36.3 शरीयत के आदेशों के संबंध में विधिवत उत्तरदायी (मुकल्लफ़)

36.3 शरीयत के आदेशों के संबंध में विधिवत उत्तरदायी (मुकल्लफ़) - इस्लामी व्यक्तित्व | Quran Course

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36.3 शरीयत के आदेशों के संबंध में विधिवत उत्तरदायी (मुकल्लफ़)

36.3 The legally responsible with respect to the shari’ah rulings

by Sheikh Taqīuddīn An-Nabahānī5 min readViewed 78 times

सभी लोग अहकाम के संबंध में मुकल्लफ़ (शरई तौर पर ज़िम्मेदार) हैं; इसी लिए हुक्म शरई के बारे में कहा जाता है कि यह बंदों के कामों से संबंधित शारेअ (क़ानून देने वाले) का ख़िताब (संबोधन) है। इस संबंध में मुसलमान और काफ़िर के बीच कोई फ़र्क़ नहीं है; उन सबको शारेअ का ख़िताब संबोधित करता है, और वे सभी हुक्म शरई के लिहाज़ से ज़िम्मेदार हैं। इसका प्रमाण इस विषय से संबंधित सारे नुसूस (क़ुरआन और हदीस के वचन) हैं, जो स्पष्ट रूप से बताते हैं कि इस्लामी शरीअत सभी लोगों को संबोधित है, चाहे वे मुसलमान हों या काफ़िर। अल्लाह (स.व.त.) फ़रमाता है

All the people are legally responsible [mukallaf] with respect to the legal rulings [ahkām]; thus it is said about the legal ruling [hukm shar’i] that it is the address of the legislator related to the actions of the servants. There is no distinction in this respect between the Muslim and the kāfir; all of them are addressed by the address [khitāb] of the legislator, and all of them are legally responsible in terms of the legal rule. The evidence for this is the totality of texts about this matter, all of which clearly indicate that the Islamic Shari’ah is addressed to all people, irrespective of their being Muslim or kāfir. Allah (swt) says

यह नहीं कहा जाना चाहिए कि संबोधन इस्लाम में ईमान के बारे में है, न कि फ़िक़्ही अहकाम (अहकाम अल-फ़ुरू'इय्यह) के बारे में, इस आधार पर कि इसमें जो संदेश है वह ईमान वाला है, न कि फ़िक़्ही अहकाम पर अमल करने वाला। यह ग़लत है, क्योंकि संदेश सामान्य है, इस अर्थ में कि वह ईमान को भी शामिल करता है और उन फ़िक़्ही अहकाम को भी जिनके साथ वह आया। संबोधन को केवल ईमान तक सीमित करना बिना किसी सीमित करने वाले कारण के सीमित करना है। इसके अलावा, यदि मंशा यह हो कि सभी लोगों को इस्लाम में ईमान के संबंध में संबोधित किया गया है और केवल मुसलमानों को फ़िक़्ही अहकाम के साथ संबोधित किया गया है, तो इसका प्रभावी अर्थ यह होगा कि कुछ लोगों को केवल कुछ अहकाम के साथ संबोधित किया गया और बाक़ी अहकाम के साथ उन्हें संबोधित नहीं किया गया। यदि यह अनुमति दी जाती कि कुछ लोगों को कुछ अहकाम के साथ संबोधित किया जाए और दूसरों को इस संबोधन से बाहर रखा जाए, तो यह शरीअत की हर चीज़ में जायज़ ठहरता, यानी ईमान से संबंधित इस्लाम की बुनियादों में भी ऐसा ही जायज़ होता, क्योंकि जो बात फ़िक़्ही अहकाम में जायज़ है वह उनके अलावा में भी जायज़ है। और यह ग़लत है, क्योंकि संबोधन स्पष्ट है।

It should not be said that the address is about Imān in Islam and not the legal rulings [ahkām al-furu’iyyah] on grounds that it is an address about the message which is Imān in it not acting by the legal rulings. This is incorrect because the message is general in that is includes both Imān as well as the legal rulings with which it came. To specify the address to Imān alone is to specify without a specifying cause. Further if the intent was that all the people are addressed with respect to Imān in Islam and only the Muslims are addressed with the legal rules this effectively means the addressing of some people with only some of the rulings and their not being addressed with the rest. If it were permitted that some people were addressed with some rulings such that others were excluded from this address, this would be permitted in everything the Shari’ah came with, that is, the like of it would be permitted in the foundations of Islam related to Imān, because what is permitted in the legal rulings is permitted in other than them, and this is incorrect because the address is clear,

