ख़लीफ़ा को अपनी राय और इज्तिहाद के अनुसार प्रजा के मामलों का प्रबंधन करने का पूरा अधिकार है। वह मुबाह (अनुमत) मामलों में से वह सब कुछ अपना सकता है जो राज्य के कामकाज चलाने और लोगों के मामलों को संभालने के लिए उसे आवश्यक लगे, परंतु उसे लाभ के नाम पर किसी शरई हुक्म का विरोध करने की अनुमति नहीं है। उदाहरण के लिए, वह खाद्य सामग्री की कमी के बहाने किसी एक परिवार को एक से अधिक बच्चे रखने से नहीं रोक सकता, या शोषण रोकने के बहाने क़ीमतें निर्धारित नहीं कर सकता, या प्रबंधन और लाभ की देखभाल के बहाने किसी गैर-मुस्लिम या स्त्री को गवर्नर नियुक्त नहीं कर सकता, और न ही कोई ऐसा काम कर सकता है जो शरीअत के हुक्मों के विरुद्ध हो। उसके लिए किसी मुबाह चीज़ को हराम ठहराना जायज़ नहीं है, और न ही किसी हराम चीज़ को हलाल करना जायज़ है।

The Khalifah has the complete right to govern the affairs of the subjects according to his opinion and Ijtihad. He can adopt anything of the permitted issues that he needs to run the affairs of the State and to manage the peoples’ affairs and he is not permitted to contradict any Shari’ah rule for the sake of benefit. For example, he cannot prohibit the single family from having more than one child on the pretext of shortageof foodstuffs, or fix prices on the pretext of preventing exploitation, or appoint a non-Muslim or a woman as a governor on the pretext of looking after the affairs or benefit, nor anything else which contradicts the Shari’ah rules. It is not permitted for him to prohibit a permitted matter and nor to allow a prohibitedmatter.

ख़लीफ़ा को अपनी राय और इज्तिहाद के अनुसार प्रजा के मामलों का प्रबंध करने का पूरा अधिकार है, लेकिन उसे किसी शरीयत के हुक्म के विरुद्ध मस्लिहत (लाभ) को प्रमाण बनाकर कुछ करने की अनुमति नहीं है। इसलिए वह राज्य के उद्योग की रक्षा के लिए प्रजा को सामान आयात करने से नहीं रोक सकता, जब तक कि इससे राज्य की अर्थव्यवस्था को नुक़सान न पहुँचे; न ही शोषण रोकने के लिए क़ीमतें तय कर सकता है; न आवास की सुविधा के लिए मालिक को अपनी संपत्ति किराए पर देने पर मजबूर कर सकता है, सिवाय इसके कि उसके लिए कोई गंभीर आपात स्थिति हो; और न ही कोई ऐसा काम कर सकता है जो शरीयत के हुक्मों से टकराता हो। उसके लिए यह जायज़ नहीं है कि वह किसी जायज़ चीज़ को हराम ठहराए, या किसी हराम चीज़ को जायज़ बना दे।

The Khalifah has the complete right to govern the affairs of the subjects according to his opinion and Ijtihad, but he is not permitted to contradict any Shari’ah rule using benefit as the proof – so he cannot prevent the subjects from importing goods for the sake of protecting the State’s industry, unless it would damage the State’s economy, or fix prices for the sake of preventing exploitation, or force the owner to rent his property for the sake of easing housing, unless there was a pressing emergency for that, nor anything else which contradicts the Shari’ah rules. It is not permitted for him to prohibit something permitted and to make something prohibited permitted.

The proof for this is the words of the Prophet (phuh). » الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْ ئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ « .

The proof for this is the words of the Prophet (phuh). » الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْ ئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ « .

"इमाम (शासक) अपनी प्रजा का संरक्षक है और उससे उसकी प्रजा के बारे में पूछताछ की जाएगी।" यह हदीस अल-बुखारी ने अब्दुल्लाह बिन उमर के माध्यम से रिवायत की है। इसी तरह, शरीअत ने ख़लीफ़ा को जो अधिकार दिए हैं, जैसे अपनी राय और इज्तिहाद के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता, सौंपे गए बैतुल-माल (राज्य के ख़ज़ाने) के धन में इज्तिहाद, किसी एक मामले में किसी विशेष राय का पालन करने के लिए लोगों को बाध्य करना, और इसी प्रकार की अन्य बातें, ये सब भी उसी के अंतर्गत आते हैं। यह हदीस ख़लीफ़ा को प्रजा के मामलों के संचालन का पूर्ण अधिकार बिना किसी प्रतिबंध के प्रदान करती है। बैतुल-माल के नियम, सैन्य संगठन, गवर्नरों की नियुक्ति, और ख़लीफ़ा को दी गई हर दूसरी चीज़ भी उसे पूर्ण रूप से, बिना किसी प्रतिबंध के दी गई है। इससे प्रमाणित होता है कि वह अपनी दृष्टि के अनुसार बिना किसी रोक-टोक के मामलों का संचालन कर सकता है, और उसकी आज्ञा का पालन करना अनिवार्य है, जबकि उसकी अवज्ञा करना गुनाह है। हालाँकि, इस शासन का संचालन शरीअत के नियमों के अनुसार, अर्थात शरीअत के नसों (ग्रंथों) के अनुसार होना चाहिए। अतः वह अनिवार्य शक्ति, भले ही उसे पूर्ण रूप से दी गई हो, शरीअत द्वारा सीमित है, अर्थात शरीअत के नियमों के अनुसार। उदाहरण के लिए, उसे गवर्नरों को अपनी इच्छा से नियुक्त करने का अधिकार दिया गया है, परंतु किसी काफ़िर, बच्चे या स्त्री को गवर्नर नियुक्त करना सही नहीं है, क्योंकि शरीअत ने इसे निषिद्ध किया है। एक और उदाहरण यह है कि वह अपने अधिकार क्षेत्र वाली भूमि में काफ़िर देशों के दूतावास खोलने की अनुमति दे सकता है, और उसे ऐसा बिना किसी प्रतिबंध के करने की छूट है, परंतु ऐसे काफ़िर देश के लिए दूतावास खोलने की अनुमति देना सही नहीं है जो दूतावास को इस्लामी भूमि पर नियंत्रण के साधन के रूप में उपयोग करना चाहता हो, क्योंकि शरीअत ने इससे मना किया है। इसी प्रकार, वह बजट के भागों और प्रत्येक भाग के लिए आवश्यक राशियाँ तय कर सकता है, परंतु वह बजट में बाँध बनाने के लिए ऐसा कोई भाग नहीं बना सकता जिसकी लागत बैत अल-माल की आय से अधिक हो, इस आधार पर कि वह उसके लिए कर वसूल करेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि शरीयत से यह अनुमति नहीं है कि इस बाँध जैसी किसी ऐसी चीज़ के लिए कर लगाए जाएँ जो अनिवार्य (ज़रूरी) न हो। इस प्रकार, यद्यपि शरीयत द्वारा सौंपे गए मामलों के प्रबंधन में उसे पूर्ण अधिकार प्राप्त है, फिर भी यह पूर्णता केवल शरीयत के नियमों के अनुसार ही कार्य कर सकती है। इसके अलावा, मामलों के प्रबंधन में पूर्ण अधिकार से यह अर्थ नहीं है कि वह भूमि के मामलों के प्रबंधन के लिए जो भी कानून आवश्यक समझे, बना सकता है। बल्कि इसका अर्थ यह है कि उसे उन मामलों में, जो उसके लिए अनुमत किए गए हैं, अपनी राय के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता दी गई है कि मामलों को कैसे चलाया जाना चाहिए। तब वह उन्हीं मामलों में, जिन्हें करने की उसे अनुमति है, अपनी राय के अनुसार कानून बनाता है, और फिर लोगों पर उसका पालन करना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि शरीयत ने उसे उन मामलों में अपनी राय लागू करने की स्वतंत्रता दी है और हमें उसका पालन करने का आदेश दिया है। अतः वह इस राय को ऐसे कानून में बदल सकता है जिसका लोग पालन करने के लिए बाध्य हों। उदाहरण के लिए, उसे अपनी राय और इज्तिहाद के अनुसार बैत अल-माल के मामलों का प्रबंधन करने और इसके अनुसार लोगों को उसका पालन करने का आदेश देने का अधिकार दिया गया है, इसलिए वह बैत अल-माल के लिए वित्तीय कानून बना सकता है, जिनका पालन करना अनिवार्य हो जाता है। इसी प्रकार, उसे अपनी राय और इज्तिहाद के अनुसार सेना के नेतृत्व और उसके मामलों के प्रबंधन का अधिकार दिया गया है, और लोगों को तदनुसार उसका पालन करने का आदेश दिया गया है। अतः वह सेना के नेतृत्व और उसके प्रशासन से संबंधित कानून बना सकता है, जिनका पालन करना अनिवार्य हो जाता है। इसी प्रकार, उसे यह अधिकार दिया गया है कि वह अपनी राय और इज्तिहाद के अनुसार प्रजा के हितों का प्रबंधन करे, और अपनी राय और इज्तिहाद के अनुसार हितों के प्रबंधन और कार्य के लिए लोगों को नियुक्त करे, और लोगों को उसकी आज्ञा मानने का आदेश दिया गया है। अतः वह प्रशासन के मामलों के लिए कानून बना सकता है, और सरकारी कर्मचारियों से संबंधित कानून बना सकता है, और उस स्थिति में उन कानूनों का पालन करना अनिवार्य हो जाता है। वह हर उस मामले के लिए कानून बना सकता है जो खलीफा की राय और इज्तिहाद पर छोड़ा गया है, उन मामलों में जिनमें उसे अनिवार्य अधिकार प्राप्त हैं, और उन कानूनों का पालन करना अनिवार्य होगा।

