जिहाद एक निरपेक्ष (पूर्ण) अनिवार्यता है, और यह किसी भी चीज़ पर प्रतिबंधित या निर्भर नहीं है। इस विषय में आयत निरपेक्ष है।

Jihad is an absolute obligation, and it is not restricted or conditional upon anything. The ayah concerning it is absolute:

ख़लीफ़ा की मौजूदगी जिहाद के वाजिब होने पर कोई असर नहीं डालती; बल्कि जिहाद वाजिब है चाहे कोई ख़लीफ़ा हो या न हो। फिर भी, जब कोई ऐसा ख़लीफ़ा मौजूद हो जिसकी ख़िलाफ़त शरई तौर पर अनुबंधित हुई हो और जो किसी कारण से उसे छोड़ नहीं गया हो, तो जिहाद का मामला ख़लीफ़ा और उसके इज्तिहाद के हवाले किया जाता है, जब तक वह ख़लीफ़ा है, चाहे वह दुष्ट ही क्यों न हो, जब तक वह ख़िलाफ़त के मुख्यालय में बना रहता है। इस विषय पर नागरिकों पर उसकी राय मानना अनिवार्य है, यहाँ तक कि यदि वह उनमें से किसी को किसी दुष्ट अमीर के साथ मिलकर लड़ने का आदेश दे, उस हदीस के कारण जो अबू दाऊद ने अपनी सनद से अबू हुरैरा (रज़ि०) से रिवायत की है: अल्लाह के रसूल ﷺ ने फ़रमाया:

The presence of the Khalifah has no interference upon the obligation of jihad; rather jihad is obligatory whether there is a Khalifah or not. However, when there is a Khalifah whose Khilafah has been contracted legally and who has not left it for any reason, the matter of jihad is delegated to the Khalifah and his ijtihad as long as he is the Khalifah even if he was wicked as long as he remains in the headquarters of the Khilafah. The citizens are obliged to obey his opinion over this even if he were to command any one of them to fight together with a wicked Amir due to what Abu Dawud narrated with his chain from Abu Hurairah (ra): The Messenger of Allah (saw):

मुसलमानों के ख़लीफ़ा पर यह अनिवार्य है कि वह हर समय अपनी पूरी कोशिश करे कि वह स्वयं निकले या मुस्लिम सेनाएँ और अभियान भेजे, फिर अल्लाह (SWT) के उस सुंदर वादे पर भरोसा रखे कि वह उसकी मदद करेगा, अल्लाह के इस कथन में:

It is obliged upon the Muslims’ Khalifah to expend his effort at every time to go out personally or send Muslim armies or expeditions, then be confident in the beautiful promise of Allah (swt) to support him in Allah’s statement:

उस पर अनिवार्य है कि वह देश की सीमाओं पर सेना को संगठित करना आरंभ करे, ताकि काफ़िरों में से जिनका सामना उन्हें है, उनके विरुद्ध वह पर्याप्त हो। ख़लीफ़ा के लिए जायज़ नहीं है कि वह किसी भी सीमा को मुसलमानों के ऐसे समूह से ख़ाली छोड़े जो शत्रु से लड़ने के लिए पर्याप्त हो; बल्कि यह अनिवार्य है कि सभी सीमाएँ हर समय इस्लामी सेना से भरी रहें। उस पर अनिवार्य है कि वह वह सब कुछ स्थापित करे जो मुसलमानों और मुसलमानों की भूमि को शत्रु के नुक़सान से बचाए, जैसे क़िले, खाइयाँ या कोई भी अन्य साधन, और उस पर अनिवार्य है कि वह अपनी सामर्थ्य के अनुसार हर प्रकार की शक्ति तैयार करे, ताकि इस्लामी राज्य और इस्लामी भूमि को काफ़िरों और उनकी साज़िशों से सुरक्षित रखा जा सके।

He is obliged to begin organizing the army in the country’s extremities so as to be sufficient against those who they are facing from the disbelievers. It is not allowed for the Khalifah to leave any frontier empty of a group of Muslims who are sufficient to fight the enemy; rather it is obligatory that all frontiers be packed with the Islamic army at all times. It is obliged that he establishes all that will defend the Muslims and the Muslims’ land from the enemy’s harm such as fortresses, trenches or anything, and it is obliged that he prepares what he can of all types of strength to protect the Islamic State and Islamic land from the disbelievers and their conspiracies.

