यदि बैतुल-माल की स्थायी आय राज्य के खर्च को पूरा करने के लिए पर्याप्त न हो, तो मुसलमानों पर कर लगाना संभव है। इस स्थिति में कर लगाना अनिवार्य हो जाता है, जैसे कि:

If the permanent revenues of the Bayt Al-Mal are not sufficient to cover the expenditure of the State, then it is possible to impose taxes upon the Muslims. It becomes obligatory to impose taxes as follows:

अ. बैतुल-माल पर वाजिब (अनिवार्य) खर्चों को पूरा करना, जैसे गरीबों, ज़रूरतमंदों और मुसाफिरों के लिए, तथा जिहाद के वाजिब फ़र्ज़ को अदा करना।

a. To fulfil the obligatory expenses upon the Bayt Al-Mal for the poor, needy, and wayfarers, and to undertake the obligation of Jihad.

ब. बैतुल-माल पर अनिवार्य खर्चों को पूरा करना, जिसमें नागरिक सेवकों और सैनिकों के वेतन तथा शासकों के पारिश्रमिक का भुगतान शामिल है।

b. To fulfil the obligatory expenses upon the Bayt Al-Mal for remunerations of the civil servants and soldiers, as well as compensation for the rulers.

ग. बैत उल-माल पर अनिवार्य खर्चों को पूरा करना, ताकि सड़कों का निर्माण, पानी निकालना, मस्जिदों, स्कूलों और अस्पतालों का निर्माण जैसी सेवाओं और ज़रूरतों को पूरा किया जा सके।

c. To fulfil the obligatory expenses upon the Bayt Al-Mal to undertake the services and needs such as establishing roads, extracting water, building mosques, schools and hospitals.

द. बैतुल-माल पर वाजिब (अनिवार्य) खर्चों को पूरा करना, जो उन आपदाओं के समय ज़रूरी हों जो प्रजा पर आ पड़ें, जैसे अकाल, बाढ़ और भूकंप।

d. To fulfil the obligatory expenses upon the Bayt Al-Mal which are necessary in case of a disaster which afflicted the subjects such as famine, floods and earthquakes.

इसका प्रमाण यह है कि शरीअत ने किसी के भी आदेश मात्र के आधार पर मुसलमानों पर कर लगाने के अधिकार को निषिद्ध ठहराया है; नबी ﷺ ने फ़रमाया:

The evidence for this is that the Shari’ah prohibited the authority to impose taxes upon the Muslims simply based upon an order emanating from him; the Prophet said:

.» لا يَدْخُلُ الجَْنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ «.

.» لا يَدْخُلُ الجَْنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ «.

“जो व्यक्ति अन्यायपूर्वक अतिरिक्त कर (साहिब मक्स) लेता है, वह जन्नत में प्रवेश नहीं करेगा।” (इसे अहमद ने रिवायत किया है और अल-ज़ैन ने इसे प्रामाणिक ठहराया है), और चुंगी (custom duty) वह कर है जो देश की सीमाओं पर व्यापारियों से लिया जाता है। यह निषेध हर प्रकार के कर को शामिल करता है, क्योंकि अबू बकरा के माध्यम से अल्लाह के रसूल ﷺ की सर्वसम्मत हदीस इसी का समर्थन करती है।

“One who wrongfully takes an extra tax (Sahib Maks) will not enter Paradise.” (reported by Ahmad and authenticated by Al- Zayn), and the custom duty is tax which is taken from the tradesmen at the borders of the country. This prohibition encompasses every tax due to the agreed upon narration of the Messenger (pbuh) through Abu Bakra:

. إِنَّ دِمَاءكَُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يوَْمِكُمْ هَذَا فِي بلََدِكُمْ هَذَا « »... فِي شَهْرِكُمْ هَذَا .

. إِنَّ دِمَاءكَُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يوَْمِكُمْ هَذَا فِي بلََدِكُمْ هَذَا « »... فِي شَهْرِكُمْ هَذَا .

"तुम्हारा ख़ून, तुम्हारा माल और तुम्हारी इज़्ज़त उतनी ही पवित्र और अनुल्लंघनीय हैं जितना तुम्हारा यह दिन पवित्र है, तुम्हारे इस शहर में और तुम्हारे इस महीने में।" यह आम है, इसलिए यह ख़लीफ़ा को भी उसी तरह शामिल करता है जिस तरह यह बाक़ी लोगों को शामिल करता है। जब तक शरीअत ने कर लेने से मना किया है, तब तक ख़लीफ़ा के लिए अपने किसी आदेश के आधार पर लोगों पर कर लगाना जायज़ नहीं है। लेकिन यदि उसका उद्देश्य वह हो जिसे अल्लाह (SWT) ने मुसलमानों पर अनिवार्य किया है, तो ऐसे उद्देश्य के लिए ख़लीफ़ा का मुसलमानों पर कर लगाना और उनसे ज़बरदस्ती वसूल करना जायज़ है।

“Verily your blood, your property and your honour are as sacred and inviolable as the sanctity of this day of yours, in this town of yours, and in this month of yours.”, which is general and so encompasses the Khalifah in the same way it encompasses the rest of the people. As long as the Shari’ah prohibited taking taxes, it is not permitted for the Khalifah to impose them upon the people based upon an order he made. However, if the purpose was something that Allah (swt) had made obligatory upon the Muslims, then it is permitted for the Khalifah to impose taxes upon the Muslims and take it from them by force for such purpose.

इस स्थिति में उन्हें लेना किसी शासक के आदेश पर आधारित नहीं होगा, बल्कि अल्लाह (swt) के आदेश पर आधारित होगा, और शासक केवल उस आदेश को लागू करने वाला है जो अल्लाह (swt) ने दिया है। अतः शरीयत ने ख़लीफ़ा को कर लेने की अनुमति दी है यदि यह अल्लाह (swt) के आदेश के अनुसार हो, इस शर्त के साथ कि कर लेने का आदेश ख़लीफ़ा की ओर से हो, साथ ही उस चीज़ के साथ जो अल्लाह (swt) ने मुसलमानों पर पूरा करना अनिवार्य किया है, न कि केवल ख़लीफ़ा के अकेले आदेश से यह कर लगाया जाए। इसी के आधार पर, शरीयत ने मुसलमानों और बैतुल-माल पर जो कुछ अनिवार्य किया है, वह बैतुल-माल से खर्च किया जाता है। और यदि बैतुल-माल में कुछ न मिले, या जो कुछ वहाँ था वह पहले ही खर्च हो चुका हो, या खर्च की आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए पर्याप्त न हो, तो ख़लीफ़ा शरीयत के उन नियमों के अनुसार मुसलमानों पर कर लगा सकता है जिन्होंने वह दायित्व मूल रूप से मुसलमानों पर डाला था। और लेख में जो बातें बताई गई हैं, वे अल्लाह (swt) द्वारा मुसलमानों पर अनिवार्य की गई बातों का विवरण हैं।

In this circumstance taking them would not be based upon an order from the authority but rather based upon what Allah (swt) had ordered, and the authority is merely implementing the order that Allah (swt) had made. So the Shari’ah permitted the Khalifah to take taxes if it was ordered by Allah (swt), with the condition that the order to take the taxes is from the Khalifah together with what Allah (swt) ordered the Muslims to fulfil, and not simply an order from the Khalifah alone to impose this tax. Based upon this, what the Shari’ah obligated upon the Muslims and the Bayt Al-Mal is spent upon from the Bayt Al-Mal, and if nothing is found in the Bayt Al-Mal, or if whatever was there had already been spent, or was not sufficient to fulfil the expenditure needs, then the Khalifah may impose taxes upon the Muslims according to the Shari’ah rules which obligated that issue upon the Muslims in the first place. And what were mentioned in the article are details of what Allah (swt) has obligated upon the Muslims.