यह तर्क नहीं किया जा सकता कि ये कानून केवल शैलियाँ (तरीके) हैं, और ये शैलियाँ मुबाह (अनुमत) मामलों में से हैं, इसलिए ये सभी मुसलमानों के लिए अनुमत हैं। ऐसी स्थिति में ख़लीफ़ा के लिए कुछ विशेष शैलियाँ निर्धारित करना और उन्हें अनिवार्य बना देना जायज़ नहीं है, क्योंकि यह किसी अनुमत चीज़ पर अमल को अनिवार्य करना है। और किसी मुबाह चीज़ पर किसी कर्म को अनिवार्य करना मुबाह को फ़र्ज़ बनाना है, तथा इन शैलियों के अलावा किसी और चीज़ को प्रतिबंधित करके मुबाह को हराम बना देना है, और यह जायज़ नहीं है। यह तर्क इसलिए नहीं टिकता क्योंकि अनुमत चीज़ें इसी दृष्टि से अनुमत हैं कि वे शैलियाँ हैं। जहाँ तक बैतुल-माल के प्रबंधन की शैलियों का सवाल है, वे ख़लीफ़ा के लिए अनुमत हैं, हर व्यक्ति के लिए नहीं। सेना के नेतृत्व की शैलियाँ ख़लीफ़ा के लिए अनुमत हैं, हर व्यक्ति के लिए नहीं। और प्रजा के हितों के प्रबंधन की शैलियाँ ख़लीफ़ा के लिए अनुमत हैं, सभी लोगों के लिए नहीं। अतः ख़लीफ़ा द्वारा तय किए गए इस अनुमत मामले पर अमल करना अनिवार्य होने से वह मुबाह फ़र्ज़ नहीं बन जाता। बल्कि इससे केवल ख़लीफ़ा की आज्ञा का पालन अनिवार्य होता है, उस अधिकार के अनुसार जो शरीअत ने उसे दिया है कि वह अपनी राय और इज्तिहाद के अनुसार स्वतंत्र रूप से निर्णय ले, यानी जो उसने मामलों के शासन के लिए राय और इज्तिहाद से तय किया है। यद्यपि यह मूलतः अनुमत था, परंतु ख़लीफ़ा ने इसे अनिवार्य कर दिया और इसके अलावा सब कुछ प्रतिबंधित कर दिया, फिर भी ख़लीफ़ा के लिए इसके अनुसार शासन करना जायज़ है, क्योंकि शासन करना उसका मामला है, और किसी दूसरे व्यक्ति के लिए ऐसा करना जायज़ नहीं, क्योंकि यह शासन उनका मामला नहीं है। इसलिए, यह आवश्यक नहीं है कि ख़लीफ़ा ने मामलों के संचालन के लिए जिन मुबाह (अनुमत) कार्यों को अपनाया है, उनका पालन किया जाए; यानी, शरीयत ने ख़लीफ़ा को जिन मामलों में अपनी राय और इज्तिहाद के अनुसार स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अधिकार दिया है, उनका पालन इस दृष्टि से नहीं है कि ख़लीफ़ा ने किसी मुबाह को फ़र्ज़ बना दिया या मुबाह को हराम ठहरा दिया, बल्कि इस दृष्टि से है कि ख़लीफ़ा की आज्ञा का पालन उन सभी बातों में अनिवार्य है जिनमें शरीयत ने ख़लीफ़ा को अपनी राय और इज्तिहाद के अनुसार स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अधिकार दिया है। अतः हर वह मुबाह बात जिसे ख़लीफ़ा ने मामलों के संचालन को सुगम बनाने के लिए बाध्यकारी बना दिया, प्रजा के हर व्यक्ति पर उसका पालन अनिवार्य हो जाता है। इसी आधार पर उमर बिन अल-ख़त्ताब (रज़ि.) ने विभागों का पंजीकरण किया, और इसी आधार पर ख़ुलफ़ा ने अपने प्रशासकों और प्रजा के लिए विशेष व्यवस्थाएँ निर्धारित कीं, और उन्हें इन व्यवस्थाओं के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य किया तथा किसी अन्य ढंग से कार्य करने से मना किया। इसी आधार पर प्रशासनिक कानून और इसी प्रकार के शेष कानून बनाना जायज़ है, और उनका पालन उसी प्रकार अनिवार्य है जैसे शेष कानूनों का पालन अनिवार्य है, क्योंकि आज्ञापालन ख़लीफ़ा की उस आज्ञा का है जो उसने उन अधिकारों और स्वतंत्रता के अनुसार दी है जो शरीयत ने उसे कार्य करने के लिए प्रदान की हैं।

