खिलाफ़त रज़ामंदी और इख़्तियार (चुनाव) का एक अनुबंध (ऐसा अनुबंध) है, क्योंकि यह उस व्यक्ति की आज्ञापालन की प्रतिज्ञा है जो सत्ताधारियों में आज्ञापालन का हक़ रखता है। इसलिए जिस व्यक्ति को खिलाफ़त देने के लिए बैअत दी जा रही है, उसकी रज़ामंदी और जो लोग बैअत दे रहे हैं उनकी रज़ामंदी दोनों ज़रूरी हैं। अतः यदि कोई व्यक्ति ख़लीफ़ा बनने से इनकार कर दे और उसे छोड़ दे, तो उसे इसे स्वीकार करने पर मजबूर नहीं किया जाएगा, बल्कि उसकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति चुना जाएगा। साथ ही, लोगों से ज़बरदस्ती बैअत लेना जायज़ नहीं है, क्योंकि ऐसी सूरत में बैअत का अनुबंध वैध नहीं माना जा सकता, क्योंकि वह ज़बरदस्ती के विपरीत है; खिलाफ़त रज़ामंदी और इख़्तियार पर आधारित ऐसा अनुबंध है जिसमें किसी भी दूसरे अनुबंध की तरह ज़बरदस्ती नहीं होती। लेकिन यदि यह अनुबंध उन लोगों के द्वारा पूरा किया जाए जिनकी बैअत मान्य मानी जाती है, तो बैअत अनुबंधित हो जाएगी और चुना गया व्यक्ति सत्ताधारी बन जाएगा जिसकी आज्ञा का पालन करना होगा। इस मोड़ पर उसे दी गई बैअत खिलाफ़त के अनुबंध की बैअत न रहकर आज्ञापालन की बैअत बन जाती है। ऐसी सूरत में उसे बाक़ी लोगों से बैअत लेने के लिए मजबूर करने की इजाज़त है, क्योंकि यह शरीअत द्वारा अनिवार्य की गई आज्ञापालन की बैअत है। यह कहना सही नहीं कि इस हालत में ज़बरदस्ती करना नाजायज़ है, क्योंकि इस स्थिति में बैअत खिलाफ़त के लिए अनुबंधित करने वाली बैअत नहीं है। इस प्रकार शुरू में बैअत एक ऐसा अनुबंध है जो रज़ामंदी और इख़्तियार के बिना वैध नहीं है, लेकिन अनुबंध की बैअत ख़लीफ़ा को दिए जाने के बाद वह बैअत उसके हुक्म की आज्ञापालन बन जाती है, और ज़बरदस्ती इस बात से आती है कि अल्लाह (सु.त.) के हुक्म को लागू करना जायज़ है। चूँकि खिलाफ़त एक अनुबंध है, इसलिए अनुबंध को वैध मानने के लिए एक अनुबंधकर्ता (नियुक्त करने वाला) होना ज़रूरी है, जैसे न्यायपालिका में कोई व्यक्ति तब तक क़ाज़ी (न्यायाधीश) नहीं बन सकता जब तक उसे किसी दूसरे द्वारा इस पद पर नियुक्त न किया जाए, और इमारत में कोई व्यक्ति तब तक अमीर (नेता) नहीं बन सकता जब तक कोई ऐसा व्यक्ति न हो जो उसे इस पद पर नियुक्त करे। इसी प्रकार खिलाफ़त में, कोई व्यक्ति तब तक ख़लीफ़ा नहीं हो सकता जब तक उसे खिलाफ़त के इस पद पर नियुक्त न किया गया हो।

The Khilafah is a contract of consent and choice, because it is a pledge to obey the one with the right of obedience among those in authority. So the consent of the person who is given the bay’ah to hold the Khilafah and the consent of those who give the bay’ah are essential. Therefore, if somebody rejected to be a Khalifah and declined it, he must not be compelled to accept it, but another person is selected instead. Also, it is not allowed to take the bay’ah from the people by force because, in this case, the pledge contract cannot be considered legal due to its contradiction with using force, since the Khilafah is a contract of consent and choice devoid of any compulsion like any other contract. However, if the pledge contract is accomplished by those whose bay’ah is considered (binding) then the bay’ah would be contracted, and the elected person would become the person in authority who must be obeyed. At this point the bay’ah given to him becomes a bay’ah of obedience rather than a bay’ah of the Khilafah contract. In this case he is allowed to force the rest of the people to give him the bay’ah because it is a bay’ah of obedience which is obliged by the Shar’a. It is not correct to say that it is illegal to use compulsion, because the bay’ah in this case is not the contracting bay’ah for the Khilafah. Accordingly, the bay’ah initially is a contract which is not legal except by consent and choice. But after the contract bay’ah is given to the Khalifah the bay’ah becomes obedience to his order, and compulsion comes from the fact that it is allowed to implement the order of Allah (swt). Since the Khilafah is a contract, then there must be a contractor for the contract to be considered legal, like in the judiciary where the person cannot be a judge unless he is appointed in this office by somebody else, and in the imarah nobody can be an Amir (leader) unless there is a person who appoints him in this office. Similarly in the Khilafah, no person can be a Khalifah unless he is appointed in this post as a Khilafah.

इसलिए यह स्पष्ट है कि कोई भी व्यक्ति तब तक ख़लीफ़ा नहीं बनता जब तक मुसलमान उसे इस पद पर नियुक्त न करें, और वह ख़िलाफ़त का अधिकार तब तक नहीं रख सकता जब तक उसके साथ ख़िलाफ़त का अनुबंध न किया गया हो। और यह अनुबंध केवल दो पक्षों द्वारा पूरा हो सकता है: पहला वह जो ख़िलाफ़त माँगता है और दूसरे वे मुसलमान जिन्होंने उसे अपने ख़लीफ़ा के रूप में स्वीकार किया। अतः ख़िलाफ़त के अनुबंध को पूरा करने के लिए मुसलमानों की बैअत अनिवार्य है। तदनुसार, यदि किसी ने बल के द्वारा सत्ता हथियाई, तो वह ख़लीफ़ा नहीं बनेगा, भले ही उसने स्वयं को मुसलमानों का ख़लीफ़ा घोषित कर दिया हो, क्योंकि ख़िलाफ़त का अनुबंध मुसलमानों ने उसके साथ नहीं किया है। और यदि उसने मुसलमानों से बल के द्वारा बैअत ली, तो ऐसी बैअत से वह ख़लीफ़ा नहीं माना जाएगा, क्योंकि बल के द्वारा ली गई बैअत अवैध है। और ऐसी बैअत से ख़िलाफ़त का अनुबंध नहीं हो सकता, क्योंकि यह रज़ा व इख़्तियार (सहमति और चयन) का अनुबंध है, जो बल से पूरा नहीं हो सकता, बल्कि रज़ा व इख़्तियार की बैअत से ही सम्पन्न होता है। हालाँकि, यदि यह ज़बरदस्ती सत्ता हथियाने वाला (मुतसल्लित) लोगों को यह विश्वास दिलाने में सफल हो जाए कि उनके हित में यही है कि वे उसे बैअत दें, और शरीअत के कानूनों को लागू करने के लिए लोगों से उसे बैअत देना आवश्यक है, और यदि लोग इस पर आश्वस्त होकर इसे स्वीकार कर लें, और उन्होंने उसे रज़ा व इख़्तियार से बैअत दे दी, तो वह उसी क्षण ख़लीफ़ा बन जाता है जब उसे रज़ा व इख़्तियार से बैअत दी गई, यद्यपि आरंभ में उसने सत्ता बल से रखी थी। अतः यह शर्त है कि बैअत रज़ा व इख़्तियार से हो, चाहे जिसे बैअत मिली वह शासक हो या न हो।

Thereupon, it is clear that nobody becomes a Khalifah unless the Muslims appoint him in this post, and he cannot have the authority of the Khilafah unless he is contracted to it. And this contract can only be implemented by two parties - the first is the one who asks for the Khilafah and the second is the Muslims who accepted him as their Khalifah. Therefore, the bay’ah of Muslims is essential to fulfill the Khilafah contract. Accordingly, if someone usurped power by force he will not become a Khalifah even if he declared himself a Khalifah for Muslims, because the contract of Khilafah has not been convened to him by the Muslims. And if he took the bay’ah from the Muslims by force, he is not considered a Khalifah by such bay’ah, because the bay’ah by force is illegal. And the Khilafah cannot be convened by it, since it is a contract of consent and choice (Rada wa ikhtiyar) which cannot be accomplished by force, but is convened by a bay’ah of consent and choice. However, if this usurper (mutasallit) managed to convince the people that it is in their interest to give him the bay’ah, and that the implementation of the Shari’ah laws requires from the people to give him the bay’ah and were convinced of that and accepted it, and they gave him the bay’ah by consent and choice, then he becomes a Khalifah the moment he was given the bay’ah by consent and choice, although he initially held the power by force. So it is a condition that the bay’ah must occur by consent and choice whether the person who obtained the bay’ah was the ruler or not.

जहाँ तक उन लोगों की बात है जिनकी बैअत से ख़िलाफ़त स्थापित होती है, तो यह बात ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन की बैअत में जो हुआ और जिस पर सहाबा (रज़ि०) सहमत हुए, उसकी जाँच करने से निकाली जा सकती है। अबू बक्र (रज़ि०) की बैअत में मदीना के मुसलमानों में से केवल अहल-उल-हल्लि वल-अक़्द (प्रभावशाली लोगों) की बैअत ही पर्याप्त थी; मक्का और अरब प्रायद्वीप के बाक़ी मुसलमानों की राय नहीं ली गई, उनसे पूछा तक नहीं गया। उमर (रज़ि०) की बैअत के मामले में भी यही हुआ। उस्मान (रज़ि०) की बैअत में, अब्दुर्रहमान बिन औफ़ (रज़ि०) ने मदीना के मुसलमानों की राय ली और उसे प्रभावशाली लोगों तक सीमित नहीं रखा, जैसा अबू बक्र (रज़ि०) ने उमर (रज़ि०) को नामित करते समय किया था। अली (रज़ि०) के समय में मदीना और कूफ़ा के अधिकतर लोगों की बैअत से काम चला लिया गया, और वही बैअत के लिए विशिष्ट रहे। उनकी बैअत को उन लोगों ने भी वैध माना जिन्होंने उनसे असहमति जताई और उनसे लड़े, क्योंकि उन्होंने उनके सिवा किसी और की बैअत नहीं की, और न ही उनकी बैअत पर आपत्ति की। बल्कि उन्होंने उस्मान (रज़ि०) के ख़ून का बदला माँगा, इसलिए उनका मामला उन बाग़ियों जैसा समझा गया जो ख़लीफ़ा के किसी मामले का बदला ले रहे थे, और अली (रज़ि०) को उन्हें समझाना और उनसे लड़ना पड़ा, परंतु उन्होंने कोई दूसरी ख़िलाफ़त स्थापित नहीं की।

As for the people by whose bay’ah the Khilafah is established this can be derived by examining what happened in the bay’ah of the Khulafaa ar-Rashidun and what the Sahabah (ra) agreed upon. In the bay’ah of Abu Bakr (ra) it was sufficient from the ahl al-hal wal ‘aqd (the people of influence) among Muslims in Madinah alone; the opinion of Muslims in Mecca and the rest of the Arabian Peninsula were not sought, they were not even asked. It was the same case in the bay’ah of ‘Umar (ra). As for the bay’ah of ‘Uthman (ra), ‘Abdurrahman bin ‘Auf (ra) took the opinion of the Muslims in Madinah and did not confine it to the people of influence as Abu Bakr (ra) did when he nominated ‘Umar (ra). At the time of ‘Ali (ra) it was sufficed with the bay’ah of the majority of the people of Madinah and Kufa, and he was singled by the bay’ah. His bay’ah was considered legal even by those who disagreed with him and fought against him, as they did not make bay’ah with anyone other than him, and neither did they object to his bay’ah. Rather they demanded revenge for the blood of ‘Uthman (ra), so their case was considered as rebels who avenged a matter from the Khalifah and he had to explain it to them and fight them, but they did not form another Khilafah.

यह सब कुछ हुआ, अर्थात राजधानी के लोगों से अकेले ख़लीफ़ा की बैअत लेना, बाक़ी क्षेत्रों को छोड़कर, सहाबा (रज़ि०) की उपस्थिति में, और उनमें से किसी ने भी इस कार्य का विरोध नहीं किया या इनकार नहीं किया कि बैअत को मदीना के अधिकतर लोगों तक सीमित रखा गया। यद्यपि उन्होंने उस व्यक्ति के चयन पर मतभेद किया जिसे ख़लीफ़ा चुना गया था और उसके कुछ कार्यों को अस्वीकार किया, फिर भी उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया कि उसकी बैअत केवल मदीना के अधिकतर लोगों ने की थी। अतः यह सहाबा का इज्मा' था कि ख़िलाफ़त उन लोगों के द्वारा स्थापित होती है जो शासन के मामले में मुसलमानों की राय का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि प्रभावशाली लोग और मदीना के अधिकतर निवासी उस समय इस्लामी राज्य के सभी क्षेत्रों में शासन के मामले में उम्मत के अधिकतर लोगों की राय का प्रतिनिधित्व करते थे।

All this happened i.e. giving the bay’ah to the Khalifah from the people of the capital only without the rest of the regions, in the presence of the Sahabah (ra), and none of them disagreed or denied that action of limiting the bay’ah to the majority of the people of Madinah, though they disagreed on the person selected as the Khalifah and denied some of his actions, yet they did not deny that the bay’ah was made to him only by the majority of the people of Madinah. So this was Ijma’a of the Sahabah that the Khilafah is established by those who represent the opinions of the Muslims in the matter of ruling. This is so because the people of influence and the majority of the residents of Madinah represented the opinion of the majority of the Ummah in the matter of ruling in all the territories of the Islamic State at that time.

तदनुसार, ख़िलाफ़त तब स्थापित होती है जब इस्लामी उम्मत का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकतर लोग बय्अ (निष्ठा की प्रतिज्ञा) करें, और ये लोग उस ख़लीफ़ा के अधीन हों जिसकी जगह कोई दूसरा ख़लीफ़ा लिया जा रहा हो, जैसा कि ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन के समय में हुआ था। ऐसी स्थिति में उनकी बय्अ, ख़िलाफ़त के अनुबंध की बय्अ होगी। रहा शेष लोगों का बय्अ, तो वह ख़िलाफ़त स्थापित हो जाने के बाद ख़लीफ़ा के प्रति आज्ञापालन की बय्अ बन जाती है, यानी ख़लीफ़ा के प्रति समर्पण की बय्अ, न कि ख़िलाफ़त स्थापित करने के अनुबंध की बय्अ।

Accordingly, the Khilafah is convened if the bay’ah is made by the majority of those who represent the Islamic Ummah, who are under the authority of the Khalifah who is being replaced by another, as was the case at the time of the Khulafaa ar-Rashidun. Their bay’ah would then be a bay’ah of contract to the Khilafah. As for the bay’ah of the other people, it becomes a bay’ah of obedience after the Khilafah is convened to the Khalifah which is a bay’ah of submission to the Khalifah, not a bay’ah of contract to establish the Khilafah.