"a" का प्रमाण यह है कि अल्लाह (SWT) ने ख़लीफ़ा पर गरीबों, ज़रूरतमंदों और मुसाफ़िरों पर ख़र्च करना फ़र्ज़ किया है, और जिहाद के फ़र्ज़ को अदा करने के लिए ख़र्च करना भी फ़र्ज़ किया है, और यह मुसलमानों पर भी फ़र्ज़ किया गया है; नबी ﷺ ने फ़रमाया: «مَا آمَنَ بِِ مَنْ بَاتَ شَبْعَانَ وَجَارُهُ جَائِعٌ وَهُوَ يعَْلَمُ» ("वह व्यक्ति मुझ पर ईमान नहीं लाया जो पेट भरकर सोए जबकि उसका पड़ोसी भूखा हो और वह यह जानता हो")।

As for clause: “a” its evidence is that Allah (swt) obligated the Khalifah to spend upon the poor, needy and wayfarer, and to spend in order to undertake the obligation of Jihad, and this was also made an obligation upon the Muslims; the Prophet said: .» مَا آمَنَ بِِ مَنْ بَاتَ شَبْعَانَ وَجَارُهُ جَائِعٌ وَهُوَ يعَْلَمُ «.

"जो व्यक्ति पेट भरकर सोए, जबकि वह जानता हो कि उसका पड़ोसी भूखा है, वह मुझ पर ईमान नहीं रखता" (इसे अल-बज़्ज़ार ने अनस से रिवायत किया है, और अल-हैथमी तथा अल-मुंज़िरी ने इसे हसन करार दिया है)। और इस विषय से संबंधित ऐसे प्रमाण भी हैं जिनमें निर्धनों, ज़रूरतमंदों, मुसाफ़िरों और भिखारियों का ज़िक्र है, तथा ज़कात की आयत भी है। जिहाद के प्रमाणों में अल्लाह (سبحانه وتعالى) का यह फ़रमान भी शामिल है: "और अल्लाह की राह में अपने माल और अपनी जानों से जिहाद करो" (सूरा अत-तौबा 9:41)।

“One who goes to bed full while he knows that his neighbour is hungry, does not believe in Me” (reported by Al-Bazzar from Anas and Al-Haythami and Al-Mundhiri considered it Hasan). And there are evidences related which mention the poor, needy, wayfarers and beggars and the verse of Zakah. And the evidences of Jihad include His (swt) words: “And strive with your wealth and your lives in the cause of Allah (swt).” (TMQ 9:41).

जहाँ तक धारा "ब" की बात है, इसका प्रमाण यह है कि अल्लाह (سبحانه وتعالى) ने ख़लीफ़ा पर अनिवार्य किया है कि वह नागरिक सेवकों से संबंधित ख़र्चों को उठाए, और सैनिकों के वेतन उसी के अनुसार दे जो उनके साथ तय हुआ हो। और बैतुल-माल पर अनिवार्य है कि वह ख़लीफ़ा और बाक़ी शासकों को उनका मेहनताना दे। इसका प्रमाण यह है कि सहाबा ने अबू बक्र (रज़ि॰) के लिए बैतुल-माल से एक निश्चित धनराशि तय की, इस बदले में कि वे अपना व्यापार छोड़ दें और ख़िलाफ़त की ज़िम्मेदारियाँ उठाने के लिए पूरी तरह खाली हो जाएँ। इसी प्रकार अल्लाह (سبحانه وتعالى) ने मुसलमानों पर शिक्षा, अदालतें स्थापित करना, और धन के साथ जिहाद को अनिवार्य किया है, और उन पर ख़िलाफ़त की स्थापना उसी प्रकार अनिवार्य की है जिस प्रकार शासक की स्थापना अनिवार्य है। जहाँ तक सैनिकों के प्रावधानों की बात है, तो अबू दाऊद में अब्दुल्लाह बिन उमर से वर्णित एक हदीस में नबी ﷺ ने कहा:

As for clause: “b”, its evidence is that Allah (swt) obligated the Khalifah to pay for the expenses related to the civil servants, and the salaries for the soldiers according to what was agreed with them, and it is obligatory for the Bayt Al-Mal to recompense the Khalifah and the rest of the rulers, due to the evidence that the companions specified some money for Abu Bakr (ra) from the Bayt Al-Mal in return for him leaving his trade and being completely free to carry the duties of the Khilafah. In the same manner Allah (swt) made education, establishing the courts and Jihad with wealth obligatory upon the Muslims, and obligated them to establish the Khalifah in the same way it is obligatory upon them to establish the leader. As for the provisions for the soldiers, he said in a report from Abu Dawud from Abdullah Bin Umar:

.» لِلْغَازِي أَجْرُهُ، وَلِلْجَاعِلِ أَجْرُهُ وَأَجْرُ الْغَازِي «.