जहाँ तक (ईश्वरीय) संबोधन का प्रश्न है, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि काफ़िरों को शरीअत के आदेशों द्वारा संबोधित किया गया है। किंतु जहाँ तक इन आदेशों का वास्तव में पालन करने की बात है, और राज्य द्वारा इन आदेशों को उन पर लागू करने तथा उन्हें इनका पालन करने के लिए बाध्य करने की बात है, तो इसके आगे कुछ विवरण हैं।

With respect to the (divine) address then there is no doubt that the disbelievers are addressed with the legal rulings. As for their actual performance of these legal rulings, the application of these legal rulings upon them by the state, and its forcing them to perform them, there are further details.

जहाँ तक उनके स्वयं, बिना किसी दबाव के, शरई अहकाम पर अमल करने का सवाल है, तो इसकी दो सूरतें हैं। अगर किसी शरई नस के अनुसार किसी संबंधित हुक्म के अदा होने में इस्लाम शर्त हो, जैसे नमाज़, रोज़ा, हज, ज़कात और अन्य इबादतें और इसी तरह के दूसरे अहकाम, तो काफ़िरों के लिए उन्हें अदा करना जायज़ नहीं है, और उन्हें इनसे रोका जाएगा, क्योंकि इन अहकाम के लिए इस्लाम शर्त है, इसलिए कुफ़्र के साथ ये जायज़ नहीं हैं। इसके उदाहरण हैं आर्थिक मामलों, जैसे क़र्ज़, में काफ़िर की गवाही, और मुसलमानों पर काफ़िर का शासक या क़ाज़ी होना। इन अहकाम में से, और इन जैसे उन शरई अहकाम में से जिनके अदा होने के लिए शरई नस ने इस्लाम को शर्त बनाकर काफ़िर के लिए अनुमति नहीं दी, कोई भी काफ़िरों द्वारा अदा करने के लिए जायज़ नहीं है। लेकिन वे सभी शरई अहकाम जिनमें इस्लाम अदा होने की शर्त नहीं है, जैसे काफ़िरों का मुसलमानों के साथ जिहाद में शामिल होना, और व्यापार और चिकित्सा जैसे अनुबंधों में कानूनी गवाही, उन्हें यदि वे चाहें तो अदा करने की अनुमति है। यह उस स्थिति की बात है जब वे अपनी मर्ज़ी से ये काम करें। और जहाँ तक उन्हें राज्य की सत्ता द्वारा मजबूर किए जाने का सवाल है, तो इसकी भी दो सूरतें हैं। यदि शरई अहकाम ऐसे हों जो सामान्य रूप से, ईमान की शर्त के बिना, सभी को संबोधित करते हों, यानी इस्लाम अदा होने की शर्त न हो, या वे ऐसे हों जिनके न करने पर काफ़िरों को मौन स्वीकृति दी गई हो, तो इन दोनों स्थितियों में उन्हें उन्हें अदा करने पर मजबूर नहीं किया जाएगा। इसीलिए ख़लीफ़ा काफ़िरों को इस्लाम न अपनाने के कारण दंडित नहीं करता, सिवाय उन मुशरिकों के जो अरब के हों और अहले किताब में से न हों, उसके (सुब्हानहु व तआला) इस फ़रमान की वजह से,

As for their acting on the legal rulings by themselves without being forced, there are two scenarios. If Islam is a condition, by a legal text, in the performance of the legal rulings in question, like the prayer, fasting, Hajj, Zakāt, other ritual worships and the like, then it is not permissible for them to perform them, and they are to be prevented from performing them, because Islam is a condition for these legal rulings, and thus they are not permissible with kufr. Examples of this include the testimony of the disbeliever on financial matters like the loan, and the disbelievers’ being a ruler or judge over Muslims. None of these, and the like of them of the legal rulings which a legal text has not permitted for the kāfir by making Islam a condition for their performance, are allowed to be performed by the disbelievers. As for all those legal rulings in which Islam is not a condition of performance, like the disbelievers fighting with the Muslims and the legal testimony in contracts like trade and medicine, they are allowed to perform them if they choose to do so. This is with respect to their performing the actions of their own accord. As for their being forced by (the executive authority of) the state, then there are two scenarios. If the legal rulings are of the kind which can as a general address, unqualified by the condition of Imān, such that Islam is not a condition of performance or they are of those which the disbelievers were tacitly approved for not performing, then in these two cases they are not forced to perform them. Thus the Khalifah does not punish the disbelievers for their not adopting Islam - except if they are from the polytheists of Arabia other than the Ahl al-Kitāb – due to the His (swt) saying,

"तुम उनसे लड़ो या वे इस्लाम स्वीकार कर लें…" (अल-फ़त्ह: 16), जो केवल अरब मुशरिकीन से संबंधित है। इसी तरह काफ़िरों को नमाज़ पढ़ने का हुक्म नहीं दिया जाएगा और न ही उन्हें अपनी इबादत से रोका जाएगा, क्योंकि रसूल ﷺ ने उन्हें अपनी इबादत पर बाक़ी रहने दिया था, और यमन, बहरीन और नजरान में उनके जो गिरजाघर मौजूद थे, उन्हें भी (आपने) बाक़ी रखा। आपने उन लोगों के गिरजाघर नहीं गिराए जो मुसलमान नहीं हुए थे। इससे यह साबित होता है कि उन्हें उनके अक़ीदे और इबादत पर छोड़ा जाएगा। इसी तरह जिहाद का हुक्म उन पर लागू नहीं होता और न ही उन्हें उसे अंजाम देने पर मजबूर किया जाता है, क्योंकि जिहाद की आयतों में जिस लड़ाई का तक़ाज़ा है वह काफ़िरों के एक जिन्स (वर्ग) के रूप में उनसे लड़ना है, और यह समझ से परे है कि कोई काफ़िर ख़ुद अपने आप से लड़े। इसी तरह उन्हें शराब से परहेज़ करने पर मजबूर नहीं किया जाएगा और न ही उसके पीने पर सज़ा दी जाएगी, क्योंकि यमन में ईसाई थे जो शराब पीते थे और उन्हें पीने दिया जाता था, और जब सहाबा ने इलाके फ़तह किए तो वे काफ़िरों को शराब पीने से नहीं रोकते थे। इसी तरह वे तमाम शरई अहकाम जिनकी वैधता के लिए इस्लाम शर्त है, या जिनमें रसूल ﷺ ने काफ़िरों को उन्हें जारी रखने की इजाज़त दी, या जिन्हें सहाबा ने काफ़िरों को छोड़ते हुए अंजाम देने पर सहमति दी, उन सबमें काफ़िरों को उन्हें अंजाम देने पर मजबूर नहीं किया जाएगा और न ही ख़लीफ़ा उन पर ये अहकाम लागू करेगा। लेकिन वे शरई अहकाम जो इस तरह के नहीं हैं, यानी जिनकी वैधता में इस्लाम शर्त नहीं है और कोई शरई नस ऐसी नहीं आई जो बताए कि वे काफ़िरों पर लागू नहीं होते, तो उनसे उन्हें अंजाम देने को कहा जाएगा। ये अहकाम उन पर लागू किए जाएंगे, उन्हें इन्हें अंजाम देने पर मजबूर किया जाएगा, और इन्हें छोड़ने पर सज़ा दी जाएगी। इसकी वजह यह है कि असल में काफ़िर भी शरई खिताब (संबोधन) के दायरे में आते हैं, और जब किसी हुक्म को ईमान की शर्त से मशरूत करने या उन्हें छूट देने वाली कोई नस मौजूद न हो, तो मूल आम खिताब अपनी आम हैसियत पर बाक़ी रहता है, और इस तरह वे भी उसमें शामिल होते हैं। इसलिए काफ़िरों को उन सभी शरई अहकाम का पालन करने के लिए बाध्य किया जाता है, सिवाय उनके जिनके लिए कोई शरई दलील सामान्य नियम से अपवाद बनाती है। इसकी दलील रसूल ﷺ का इन शरई अहकाम को काफ़िरों पर लागू करना है। यह सिद्ध है कि रसूल ﷺ ने लेन-देन (मुआमलात) के मामलों में उनसे इस्लामी शरई अहकाम के अनुसार व्यवहार किया, और अपराधों पर (ऐसे अपराधों के इस्लामी अहकाम के अनुसार) उन्हें दंड दिया। अनस से रिवायत है कि एक यहूदी ने एक दासी के सिर को दो पत्थरों के बीच कुचल दिया, तो उससे पूछा गया, "क्या तेरे साथ यह फ़लाँ ने किया है या फ़लाँ ने?" यहाँ तक कि यहूदी का नाम लिया गया और उसने सिर से इशारा किया। यहूदी को लाया गया और उसने अपने कृत्य को स्वीकार किया। नबी ﷺ ने आदेश दिया कि उसे दंड दिया जाए, तो उसका सिर भी पत्थरों से कुचला गया, इसे अल-बुख़ारी ने रिवायत किया है। अबू सलमा इब्न अब्दुर्रहमान और सुलैमान इब्न यसार से, जो अंसार के कुछ लोगों से रिवायत करते हैं, रिवायत है कि नबी ﷺ ने यहूदियों से, उन्हीं से शुरू करते हुए, कहा, "तुम में से पचास आदमी क़सम खाएँ।" उन्होंने इनकार किया, तो उन्होंने अंसार से कहा, "तुम वह करो जिससे तुम अपने दावे के हक़दार बनो।" उन्होंने कहा, "ऐ अल्लाह के रसूल, क्या हम ऐसी बात पर क़सम खाएँ जिसे हमने देखा नहीं?" तो अल्लाह के रसूल ﷺ ने यहूदियों पर ख़ून-बहा (दियत) लागू की, क्योंकि मृतक उन्हीं के बीच पाया गया था, इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है। जाबिर इब्न अब्दुल्लाह से रिवायत है कि उन्होंने कहा, "नबी ﷺ ने अस्लम क़बीले के एक व्यक्ति को, तथा एक यहूदी पुरुष और उसकी पत्नी को पत्थर मारकर सज़ा दी," इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। ये हदीसें दर्शाती हैं कि रसूल ﷺ काफ़िरों को भी उसी तरह दंड देते थे जैसे मुसलमानों को देते थे, जिससे यह संकेत मिलता है कि उन्हें शरई अहकाम का पालन करने पर मजबूर किया जाएगा, और शरई अहकाम उन पर उसी तरह लागू होंगे जैसे मुसलमानों पर लागू होते हैं, और वे उनके पाबंद होंगे जैसे मुसलमान लेन-देन, दंडों और अन्य शरई अहकाम के पाबंद होते हैं; और इससे कोई भी चीज़ बाहर नहीं रखी जा सकती सिवाय उसके जिसे स्वयं वह्य ने लागू करने के संदर्भ में अलग किया है, न कि शरई ख़िताब (संबोधन) के संदर्भ में। ये अपवाद वे अहकाम हैं जिनकी वैधता के लिए इस्लाम शर्त है, और वे जिनके बारे में नस (स्पष्ट पाठ) से सिद्ध है कि उन्हें उनके पालन पर मजबूर नहीं किया जाएगा।

“You fight them or they shall submit…” (al-Fath: 16), which is specific to the Arab polytheists alone. Similarly the disbelievers are not to be ordered to pray or be prevented from their own prayer, due to the tacit approval of the Messenger (saw) for them to remain on their worship, and for their churches which existed in Yemen, Bahrain and Najrān. He did not demolish the churches of those who did not become Muslim. This shows that they are to be left upon their belief and worship. Likewise the ruling of Jihad is not applied on them nor are they forced to perform it, because the sought fighting in the ayāt of Jihad is fighting the kuffār as a genus, and it is not conceivable that a kāfir fights himself. Equally they are not to be forced to abstain from alcohol, nor punished for its consumption, because there were Christians in Yemen who used to drink alcohol and were left to drink it, and because when the Sahābah opened lands they would not prevent the kuffār from drinking alcohol. Likewise are all the legal rulings in which Islam is a condition for their validity, or for which the Messenger (saw) approved the kuffār to continue them, or the Sahabah consented on leaving the kuffār to perform them. In all these cases, the disbelievers are not to be forced to perform them, nor are these rules applied on them by the Khalifah. However those legal rulings which are not as such, that is, Islam is not a condition in their validity, and no legal text came to show that they are not to applied upon the kuffār, then they are asked to perform them. These rules are to be applied on them and they are to be forced to perform them, and punished for leaving them. This is because in origin the disbelievers are addressed by the legal address, and in the case of there being not text to condition a ruling by the requirement of Imān or to allow them nonperformance, then the original general address remain upon its generality, thus including them. Therefore the disbelievers are made to comply with all the legal rulings except only that which a legal evidence makes an exception to the general rule. The evidence for this is the Messenger’s implementation of these legal rulings upon the kuffār. It is affirmed that the Messenger (saw) dealt with them according to the Islamic legal rulings in the matters of transactions [muamalāt], and that he punished them for crimes (in line with the Islamic rulings for such crimes). From Anas, "that a Jew bruised the head of a slave girl between two stones, so she was asked ‘who did this to you, was it so-and-so or so-and-so?’ until the Jew was named and she nodded her head. The Jew was brought and he acknowledged his act. The Prophet (saw) commanded that he be punished, so his head was bruised with stones," narrated by al-Bukhāri. From Abu Salamah ibn Abd al-Rahmān and Sulaymān ibn Yasār, relating from some men of the Ansār, "that the Prophet (saw) said to the Jews, beginning with them, ‘Let fifty men of you swear an oath.’ They refused, so he said to the Ansār: ‘Do what makes you entitled to your claim’. They said: ‘Should we make an oath on a matter we have not witnessed O Messenger of Allah?’ So the Messenger of Allah (saw) made the blood money on the Jews because he (the victim) was found amongst them," narrated by Abu Dawūd. From Jabir ibn Abdullah that he said, "the Prophet (saw) stoned a man from (the tribe of) Aslam, as well as a Jewish man and his wife", narrated by Muslim. These ahādīth show that the Messenger (saw) used to punish the kuffar as he used to punish the Muslims, which indicates that they are to be forced to perform the legal rulings, and the legal rulings are to be implemented upon them as they are implemented upon the Muslims, and they are bound to them as the Muslims are bound in the legal rulings of transactions, punishments and other legal rulings; and nothing can be excluded from this except what the revelation has itself excepted in terms of implementation, not in terms of the legal address. These exceptions are those rules in which Islam is a condition for their validity, and what is textually established that they are not to be forced to perform them.