It cannot be argued that these laws are styles, and that the styles are from the permitted issues, and so they are permitted for all the Muslims in which case it is not permitted for the Khalifah to specify specific styles and make them obligatory, since it is making it obligatory to act upon something permitted, and to obligate an act upon something permitted is making the Mubah (permitted) Fard (obligatory), and making the Mubah (permitted) Haram (prohibited) by prohibiting anything other than these styles, and this is not allowed. This cannot be argued, since the permitted are styles from the angle that they are styles, as for the styles of administrating the Bayt Al-Mal, they are permitted for the Khalifah and not every person, and the styles of the leadership of the Army are permitted for the Khalifah and not every person, and the styles of the management of the interests of the subjects are permitted for the Khalifah and not all the people. Therefore, the obligation of acting according to this permitted issue which the Khalifah decided upon, does not make that Mubah (permitted) into a Fard (obligation), rather it only makes obeying the Khalifah obligatory according to what the Shari’ah gave to him from the right to act independently according to his opinion and Ijtihad or in other words, in what he decided from opinion and Ijtihad in order to govern the issues. Since although it was originally permitted, the Khalifah made it mandatory and prohibited anything else, but it is permitted for the Khalifah to govern according to it, since the governing is his issue, and it is not permitted for any other person since this governing is not their issue. Therefore, it is not obligatory to adhere to what the Khalifah adopted from the permitted actions in order to govern the affairs; in other words, what the Shari’ah gave to the Khalifah to act independently in according to his opinion and Ijtihad, from the angle that the Khalifah made something Mubah (permitted) into Fard (obligatory), and made the Mubah into Haram (prohibited), but rather from the angle that the obedience to the Khalifah is obligatory in whatever the Shari’ah gave to the Khalifah to act independently in according to his opinion and Ijtihad. So, every Mubah (permitted issue) that the Khalifah made binding in order to facilitate the governing of the issues becomes obligatory upon every individual from the subjects to adhere to. Based upon this, Umar bin Al-Khattab (ra) registered the departments, and based upon this, the Khulafaa’ laid down specific arrangements for their administrators and for the subjects, and obliged them to work according to these arrangements and prohibited them to work in any other way. Based upon this, it is permitted to draft administrative laws and the remaining laws which are from this type, and obedience to them is obligatory in the same manner as obedience to the rest of the laws, since the obedience is to the Khalifah according to what he orders, from what the Shari’ah has given him in terms of rights and independence to act.