यदि कोई ख़लीफ़ा होता जिसकी मृत्यु हो गई या जिसे पदच्युत कर दिया गया, और उसकी जगह किसी ख़लीफ़ा को स्थापित करना आवश्यक होता, तो यह बात लागू होती। परंतु यदि कोई ख़लीफ़ा बिल्कुल न हो, तब मुसलमानों पर अनिवार्य हो जाता है कि वे अपने लिए एक ख़लीफ़ा नियुक्त करें, ताकि शरीयत के क़ानूनों को लागू किया जा सके और इस्लामी दावत (आह्वान) को दुनिया तक पहुँचाया जा सके। जैसा कि 1343 हिजरी (1924 ईसवी) में इस्तांबुल में इस्लामी ख़िलाफ़त के हटाए जाने के बाद से लेकर आज तक की स्थिति है, तब इस्लामी दुनिया का हर देश ख़लीफ़ा चुनने और इस तरह ख़िलाफ़त स्थापित करने का पात्र है। अतः यदि इस्लामी दुनिया के किसी एक देश ने एक ख़लीफ़ा नियुक्त किया और उसके लिए ख़िलाफ़त स्थापित हो गई, तो मुसलमानों पर उसके प्रति आज्ञापालन की बैअत अर्थात् अधीनता की बैअत करना अनिवार्य हो जाता है, जब ख़िलाफ़त उसे उसके देश के लोगों की बैअत द्वारा सौंपी गई हो। चाहे यह देश मिस्र, तुर्की और इंडोनेशिया जैसा बड़ा हो, या अल्बानिया, कैमरून और लेबनान जैसा छोटा, इस शर्त पर कि वह देश चार मापदंडों को पूरा करता हो।

This would be the case if there was a Khalifah who died or was deposed and it is required to establish a Khalifah in his place. But if there is no Khalifah at all, then it becomes obligatory upon Muslims to appoint for themselves a Khalifah to implement the Shari’ah laws and convey the Islamic call to the world, as is the case since the removal of the Islamic Khilafah in Istanbul in 1343 after Hijrah (1924 Christian Era) until the present day, then every country in the Islamic world is eligible to elect a Khalifah and thereby establish a Khilafah. So if one country of the Islamic world appointed a Khalifah, and the Khilafah was established for him, it becomes obligatory upon Muslims to make a pledge of obedience to him i.e. a bay’ah of submission, after the Khilafah was convened to him by the bay’ah of the people in his country, whether this country was big like Egypt, Turkey and Indonesia or small like Albania, Cameroon and Lebanon, on condition that the country fulfils four criteria:

1. उस देश में सत्ता का निर्धारण केवल मुसलमानों के हाथ में, उन्हीं के निर्णय पर आधारित होना चाहिए, किसी काफ़िर राज्य या काफ़िर प्रभाव पर निर्भर होकर नहीं।

1. The authority in that country must be self-determined depending on Muslims only, not on any disbeliever state or disbeliever influence.

2. उस देश में मुसलमानों की सुरक्षा इस्लाम की सुरक्षा के द्वारा होनी चाहिए, न कि कुफ़्र की सुरक्षा के द्वारा; यानी देश की आंतरिक और बाहरी रक्षा मुसलमानों की शक्ति से, एक विशुद्ध इस्लामी सत्ता की हैसियत से, इस्लामी तरीके पर होनी चाहिए।

2. The security of Muslims in that country must be through the security of Islam and not the security of Kufr i.e. the protection of the country internally and externally must be Islamic from the power of Muslims in its capacity as a purely Islamic power.

3. देश को इस्लाम को व्यापक और मौलिक रूप से तुरंत लागू करने का कार्य आरंभ करना चाहिए, और साथ ही इस्लाम की दावत (आह्वान) पहुँचाने में भी संलग्न होना चाहिए।

3. The country must commence immediate implementation of Islam comprehensively and radically and also engage in delivering the Islamic call.