.» لِلْغَازِي أَجْرُهُ، وَلِلْجَاعِلِ أَجْرُهُ وَأَجْرُ الْغَازِي «.

"योद्धा (ग़ाज़ी) को उसका प्रतिफल मिलता है, और जो उसे साज़-सामान से लैस करता है (जाइल) उसे अपना प्रतिफल भी मिलता है और योद्धा का प्रतिफल भी।" जहाँ तक सरकारी कर्मचारियों के भरण-पोषण की बात है, जो शिक्षक, न्यायाधीश और वे लोग हैं जिनकी स्थापना अल्लाह (SWT) ने निरंतर अनिवार्य की है, तो इन कार्यों को संभालने वालों की मज़दूरी देना अनिवार्य है। यह आवश्यकता के संकेत की दृष्टि से है, अर्थात् न्यायाधीश की नियुक्ति का अनिवार्य होना उसकी मज़दूरी देने के अनिवार्य होने को आवश्यक बनाता है। और इस दृष्टि से भी कि "जो चीज़ किसी दायित्व को पूरा करने के लिए आवश्यक हो, वह स्वयं भी दायित्व है", क्योंकि शिक्षकों और न्यायाधीशों की नियुक्ति उनके वेतन के लिए धन उपलब्ध हुए बिना संभव नहीं हो सकती। शेष सरकारी कर्मचारियों की बात यह है कि यदि उनका कार्य उन चीज़ों में से है जिन्हें अल्लाह (SWT) ने मुसलमानों पर और बैतुल-माल पर अनिवार्य किया है, जैसे मस्जिदों के इमाम, युद्ध विभाग के कर्मचारी और इसी प्रकार की अन्य चीज़ें, तो उनके लिए कर लगाए जाएँगे। जहाँ तक उन कार्यों की बात है जो अल्लाह (SWT) ने केवल बैतुल-माल पर अनिवार्य किए हैं, जैसे लोगों से धन एकत्र करने वाले, तो उनके लिए कर नहीं लगाए जाएँगे। और जहाँ तक शासकों के प्रतिफल की बात है, अल्लाह (SWT) ने मुसलमानों पर शासक की स्थापना अनिवार्य की है, इसलिए उन पर वह देना अनिवार्य है जो इस बात के लिए आवश्यक हो कि वह अपने कर्तव्यों के लिए निश्चिंत रहे।

“The warrior (Ghazi) gets his reward, and the one who equips (Ja’il) him gets his own reward and that of the warrior.” And as for the maintenance of the civil servants, which are the teachers, judges, and those whom Allah (swt) has made it constantly obligatory to ensure they are established, then it is obligatory to pay the wages of those who undertake these issues, from the angle of the indication of necessity, in other words, the obligation to establish a judge necessitates the obligation of paying his wage, and from the angle of: “Whatever is required to complete an obligation is itself an obligation”, since the appointment of teachers and judges cannot be possible without the availability of money to cover their salaries. As for the remaining civil servants, if their work is part of what Allah (swt) obligated upon the Muslims and upon the Bayt Al-Mal such as the Imams of mosques, and the civil servants in the War Department and anything else similar, then taxes are imposed for their sake. With respect to whatever Allah (swt) obligated upon the Bayt Al-Mal alone such as the ones who collect the wealth from the people, then taxes are not imposed for their sake. And as for the recompense for the rulers, Allah (swt) obligated the Muslims to establish the ruler, and so it is obligatory for them to pay what is required to ensure he is free for his duties.