खलीफ़ा का व्यक्तिगत रूप से सेना के व्यावहारिक नेतृत्व की सैन्य नीति और प्रशासन की देखरेख करना अनिवार्य है। जब वह उस पर सैन्य विशेषज्ञता वाला कोई नेता नियुक्त करता है, तो वह उसे केवल अपने प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करता है, क्योंकि खलीफ़ा केवल सेना का सेनापति नहीं है, बल्कि उसका व्यावहारिक नेता भी है। रसूलुल्लाह ﷺ स्वयं सेना के नेतृत्व की देखरेख करते थे, और जब वे अभियान भेजते थे तो सेना के नेता की हैसियत से ऐसा करते थे। उमर (रज़ि.) फ़ारस और शाम में अपने नेताओं को विस्तृत जानकारी भेजा करते थे, जो इस बात का संकेत है कि खलीफ़ा व्यावहारिक रूप से सेना का नेता है। उसकी आज्ञापालन सेना के हर व्यक्ति पर अनिवार्य है, चाहे वह सिपाही हो या नेता, ठीक वैसे ही जैसे हर नागरिक पर अनिवार्य है। मुस्लिम ने अबू हुरैरा (रज़ि.) की सनद से रिवायत किया है कि नबी ﷺ ने फ़रमाया:

It is obliged that the Khalifah personally supervises the practical leadership of the army in its military policy and administration. When he places upon it a leader with military expertise he only places him as his representative, since the Khalifah is not only Allah commander of the army but rather its practical leader. The Messenger (saw) supervised the army leadership himself, and when he would send expeditions would do so in his capacity as an army leader. Umar (ra) would send detailed information to his leaders in Persia and Sham which indicates that the Khalifah is the army’s leader practically. His obedience is obligatory upon every individual in the army whether he is a soldier or leader, just the same as it is obligatory upon every individual citizen. Muslim has narrated from a chain of Abu Hurairah (ra) that the Prophet (saw) said:

इमाम के ढाल होने का अर्थ यह है कि वह ढाल है क्योंकि वह दुश्मन को मुसलमानों को नुकसान पहुँचाने से रोकता है। लेकिन ख़लीफ़ा को कोई ऐसा निर्णायक आदेश नहीं देना चाहिए जिसका कोई प्रभाव न हो, सिवाय उस दायरे के जो लोगों की क्षमता के भीतर हो; यदि वह जानता है कि वे उसका पालन नहीं कर पाएँगे, तो वह उन्हें उसका कठोरता से आदेश नहीं देता। न ही उसे मुसलमानों को आत्महत्या की ओर ले जाना चाहिए, और न ही उन्हें ऐसी किसी बात का आदेश देना चाहिए जिसमें उनकी ओर से धोखे का डर हो।

The meaning of the Imam being a shield is (that he) is a shield because he prevents the enemy from harming Muslims. However the Khalifah should not command a decisive command that has no effect except within the people’s capability; if he knows that they will not be able to perform he does not command them with it strictly. Nor should he carry the Muslims to suicide, nor command them with something for which he fears betrayal from them.

यह उस स्थिति में है जब ख़लीफ़ा मौजूद हो; यदि ख़लीफ़ा अनुपस्थित हो, तो जिहाद में किसी भी प्रकार की देरी नहीं की जाएगी, क्योंकि देरी होने से उसका लाभ जाता रहता है। यदि ख़लीफ़ा कोई सेना भेजे और उस पर किसी अमीर को नियुक्त करे जो मारा जाए या मर जाए, तो सेना पर यह दायित्व है कि उनमें से किसी एक को अमीर नियुक्त करे, जैसा कि नबी ﷺ के सहाबा ने मुतह की सेना में किया, और रसूलुल्लाह ﷺ ने उसकी स्वीकृति दी। यदि सेना का कोई अमीर हो, तो सेना का कोई भी व्यक्ति अमीर की अनुमति के बिना किसी भी उद्देश्य के लिए शिविर से बाहर नहीं जा सकता। और यदि वह किसी काम को करने या किसी काम को छोड़ने का आदेश दे, तो उसकी आज्ञा का पालन अनिवार्य है और उसका विरोध करना हराम है, अल्लाह के इस कथन के कारण:

This is when there is a Khalifah; if the Khalifah is absent, jihad is not delayed in any way whatsoever since its benefit disappears with its delay. If the Khalifah sends an army and commands over them an Amir who is killed or dies, then it is upon the army to appoint one of them as did the Prophet’s Sahabah in the army of Mu’tah upon which the Messenger (saw) consented. If the army has an Amir, none of the army can leave the camp for any purpose except with the Amir’s permission. And if he commands the doing of something or the leaving of something, his obedience is obligatory and it is forbidden to contradict him due to Allah’s statement:

जो बात यहाँ नबी पर लागू होती है वही ख़लीफ़ा पर भी लागू होती है, और अमीर को ख़लीफ़ा पर क़ियास करके आँका जाता है, और (साथ ही) उनके इस कथन के कारण ﷺ: [ऐसा कथन जो उनसे ﷺ नक़ल होता है]

What applies here to the Prophet applies to the Khalifah, and the Amir is measured by analogy upon the Khalifah and (also) due to his (saw) statement: