकार दिया गया है। दूसरे शब्दों में, सर्वोच्च न्यायाधीश के लिए शर्त है कि वह पुरुष, वयस्क, स्वतंत्र, मुसलमान, समझदार, न्यायप्रिय हो, और उन लोगों में से हो जो फिक़्ह (इस्लामी न्यायशास्त्र) को जानते हों, क्योंकि इस मामले में योग्यता की शर्त का अर्थ है कि उसे फिक़्ह का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि उसका काम न्यायपालिका की ज़िम्मेदारी के साथ-साथ उसके फैसले करने के अधिकार भी हैं। रसूलुल्लाह ﷺ ने उस व्यक्ति की निंदा की है जो अज्ञानता से फैसला करता है, और हमें बताया है कि ऐसे लोग जहन्नम वालों में से होंगे; उन्होंने फ़रमाया:

Based upon this it is permitted for the Khalifah to appoint a “Supreme Judge”. However, his pre-conditions are the same of those of the judge and the ruler, since he is a judge and a ruler since he has been given the power to appoint judges and to adjudicate in court cases. In other words, it is a condition for the Supreme Judge to be male, adult, free, Muslim, sane, just, and from the people who know the jurisprudence, since the condition of capability in this case means that he should know jurisprudence since his work is responsibility over the judiciary in addition to his powers of judging. The Messenger (pbuh) has blamed whoever judges with ignorance and informed us that they would be from the people of the hellfire; he said.

. » وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَ هُوَ فِي النَّارِ « .

. » وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَ هُوَ فِي النَّارِ « .

और वह व्यक्ति जो अज्ञानता में लोगों के बीच फ़ैसला करता है, वह जहन्नम की आग में होगा" (इसे सुनन के लेखकों ने रिवायत किया है, और अल-हाकिम ने इसे बुरैदा से प्रामाणिक ठहराया है)। इस प्रमाण से यह शर्त बनाई गई है कि काज़ी उन लोगों में से हो जो फ़िक़्ह का ज्ञान रखते हों। यदि सर्वोच्च न्यायाधीश को मज़ालिम के काज़ी को नियुक्त और पदच्युत करने का, तथा मज़ालिम में फ़ैसला करने का अधिकार दिया गया है, तो उसे मुजतहिद होना चाहिए, क्योंकि ऐसे फ़ैसले के लिए इज्तिहाद की आवश्यकता होती है, जैसा कि अनुच्छेद 78 में स्पष्ट किया गया है।

“And a man who passess judgement on the people in ignorance will be in hellfire” (reported by the authors of the Sunan and Al-Hakim who authenticated it from Buraydah). From this evidence it is has been made a condition that the judge should be from the people who know the jurisprudence. The Supreme Judge should be a Mujtahid if he was given the power to appoint and remove the Madhalim judge, and the powers to judge in the Madhalim, since such a judgement requires Ijtihad as is explained in article 78.

जहाँ तक लेख में अदालतों के लिए सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति के बारे में उल्लेख है, ये लोग कर्मचारी हैं, और इनकी नियुक्ति की अनुमति का प्रमाण वही है जो किसी कर्मचारी को काम पर रखने का प्रमाण है।

As for what is mentioned in the article about the appointment of civil servants for the courts, these people are employees and the evidence for the permission of their appointment is the evidence for the hiring of an employee.