"c" खंड का प्रमाण यह है कि अल्लाह (swt) ने ख़लीफ़ा पर अनिवार्य किया है कि वह मुसलमानों के हितों का प्रबंधन करे, उनके जो भी हित हों उन पर ख़र्च करके और उन्हें जिस चीज़ की ज़रूरत हो उसे सुलभ करके। "हित" (मस्लहा) वह है जिसका पूरा उम्मत उपयोग करती है, जैसे पानी निकालना, शिक्षा, सड़कें ठीक करना, और इसी प्रकार की अन्य चीज़ें। और "सुविधा" (मरफ़िक़) वह है जिससे लोग अपने हित पूरे करने के लिए लाभ उठाते हैं, जैसे यात्रियों और मुसाफ़िरों के लिए विश्राम-स्थल, सार्वजनिक शौचालय, बीमारों के इलाज के लिए अस्पताल, और नमाज़ियों के लिए मस्जिदें बनाना। कहा जाता है कि किसी चीज़ से लाभ उठाना उसका उपयोग करना है, इसलिए मुसलमान मस्जिद की जगह को बैठने के लिए और उसके पानी को वुज़ू के लिए इस्तेमाल करता है। अतः शरीअत ने ख़लीफ़ा पर सड़कें बनाने, पानी निकालने, स्कूल, मस्जिद और अस्पताल बनाने तथा इसी प्रकार की अन्य चीज़ों को अनिवार्य किया है, क्योंकि ये सब मामलों के प्रबंधन का हिस्सा हैं, और इसलिए कि हित का अर्थ लाभ प्राप्त करना और हानि से बचाव है, और इन्हें उपलब्ध न कराने से हानि होती है। और "उपयोग" वह है जिससे लोग अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं, और उसका उपलब्ध न होना अनिवार्य रूप से हानि लाता है, तथा हानि को दूर करना ख़लीफ़ा पर अनिवार्य है, और उसी प्रकार मुसलमानों पर भी अनिवार्य है। इब्न अब्बास से रिवायत है, वे कहते हैं: रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया:

As for clause: “c”, its evidence is that Allah (swt) obligated the Khalifah to undertake the management of the interests of the Muslims by spending upon whatever interest they have and facilitating anything they need. The interest is what the whole Ummah uses, such as extracting the water, education, fixing the roads, and anything similar, and the utility is from the facilitation, which is what people utilise in order to fulfil their interests, such as a place of rest for travellers/passengers, public toilets, hospitals for the treatment of the ill and building mosques for the worshippers. It is said to utilise something is to use it, and so the Muslim utilises the space of the mosque for sitting and its water for ablution. So the Shari’ah obligated the Khalifah with issues such as building roads, extracting water, building schools, mosques and hospitals and anything else similar, since they are part of the management of the affairs, and because the interest is to attain a benefit and protect against a harm, and not making these available leads to harm. And utilisation is whatever the people utilise to fulfil their needs, and its lack of availability would necessarily bring about harm, and removing the harm is an obligation upon the Khalifah and in the same manner is obligatory upon the Muslims; it is reported from Ibn ‘Abbas who said: The Messenger of Allah (pbuh) said:

.» لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ «.

.» لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ «.

"न तो नुकसान पहुँचाया जाए और न ही नुकसान का बदला नुकसान से लिया जाए" (अहमद ने इब्न अब्बास से रिवायत किया, और अल-हाकिम ने अबू सईद अल-ख़ुदरी से रिवायत किया और उसे सही ठहराया), और उन्होंने ﷺ फ़रमाया: «जो कोई दूसरे को नुकसान पहुँचाए, अल्लाह उसे नुकसान पहुँचाएगा, और जो कोई दूसरे के लिए मुश्किल खड़ी करे, अल्लाह उसके लिए मुश्किल खड़ी करेगा।»

“There should be neither harming nor reciprocating harm” (reported by Ahmad from Ibn Abbas and reported and authenticated by Al-Hakim from Abu Sa‘id Al-Khudri), and he said: .» مَنْ ضَارَّ أَضَرَّ اللهُ بِهِ، وَمَنْ شَاقَّ شَقَّ اللهُ عَلَيْهِ «.