यह नहीं कहना चाहिए कि अल्लाह (SWT) ने कुछ शरई हुक्म ख़ास तौर पर ईमान वालों के लिए बनाए हैं, जैसे नमाज़, इस तरह कि केवल वही उसके संबोधित हों, इसलिए कोई भी संबोधन जो इस तरह शुरू होता है,

It should not be said that Allah (swt) has made some legal rulings specifically for the believers like the prayer such that they alone are addressed by it, so any address which begins with,

ये सभी आयतें एक स्मरण कराने वाली हैं, न कि किसी चीज़ को विशिष्ट करने वाली। इसी तरह पैगंबर ﷺ की यह हदीस भी है: "जो कोई अल्लाह और आख़िरत के दिन पर ईमान रखता है, तो वह अच्छी बात कहे या चुप रहे", जिसे इमाम अल-बुख़ारी, मुस्लिम और अन्य ने रिवायत किया है। यह सब ईमान का स्मरण है, न कि शरई अहकाम के संबंध में ज़िम्मेदारी (तकलीफ़) की शर्त। इसलिए "ऐ ईमान वालो" के संबोधन के साथ आया खिताब उसे मुसलमानों के लिए विशेष नहीं करता, बल्कि यह उन्हें उनके ईमान की याद दिलाता है। इस आधार पर शरई ज़िम्मेदारी का खिताब आम रहता है, जिसमें काफ़िर और मुसलमान दोनों शामिल हैं। अतः काफ़िरों को शरीयत के सम्पूर्ण हिस्से के साथ संबोधित किया जाता है, चाहे वे बुनियादें (अक़ीदा) हों या शाखाएँ (फ़िक़्ह), और ख़लीफ़ा को आदेश दिया गया है कि वह उन पर सभी शरई अहकाम लागू करे। लागू करने से बाहर वे अहकाम हैं, जिनका काफ़िरों पर लागू न होना या जिनका मुसलमानों के लिए विशिष्ट होना, कुरआन या हदीस के किसी नस (पाठ) से सिद्ध हो। बाक़ी सभी अहकाम काफ़िरों पर वैसे ही लागू होते हैं जैसे मुसलमानों पर।

All these verses are a reminder (and not a specification). Likewise is the hadīth of the Messenger (saw), "Whosoever believes in Allah and the Last, then let him speak good or keep silent", narrated by al-Bukhāri, Muslim and others. All of this is a reminder of the Imān, and not a condition for legal responsibility with respect to the legal rulings. Therefore, the conjunction of the address with ‘O you who believe’ does not specify it for the Muslims, but it is a reminder to them of their belief. Accordingly, the address of legal responsibility remains general, including both the disbelievers and the Muslims. Hence the kuffār are addressed with the entirety of the Shari'ah, foundations (creed) as well as branches (jurisprudence), and the Khalifah is commanded to implement all the legal rulings upon them. Excluded from the implementation, but not the address, are those legal rulings whose non implementation on the kuffār or whose specificity to the Muslims is established by a text of the Qur’an or Hadīth. All other legal rulings are implemented upon the kuffar as they are implemented on the Muslims.