लेकिन यह केवल उन मुबाह (जायज़) मामलों में है जो शासन-प्रबंध से संबंधित हैं, यानी वे कार्य जो ख़लीफ़ा को उसकी अपनी राय और इज्तिहाद के अनुसार स्वतंत्र रूप से करने का अधिकार दिए गए हैं, जैसे प्रशासनिक विभागों का संगठन, सैनिकों की व्यवस्था और इसी प्रकार के अन्य मामले। यह सभी मुबाह मामलों में नहीं है, बल्कि केवल उन्हीं में है जो ख़लीफ़ा को उसकी हैसियत से ख़लीफ़ा होने के नाते जायज़ हैं। रही बात बाकी अहकाम की, यानी फ़र्ज़, मंदूब, मकरूह, हराम और सभी लोगों के लिए मुबाह की, तो ख़लीफ़ा इनमें शरीअत के हुक्म के अनुसार बंधा हुआ है। उसे इनसे ज़रा भी बाहर जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि नबी ﷺ का फ़रमान है।

However, this is only in the permitted issues which are for the governing of the affairs, in other words, what has been given to the Khalifah to act independently in according to his opinion and Ijtihad, such as the organisation of the administrations, arranging the soldiers and similar, and not in all the permitted issues but rather only what is permitted for the Khalifah in his capacity as a Khalifah. As for the rest of the rules from the Fard (obligation), Mandub (recommended), Makruh (disliked), Haram (prohibited) and the Mubah (permitted) for all the people, then the Khalifah is restricted in those according to the Shari’ah rule. He is not permitted to stray outside of these at all, due to the words of the Prophet (phuh).

. » مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَ هُوَ رَد « .

. » مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَ هُوَ رَد « .

"जो कोई हमारे इस मामले (दीन) में ऐसी कोई चीज़ नई बात निकाले जो उसका हिस्सा नहीं है, तो वह रद्द कर दी जाएगी" — यह बात आम है, जो ख़लीफ़ा सहित हर किसी को शामिल करती है।

“If anyone introduces in our matter something which does not belong to it, will be rejected”, which is general encompassing both the Khalifah and anyone else.

जहाँ तक उस विषय का सवाल है जो ख़लीफ़ा को उसकी राय और इज्तिहाद के अनुसार चलाने के लिए नहीं दिया गया, बल्कि सभी लोगों के लिए मुबाह (अनुमत) रखा गया है, तो उसके लिए ऐसे क़ानून बनाना जायज़ नहीं जो लोगों पर उसे थोप दें। उदाहरण के लिए, सेना के संचालन के तरीक़े ख़लीफ़ा की अपनी राय और इज्तिहाद के अनुसार चलाए जाते हैं, लेकिन लोगों को अनुमति है कि वे जिस तरह की पोशाक पसंद करें और जिस रूप में चाहें पहनें, इसलिए उनके पहनावे के रूप को सीमित करने वाले क़ानून बनाना जायज़ नहीं। इसी तरह उन्हें अपने घर किसी भी वास्तुशैली में बनाने की अनुमति है, इसलिए ख़लीफ़ा के लिए ऐसे क़ानून बनाना जायज़ नहीं जो घरों की शैलियों को सीमित करें, क्योंकि यह सभी लोगों के लिए मुबाह विषय है। अतः मुबाह के इस प्रकार के विषय में किसी ख़ास चीज़ पर लोगों को मजबूर करना, दूसरों की क़ीमत पर, मुबाह को वाजिब या हराम ठहराने के बराबर है, और यह ख़लीफ़ा के लिए जायज़ नहीं। यदि वह ऐसा करता है, तो उसकी आज्ञापालन अनिवार्य नहीं होगी और मामला मज़ालिम (अन्याय) की अदालत तक पहुँचेगा। बल्कि उसका अपनाना केवल एक ही क्षेत्र तक सीमित है, और वह है वह क्षेत्र जिसमें उसे अपनी राय और इज्तिहाद के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता दी गई है। उसके लिए जायज़ है कि वह लोगों को किसी ख़ास राय और इज्तिहाद का पालन करने पर बाध्य करे, और उसकी आज्ञापालन करना अनिवार्य है। दूसरे शब्दों में, उसके लिए इन विषयों में क़ानून बनाना जायज़ है, यानी वे विषय जो ख़लीफ़ा के लिए जायज़ हैं और आम लोगों के लिए नहीं, जैसे सेना के संचालन के तरीक़े आदि। ऐसे विषयों में वह लोगों को अपनी ख़ास राय और इज्तिहाद का पालन करने के लिए बाध्य कर सकता है, और उन पर उसकी आज्ञा मानना अनिवार्य होगा। इसके अलावा किसी भी चीज़ में उसके लिए क़ानून बनाना बिल्कुल जायज़ नहीं।