"जो कोई दूसरों को हानि पहुँचाएगा, अल्लाह (swt) उसे हानि पहुँचाएगा; और जो कोई दूसरों को कठिनाई में डालेगा, अल्लाह (swt) उसे कठिनाई में डालेगा।" (इसे अहमद ने अबू सरमा से ऐसी सनद के साथ रिवायत किया जिसे अल-ज़ैन ने प्रामाणिक ठहराया, और इसी तरह अल-हाकिम ने अबू सईद अल-ख़ुदरी से रिवायत करके प्रामाणिक ठहराया)। अतः यदि वह व्यवस्था न हो जो हित और उपयोगिता की माँग करती है, और उसके बदले में कोई क्षतिपूर्ति न हो, तो मुसलमानों पर जो हानि आएगी उस पर विचार करना होगा, और यदि यह व्यवस्था उस हानि को दूर करती है तो ख़लीफ़ा और मुसलमानों पर उसका प्रबंध सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। ख़लीफ़ा पर यह अनिवार्य क्यों है, यह स्पष्ट है क्योंकि यह मामलों के प्रबंधन का हिस्सा है, और मुसलमानों पर यह अनिवार्य क्यों है, इसका कारण सामान्य प्रमाण हैं, क्योंकि ये शब्द:

“Whoever harms others, Allah (swt) will harm him; and whoever causes hardship to other Allah (swt) will cause hardship to him.” (reported by Ahmad from Abu Sarmah with a chain that Al- Zayn authenticated, and similarly reported and authenticated by Al- Hakim from abu Sa’id Al-Khudri). Therefore, what would occur from harm upon the Muslims if there was no provision for what the interest and utility necessitated if there was no recompense must be considered, and it would be obligatory upon the Khalifah and the Muslims to ensure it is provided if this provision removed that harm. What made it obligatory upon the Khalifah is clear since it is part of managing the affairs, and what made it obligatory upon the Muslims is the generality of the evidences, since the words:

.» لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ «.

.» لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ «.

“न तो हानि पहुँचाई जानी चाहिए और न ही हानि के बदले हानि पहुँचाई जानी चाहिए” — ये सामान्य सिद्धांत हैं, और इसी प्रकार:

“There should be neither harming nor reciprocating harm” are general, and in the same way:

. » مَنْ شَ اقَّ «.

. » مَنْ شَ اقَّ «.

"जो कोई कठिनाई पैदा करे" यह सामान्य शब्द है, अतः इसमें ख़लीफ़ा भी शामिल है और सभी मुसलमान भी शामिल हैं।

“whoever causes hardship” is general, therefore, encompasses the Khalifah and also encompasses all of the Muslims.

"d" शर्त के बारे में, इसका प्रमाण उस व्यक्ति को बचाने का प्रमाण है जो संकट में हो, क्योंकि बाढ़, भूकंप और इसी प्रकार की अन्य समस्याएँ इसी मुद्दे के अंतर्गत आती हैं। जहाँ तक उन लोगों की बात है जो भूख से मर रहे हो सकते हैं, वे इस हदीस के अंतर्गत आते हैं:

As for clause: “d”, its evidence is the evidence of saving the one who is in trouble, since issues like floods and earthquakes and the like, fall under this issue. As for those who may be starving they fall under the narration:

.» مَا آمَنَ بِِ مَنْ بَاتَ شَبْعَانَ وَجَارُهُ جَائِعٌ وَهُوَ يعَْلَمُ «.

.» مَا آمَنَ بِِ مَنْ بَاتَ شَبْعَانَ وَجَارُهُ جَائِعٌ وَهُوَ يعَْلَمُ «.

“जो व्यक्ति पेट भरकर सोता है जबकि वह जानता है कि उसका पड़ोसी भूखा है, वह मुझ पर ईमान नहीं रखता” (इसे अल-बज़्ज़ार ने अनस से रिवायत किया है, और अल-मुंज़िरी ने इसे हसन कहा है), और यह रिवायत:

“One who goes to bed full while he knows that his neighbour is hungry, does not believe in Me” (reported by Al-Bazzar from Anas and considered Hasan by Al-Mundhiri), and the narration:

. » أَ يََا أَهْلُ عَرْصَةٍ «.

. » أَ يََا أَهْلُ عَرْصَةٍ «.

"जो भी किसी बस्ती के लोगों में से" (इसे अहमद ने इब्न उमर से रिवायत किया है और अहमद शाकिर ने इसे सहीह क़रार दिया है)। इसलिए, सामान्य दलीलों के आधार पर बैतुल-माल और मुसलमानों पर यह वाजिब है।

“Whoever from the people of a neighbohood” (reported by Ahmad from Ibn Umar and authenticated by Ahmad Shakir). Therefore, it is obligatory upon the Bayt Al-Mal and the Muslims due to the generality of the evidences.