इस्लामी राज्य के शासन के अंतर्गत दार अल-इस्लाम में रहने वाले उन सभी लोगों पर इस्लामी नियमों को लागू करना अनिवार्य है, जैसे वे मुसलमानों पर समान रूप से लागू होते हैं, चाहे वह ज़िम्मी हो, मुआहिद हो या मुस्तअमिन। इस मामले में शासक को कोई विकल्प नहीं दिया गया है; बल्कि उन पर इस्लामी नियमों को बिना किसी हिचकिचाहट के लागू करना अनिवार्य है, क्योंकि अल्लाह (SWT) ने अहल-ए-किताब के संबंध में फ़रमाया:

It is obligatory to implement the Islamic rules upon all those in Dar al-Islam under the rule of the Islamic State just like they are implemented upon the Muslims equally, whether he is a dhimmi or a mu’ahid or must’amin. The ruler is not given a choice in that; rather it is obligatory to implement the Islamic rules upon them without hesitation because Allah (swt) said in relation to the People of the Book:

उन्होंने उनके संबंध में यह भी कहा:

He also said in relation to them:

और उन्होंने (SWT) ने फ़रमाया:

And He (swt) said:

यह एक सामान्य नियम है जो मुसलमानों और गैर-मुसलमानों दोनों पर लागू होता है, क्योंकि शब्द "नास" (लोग) सामान्य है।

This is a general rule covering the Muslims and non-Muslims since the word “nas” (people) is general:

जहाँ तक अल्लाह के इस कथन की बात है:

As for Allah’s statement:

इसका अर्थ यह है कि वे लोग जो इस्लामी राज्य के बाहर से उसके पास आते हैं ताकि किसी दूसरे काफ़िर या काफ़िरों के साथ अपने झगड़े में मुसलमानों से फ़ैसला करवाएँ, तो मुसलमानों को यह इख़्तियार दिया गया है कि वे उनके बीच फ़ैसला करें या उनसे मुँह मोड़ लें। यह आयत उन लोगों के बारे में उतरी जिनके साथ अल्लाह के रसूल ﷺ ने मदीना के यहूदियों से संधि की थी, और वे ऐसे क़बीले थे जिन्हें अलग राज्यों के रूप में माना जाता था; इसलिए उनके और आपके बीच संधियाँ थीं। परंतु यदि काफ़िर इस्लाम के शासन के अधीन होते, जैसे कि जब वे ज़िम्मी होते, या वे मुस्तअमिन के रूप में इस्लाम के शासन के अधीन आते, यानी दारुल-इस्लाम में प्रवेश की सहमति के साथ इस्लाम के शासन को स्वीकार करते, जैसे मुआहिद या मुस्तअमिन, तो उनके बीच इस्लाम के सिवा किसी और तरीक़े से फ़ैसला करना जायज़ नहीं है। उनमें से जो कोई इस्लाम के शासन की ओर लौटने से इनकार करता है, तो शासक उसे इसके लिए विवश करेगा और दंड देगा, क्योंकि उसने इस शर्त पर वचन दिया था कि वह इस्लाम के नियमों से बँधा रहेगा, चाहे वह ज़िम्मे का वचन हो, संधि हो या सुरक्षा का वचन हो, इनमें कोई भेद किए बिना, जब तक वह दारुल-इस्लाम में है।

The meaning is that those who come to the Islamic State from outside it to arbitrate to the Muslims in their dispute with another disbeliever or disbelievers. The Muslims are given a choice between judging between them or turning away from them. The ayah was revealed about those whom the Messenger of Allah (saw) made a treaty with the Jews of Madinah and they were tribes considered as other States; accordingly there were treaties between him and them. Whereas if the disbelievers were submitting to the rule of Islam such as when they were dhimmis or they came as musta'min submitting to the rule of Islam i.e. consenting to enter Dar al-Islam together with submitting to the rule of Islam like mu’ahids or must’amins, it is not allowed to rule between them except with Islam. Whoever among them refuses to return to the rule of Islam, the ruler compels him and punishes him because of it since he entered into a pledge with the condition of being bound by the rules of Islam whether it was the pledge of dhimmah or treaty or security without distinction between them as long as he is in Dar al-Islam

अल्लाह के रसूल ﷺ ने नजरान के लोगों को लिखा, जो ईसाई थे:

The Messenger of Allah (saw) wrote to the people of Najran, and they were Christians:

इब्न उमर ने वर्णन किया

Ibn Umar narrated

अनस ने वर्णन किया

Anas narrated

इन यहूदियों में से कुछ मुसलमानों के नागरिक थे, और स्पष्ट बात यह है कि यह उस समय की है जब यहूदी संस्थाएँ समाप्त हो चुकी थीं और मुसलमानों की सत्ता के अधीन नागरिकों के रूप में उनकी रक्षा की जाती थी।

These Jews were from the Muslims’ citizens, and what is apparent is that this was after the end of the Jewish entities and their being protected as citizens under the Muslims’ authority.

लेकिन यदि कोई कार्य उनके लिए आस्थाओं की श्रेणी में आता है, भले ही हमारे लिए वह आस्थाओं की श्रेणी में न हो, तो हम उनके उस कार्य में विरोध नहीं करते, बल्कि उन्हें उस कार्य के संबंध में और जो वे उसके बारे में मानते हैं, उसी पर छोड़ देते हैं। अतः यदि वे शराब पीने की अनुमति में विश्वास रखते हैं, तो उस पर उन्हें दंड नहीं दिया जाता, क्योंकि वे उसके हराम होने में विश्वास नहीं रखते, इसलिए वे उसके दंड से वैसे ही बाध्य नहीं होते जैसे कुफ़्र (इनकार) से बाध्य होते हैं। हम उन पर वह लागू नहीं करते जो आस्थाओं से संबंधित है, क्योंकि उस स्थिति में यह दीन में ज़बरदस्ती मानी जाएगी, जबकि अल्लाह (SWT) फ़रमाता है:

However if it is an action which enters into the category of creeds for them, even if for us it were not in the category of creeds, we do not oppose them in it but leave them in relation to it and what they believe about it. So if they believed in the permissibility of drinking alcohol, they are not punished over it because they do not believe in its illegality so they are not bound with its punishment like disbelief (kufr). We do not implement upon them what relates to creeds because at that point it would be considered compulsion in the deen while Allah (swt) says:

और क्योंकि रसूल ﷺ ने फ़रमाया:

And because the Messenger (saw) said:

जबरन उन पर ऐसी चीज़ लागू करना, जो उनके धर्म के विरुद्ध हो, उनके धर्म से फ़ितना (परीक्षा में डालना) है; इसलिए उन्हें उनके अक़ीदों (आस्थाओं) और इबादतों पर मजबूर नहीं किया जाता। और इसलिए भी कि उन्हें अपने अक़ीदों के मामले में कुफ़्र पर बने रहने की अनुमति दी गई थी, परंतु कुफ़्र के हुक्म (नियम) पर उन्हें अनुमति नहीं दी गई थी; अतः जो चीज़ अक़ीदों में आती है, उस पर उन्हें दंडित करना उस कुफ़्र पर दंडित करना है जिसे वे मानते हैं, और यह जायज़ नहीं है। इसलिए दारुल-इस्लाम में काफ़िरों पर भी इस्लाम के अहकाम (नियम) वैसे ही लागू करना वाजिब है जैसे मुसलमानों पर लागू होते हैं।

Implementing upon them what contradicts their religion by force is temptation from their religion; so accordingly they are not forced upon the creeds and worships. Also because they were consented upon their disbelief (kufr) in relation to the creeds when and were not consented upon the rule of kufr, so punishing them over what enters into creeds is punishing them upon kufr which they believe in which is not allowed. Accordingly it is obligatory to implement the rules of Islam upon the disbelievers in Dar al-Islam just as they are implemented upon Muslims.