With regards to that which has not been given to the Khalifah to run according to his opinion and Ijtihad but instead was permitted for all of the people – it is not permitted for him to legislate laws which force people upon it; for example, the techniques of leading the Army are run according to his opinion and Ijtihad, but the people are permitted to wear the clothes that they like according to the appearance they like and so it is not permitted to draft laws which would limit the appearance of their clothes. And they are permitted to build their houses according to any architectural style they like, and so it is not permitted for the Khalifah to draft laws which would limit the styles for their houses, since this is a Mubah (permitted) issue for all the people, so any forcing of the people upon a specific thing in this type of Mubah (permitted) issue at the expense of others, is equivalent to obligating and prohibiting the Mubah, and this is not permitted for the Khalifah. If he did it, obedience to him would not be obligatory and the issue would be raised to the court of the Madhalim (injustices). Rather, his adoption is limited to a single area, which is that in which he has been given the independence to act according to his opinion and Ijtihad. It is permitted for him to make the people adhere to a specific opinion and Ijtihad, and obedience to him is obligatory; in other words, it is permitted for him to draft laws in these issues, in other words, those issues which are permitted for the Khalifah and not for the general people such as the styles of leading the Army and so on. In such issues, he can obligate people to follow his specific opinion and Ijtihad, and it would be obligatory upon them to obey him, in other words, it is permitted for him to draft laws in such issue, while it is not permitted for him to do so at all in anything other than these issues.

इसलिए, ख़लीफ़ा के लिए यह जायज़ नहीं कि वह किसी मुबाह (जायज़) चीज़ को हराम ठहराए या किसी हराम चीज़ को मुबाह ठहराए, इस बहाने से कि यह मामलों के संचालन के लिए है। अतः उसके लिए यह कहना जायज़ नहीं कि इन भूमियों के बाहर ऊन बेचना जायज़ नहीं, इस बहाने से कि यह मामलों के संचालन के लिए है; क्योंकि व्यापार मुबाह है। न उसे हराम ठहराना जायज़ है और न उससे रोकना। लेकिन, यदि यह सिद्ध हो जाए कि ऊन, या हथियार, या मुबाह चीज़ों में से कोई भी चीज़ बेचने से नुकसान होता है, तो केवल वही चीज़ बेचना हराम हो जाता है, क्योंकि वह नुकसान की ओर ले जाता है, जबकि स्वयं वह वस्तु मुबाह ही रहती है। यह सिद्धांत उस घटना से लिया गया है जब नबी ﷺ ने सेना को समूद के कुओं का पानी पीने से मना किया था।

Accordingly, it is not permitted for the Khalifah to make prohibited what has been permitted or to make permitted what has been prohibited with the justification that it is for the governing of the affairs. So it is not permitted for him to say that it is not permitted to sell wool to outside of these lands with the justification that it is for the sake of governing the affairs; this is since trade is Mubah (permitted). It is not permitted to make it Haram (prohibited) or to prevent it. But, if selling wool or weapons or anything from amongst the Mubah (permitted) things is confirmed to cause a harm, then selling that thing alone becomes Haram (prohibited) because it leads to a harm, while the object itself remains Mubah (permitted); this is according to the principle taken from when the Prophet (phuh) prohibited the Army from drinking from the wells of Thamud.