यदि खिलाफ़त किसी व्यक्ति के साथ उन लोगों की बैअत से अनुबंधित हो जाती है जिनके साथ बैअत का अनुबंध करना जायज़ है, तो बाक़ी लोगों की बैअत आज्ञापालन की बैअत होती है, अनुबंध की बैअत नहीं होती; और इसलिए, जिस किसी व्यक्ति में विद्रोह की संभावना देखी जाए, उसे बैअत देने के लिए बाध्य किया जाता है।

If the Khilafah is contracted to an individual by the pledge of those it is valid to be contracted with, the pledge of the remainder of the people is a pledge upon obedience and not a pledge of contracting; and so, any one who is seen to have the potential of rebellion is forced to give the pledge.

इसका प्रमाण चारों ख़लीफ़ाओं की बैअत की घटना है, क्योंकि यह सहाबा का इज्मा' था। अबू बक्र (रज़ि.) की बैअत में मदीना के अहल-ए-हल्लो-वल-'अक़्द (प्रभाव और अधिकार रखने वाले लोग) अकेले ही काफ़ी थे, और उमर (रज़ि.) की बैअत में भी यही स्थिति रही। उस्मान (रज़ि.) की बैअत में मदीना के मुसलमानों की राय लेना और उनसे बैअत लेना काफ़ी समझा गया, और अली (रज़ि.) की बैअत में मदीना और कूफ़ा के अधिकांश लोगों की बैअत काफ़ी रही। इन सब बातों से यह संकेत मिलता है कि ख़िलाफ़त के अनुबंध के लिए यह आवश्यक नहीं कि सभी मुसलमान बैअत दें; बल्कि उनके अधिकांश प्रतिनिधियों की बैअत पर्याप्त है। जहाँ तक शेष लोगों का सवाल है, तो यदि उन्होंने भी बैअत दे दी तो उनकी बैअत आज्ञापालन की होगी।

The evidence for this is what happened in the pledge of the four Khulafaa’, because it was an Ijma’ of the companions. In the pledge of Abu Bakr (ra), the people of power and influence (Ahl Al-Hal wal-‘Aqd) of Madinah alone were sufficient, and that was the case in the pledge of Umar (ra), and in the pledge of ‘Uthman (ra) it was enough to take the opinion of the Muslims in Madinah, and take the pledge from them, and in the pledge of Ali (ra) the pledge of the majority of the people of Madinah and Kufa was enough. All of this indicates that it is not necessary that all the Muslims have to give the pledge in order to contract the Khilafah; rather the pledge of most of their representatives is enough. As for the remainder, then if they gave a pledge their pledge is upon obedience.

जहाँ तक उन लोगों को बैअत करने के लिए मजबूर करने का सवाल है जो विद्रोह कर सकते हैं, यह बहुमत के प्रतिनिधियों की बैअत के बाद की बात है, तो इसका प्रमाण हमारे स्वामी अली (रज़ि.) का यह दृढ़ संकल्प है कि वे मुआविया को उनकी बैअत करने और जो बात लोगों ने तय की थी उससे सहमत होने पर मजबूर करें, तथा तल्हा और अज़-ज़ुबैर को अपनी बैअत करने पर मजबूर करना। और सहाबा में से किसी ने भी उन्हें इस पर नहीं टोका, यद्यपि उनमें से कुछ ने उन्हें यह सलाह दी थी कि वे मुआविया को शाम के गवर्नर पद से न हटाएँ। सहाबा का किसी एक के कार्य पर चुप रहना, यदि वह उन कार्यों में से था जिन पर टोका जाना चाहिए, जैसे किसी को बैअत करने पर मजबूर करना, जबकि यह एक ऐसा अनुबंध है जो रज़ामंदी और सहमति पर आधारित है, तो उसे मौन सहमति का इज्माअ (सर्वसम्मति) माना जाता है, और वह शरीअत का एक प्रमाण समझा जाता है।

With respect to forcing those whom may rebel to take the pledge after the pledge of the majority of the representatives, the evidence is the resolve of our master Ali (ra) to make Mu’awiyah give him the pledge and agree with what the people had agreed, and his forcing of Talha and Az-Zubayr to take his pledge, and none of the companions rebuked him for doing so, though some of them gave him advice not to remove Mu’awiyah from the governorship of As-Sham. The silence of the companions upon the actions of one of them, if it was from the actions that are rebuked – such as forcing someone to take the pledge whereas it is a contract upon satisfaction and consent – is considered to be an Ijma’ of silent consent, and is considered a Shari’ah evidence.