4. निर्वाचित ख़लीफ़ा को ख़िलाफ़त के अनुबंध की शर्तें पूरी करनी चाहिए, भले ही उसमें उत्तम (पसंदीदा) शर्तों की कमी हो, क्योंकि महत्त्वपूर्ण वे अनुबंध की शर्तें ही हैं।

4. The elected Khalifah should fulfill the conditions of the Khilafah contract even if he is lacking the preferable conditions, because what matters are the contract conditions.

इसलिए, यदि वह देश इन चारों शर्तों को पूरा कर लेता है, तो ख़िलाफ़त केवल उस देश की बैअत से स्थापित हो जाती है और उसी से संचालित भी होती है, भले ही यह देश इस्लामी उम्मत का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रभावशाली लोगों के बहुमत का प्रतिनिधि न हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि ख़िलाफ़त की स्थापना सामूहिक फ़र्ज़ (फ़र्ज़-ए-किफ़ाया) है, और जो व्यक्ति इस फ़र्ज़ को सही तरीके से अदा करता है, वह निर्धारित कर्तव्य को पूरा कर देता है। और प्रभावशाली लोगों के बहुमत वाली शर्त उस स्थिति में लागू होती है जब ख़िलाफ़त पहले से मौजूद थी और मृत या पदच्युत ख़लीफ़ा की जगह किसी दूसरे ख़लीफ़ा को नियुक्त करने की ज़रूरत थी। लेकिन यदि कोई ख़िलाफ़त बिल्कुल मौजूद नहीं है और उसकी स्थापना आवश्यक है, तो शरीयत के अनुसार उसकी स्थापना होने पर, अनुबंध की शर्तें पूरी करने वाला कोई भी ख़लीफ़ा, चाहे उसे चुनने वाले लोगों की संख्या कितनी भी हो, वैध रूप से ख़िलाफ़त को स्थापित करेगा, क्योंकि मामला तब उस फ़र्ज़ को पूरा करने का होगा जिसे मुसलमानों ने तीन दिन से अधिक समय तक नज़रअंदाज़ किया है। इस फ़र्ज़ के प्रति उनकी लापरवाही, उनके किसी को अपना ख़लीफ़ा चुनने के अधिकार की समाप्ति है।

Therefore, if that country has fulfilled these four conditions, then the Khilafah has been established by the bay’ah of that country alone and it was convened with it alone as well, even if this country does not represent the majority of the influential people who represent the Islamic Ummah. This is so because establishing the Khilafah is a collective duty, and whoever performs this duty in the correct manner would accomplish the prescribed duty. And because the condition concerning the majority of the influential people applies if there was a Khilafah and there was a need to appoint another Khalifah in place of the dead or deposed one. However if there was no Khilafah at all and the establishment of one is necessary, then by its establishment in accordance with Shari’ah the Khilafah will be convened legally by any Khalifah who satisfies the conditions of the contract regardless of the number of the people who elected him, as the matter would be then a question of fulfilling a duty neglected by the Muslims for more than three days. Their negligence to this duty is a termination of their right to choose whom they want for a Khalifah.

तो यदि कुछ लोग उठ खड़े हों जो यह कर्तव्य निभाएँ, तो उनके द्वारा ख़िलाफ़त की स्थापना पर्याप्त है, और एक बार जब उस देश में ख़िलाफ़त स्थापित हो जाए और एक ख़लीफ़ा नियुक्त कर दिया जाए, तो सभी मुसलमानों पर उसके झंडे तले एकत्र होना और ख़लीफ़ा को बैअत देना अनिवार्य हो जाता है, अन्यथा वे अल्लाह (SWT) के सामने गुनहगार होंगे। चुना गया ख़लीफ़ा उन्हें अपनी बैअत देने के लिए आमंत्रित करे, और यदि वे इंकार करें तो उन्हें बाग़ी समझा जाएगा, जिनसे ख़लीफ़ा तब तक लड़ेगा जब तक वे उसकी सत्ता के आगे झुक न जाएँ। यदि पहले ख़लीफ़ा के बाद, उसी देश या किसी दूसरे देश में, कोई दूसरा ख़लीफ़ा चुना जाता है—जिसकी ख़िलाफ़त ऊपर बताई गई चार शर्तें पूरी करके वैध रूप से पहले ख़लीफ़ा को सौंपी गई थी—तो मुसलमानों पर अनिवार्य है कि वे दूसरे ख़लीफ़ा से तब तक लड़ें जब तक वह पहले ख़लीफ़ा की बैअत न कर ले। इस विषय पर प्रमाण वह हदीस है जिसे अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन अल-आस ने बयान किया है, कि उन्होंने नबी ﷺ को यह फ़रमाते हुए सुना।

