राज्य अपनी स्वतंत्र मुद्रा जारी करता है, और उसे किसी विदेशी मुद्रा से जोड़ना जायज़ नहीं है।

The State issues its own independent currency, and it is not permitted for it to be linked to any foreign currency.

इस लेख के पहले भाग का प्रमाण वही है जिसने इमाम को उस हदीस के आधार पर मामलों के प्रबंधन का अधिकार दिया, जो नबी ﷺ के शब्दों में है: «الإِمَامُ رَاعٍ» (इमाम एक चरवाहा है)।

The evidence for the first half of this article is the evidence that gave the Imam the right to manage the affairs with the words of the Prophet : ,.» الإِمَامُ رَاعٍ «.

"इमाम एक रक्षक है" (अल-बुखारी द्वारा ‘अब्दुल्लाह (रज़ि.) बिन उमर से रिवायत), और मुबाह (अनुमत) मामलों को व्यवस्थित करना मामलों के प्रबंधन में से है। राज्य के लिए एक विशेष मुद्रा बनाना मुबाह मामलों में से है, अतः राज्य के लिए एक विशेष मुद्रा बनाना जायज़ है, और इसी प्रकार राज्य के लिए ऐसा न करना भी जायज़ है। रसूलुल्लाह ﷺ ने ऐसी कोई विशेष मुद्रा नहीं बनाई जो विशेष एकरूप विशेषताओं पर आधारित हो, और उनके समय में राज्य की अपनी कोई मुद्रा नहीं थी, और यह स्थिति उनके पूरे समय में और उनके बाद सही मार्गदर्शन प्राप्त खुलफ़ा-ए-राशिदीन के समय में, तथा उमय्यद काल की शुरुआत तक, जारी रही, यहाँ तक कि ‘अब्दुल मलिक बिन मरवान का समय आया, जिन्होंने प्रयुक्त होने वाले सोने और चाँदी को, चाहे ढले हुए हों या न हों, सब बदलने का निर्णय लिया, और ऐसी मुद्रा से बदल दिया जिस पर इस्लामी ढलाई हो और जो बिना किसी अंतर के समान वज़न की हो। परिणामस्वरूप उन्होंने चाँदी से दिरहम और सोने से दीनार ढलवाए, और उसी समय से इस्लामी दीनार और दिरहम ढले जाने लगे, जबकि उससे पहले वे ज्ञात नहीं थे। अतः मुद्रा जारी करना जायज़ है और राज्य पर अनिवार्य नहीं है, सिवाय इसके कि देश की अर्थव्यवस्था को बर्बादी से बचाने और उसे शत्रुओं से सुरक्षित रखने के लिए मुद्रा जारी करना आवश्यक हो जाए, तब उसका जारी करना अनिवार्य होगा, शरीअत के इस सिद्धांत के अनुसार: "वह चीज़ जिसके बिना कोई अनिवार्य कार्य पूरा नहीं हो सकता, वह स्वयं अनिवार्य है।"

“The Imam is a guardian” (reported by Al-Bukhari from ‘Abd Allah (swt) Bin Umar), and organising the permitted issues is from the management of the affairs. To create a specific currency for the State is from the permitted issues, so it is permitted for the State to create a specific currency, and in the same way it is permitted for the State not to do so. The Messenger (pbuh) did not create a specific currency based upon specific consistent characteristics, and in his time the State did not have its own currency, and the situation remained the same throughout his time and the time of the righteous guided Khulafaa’ after him, and during the beginning of the Ummayad period up until the time of ‘Abd alMalik b. Marwan who decided to change everything from the gold and silver that was being used, whether minted or not, to the currency with an Islamic minting and of equal weight without any disparity. Consequently, he minted Dirhams from silver and Dinars from gold, and from that time the Islamic Dinars and Dirhams were minted whereas they were not known before then. So to issue a currency is permitted and is not obligatory upon the State, unless safeguarding the economy of the land from ruin and protecting it from its enemies required the issuing of a currency, at which point its issuance would be obligatory, in accordance with the Shari’ah principle: “That, without which the obligation cannot be accomplished, is itself an obligation”.

इस लेख के दूसरे भाग के निषिद्ध होने का प्रमाण यह है कि इससे राज्य उस काफ़िर राज्य का अनुसरण करने लगेगा जिससे वह अपनी मुद्रा जोड़ता है, जैसा कि उस समय हुआ था जब इराक़ की मुद्रा स्टर्लिंग से जुड़ी थी। इसके अलावा, इससे वह वित्तीय दृष्टि से उस काफ़िर राज्य की दया पर निर्भर हो जाएगा। ये दोनों बातें निषिद्ध हैं, और शरीअत का एक सिद्धांत कहता है: "किसी निषिद्ध चीज़ तक ले जाने वाला साधन भी निषिद्ध है", और इसलिए इस्लामी राज्य की मुद्रा को किसी विदेशी राज्य से जोड़ना निषिद्ध है।

As for the second part of the article, the evidence for its forbiddance is that it would make the State follow whichever disbelieving state it links its currency too, as was the scenario when Iraq used to be linked to Sterling, and over and above that it would be at the mercy of that disbelieving state from the financial angle. Both of these issues are forbidden, and the Shari’ah principle states that: “The means to something forbidden is also forbidden”, and so to link the currency of the Islamic State to a foreign State is forbidden.