So if there arise some people who perform this duty, it suffices for the Khilafah to be established by them, and once the Khilafah is established in that country and contracted to a Khalifah it becomes a duty upon all the Muslims to rally under its banner and to give bay’ah to the Khalifah, otherwise they will be sinful before Allah (swt). The elected Khalifah must invite them to give him bay’ah and if they refused they will be considered as rebels whom the Khalifah must fight until they submit to his authority. If another Khalifah in the same or a different country is elected after the first Khalifah who had the Khilafah convened to him legally by satisfying the four aforementioned conditions, then the Muslims must fight the second Khalifah until he makes bay’ah to the first one. The evidence on this matter is what ‘Abdullah bin ‘Amr bin al-‘Aas narrated, that he heard the Prophet (saw) saying:

और इसलिए भी कि मुसलमानों का ख़लीफ़ा वही है जो मुसलमानों को इस्लाम के झंडे तले एकजुट करता है। अतः जब ख़लीफ़ा नियुक्त हो जाता है, तो मुस्लिम समुदाय (जमाअत) बन जाती है, और मुसलमानों पर इस जमाअत में शामिल होना अनिवार्य हो जाता है, तथा उनके लिए इससे अलग होना हराम हो जाता है। इब्न अब्बास (रज़ि०) से रिवायत है कि नबी ﷺ ने फ़रमाया:

And also because the Khalifah of the Muslims is the one who unites the Muslims under the banner of Islam. So if the Khalifah is appointed, the Muslim community (jama’h) would be formed and it becomes obligatory upon Muslims to join this community and haram upon them to dissociate themselves from it. Ibn ‘Abbas (ra) reported that the Prophet (saw) said:

मुस्लिम ने इब्न अब्बास से रिवायत किया कि नबी ﷺ ने फ़रमाया:

Muslim reported from ibn ‘Abbas from the Prophet (saw) who said:

इन दोनों हदीसों से यह संकेत मिलता है कि मुसलमानों की जमाअत से जुड़े रहना चाहिए और इस्लाम के अधिकार (प्राधिकार) का पालन करना चाहिए।

The indication from these two ahadith is to adhere to the Muslim community and to the authority of Islam.

गैर-मुसलमानों का बैअत में कोई अधिकार नहीं है, और उन पर इसका पालन अनिवार्य नहीं है, क्योंकि यह इस्लाम पर और अल्लाह की किताब (SWT) और अल्लाह के रसूल ﷺ की सुन्नत पर बैअत है, और इसके लिए इस्लाम, कुरआन और सुन्नत पर ईमान रखना आवश्यक है। गैर-मुसलमानों को शासक के शासन या चुनाव में भाग लेने की अनुमति नहीं है, क्योंकि उनका मुसलमानों पर कोई अधिकार नहीं है और बैअत में उनका कोई स्थान नहीं है।

Non-Muslims have no right in the bay’ah, and it is not obligatory upon them because it is a bay’ah on Islam and on the Book of Allah (swt) and the Sunnah of the Messenger of Allah (saw) and it requires belief in Islam, the Qura'n and the Sunnah. Non-Muslims are not allowed to be involved in ruling or electing the ruler because they have no authority over Muslims and have no place in the bay’ah.