शूरा अथवा किसी राय को अपनाने का काम ख़लीफ़ा, अमीर, या जिसके पास भी अधिकार हो, चाहे वह सरदार हो, नेता हो या अधिकारी, कोई भी कर सकता है, क्योंकि ये सब अमीर हैं। या यह आपस में पति-पत्नी के बीच भी हो सकता है, उसके इस फ़रमान के कारण: {...}

The shura or the adoption of an opinion can be undertaken by the Khalifah, ameer, or anyone who has authority whether he is a chief, leader or official, as they are all ameers. Or, it can take place between spouses due to His  saying:

किसी अधिकारी व्यक्ति के सामने राय रखने की बात — चाहे वह न्यायाधीश हो, नेता हो आदि — यह स्पष्ट रूप से नसीहत (उपदेश/सलाह) के माध्यम से किया जाने वाला काम है। यह एक वैध विषय है जो मुसलमानों के नेताओं और आम लोगों के सामने रखा जाता है। जहाँ तक किसी अधिकारी व्यक्ति का लोगों की राय अपनाने के लिए उन्हें संदर्भित करने की बात है — चाहे वह न्यायाधीश हो, अमीर हो या राष्ट्रपति — यह एक संदिग्ध विषय है, खासकर लोकतंत्र की अवधारणाओं के फैलने के बाद, जिन्होंने कई मुसलमानों की मानसिकता को लगभग भ्रष्ट कर दिया है। राय माँगने को इस्लाम में ‘शूरा’ और ‘तशावुर’ कहा जाता है। चूँकि मुसलमानों और गैर-मुसलमानों, दोनों द्वारा व्यक्त राय सुनना जायज़ है, क्योंकि रसूलुल्लाह ﷺ ने हिल्फ़ अल-फ़ुज़ूल (फ़ुज़ूल संधि) में शामिल राय को स्वीकार किया था, जहाँ उन्होंने कहा:

As for putting forth an opinion to a person in authority, whether he was a judge, leader etc, this is clearly an issue performed by way of giving advice (nasiha). It is a legitimate matter that is presented to the leaders of the Muslims and the masses. As for the referring of a person in authority to adopt an opinion of the people, whether he was a judge, ameer, or president, this is an object of ambiguity especially after concepts of democracy have spread and have almost corrupted the mentality of many Muslims. The seeking of an opinion is what is termed in Islam as: ‘Shura’ and ‘tashawur’. Since it is permitted to listen to an opinion expressed by Muslims and non-Muslims because the Messenger  accepted the opinion that was included in the hilf al-fudul (fudul confederacy), where he said:

यद्यपि यह मुशरिकीन की एक राय थी, फिर भी राय माँगना मुसलमानों के सिवा किसी और का अधिकार नहीं हो सकता, यानी शूरा (परामर्श) का अधिकार मुसलमानों के सिवा किसी को नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने रसूल ﷺ को संबोधित करते हुए फ़रमाया:

Even though it was an opinion of the Mushrikin yet seeking of an opinion cannot be for anyone except for the Muslims that is, shura is not a right of anyone except the Muslims because Allah  addressed the Messenger  saying:

यानी, मुसलमान। और वह फ़रमाता है:

i.e, the Muslims. And He  says:

यानी मुसलमान। इसका कारण यह है कि पहली आयत कहती है:

i.e, the Muslims. This is because the first ayah says:

इस परामर्श (मशवरे) को रसूलुल्लाह ﷺ का दिया हुआ मानना मुसलमानों के सिवा किसी और के लिए सम्भव नहीं। दूसरी आयत कहती है:

This consultation by the Messenger  cannot be for anyone except the Muslims. The second ayah says:

यह किसी और का नहीं, बल्कि केवल मुसलमानों का वर्णन हो सकता है। इसलिए शूरा (परामर्श) मुसलमानों के आपसी बीच ही विशिष्ट है। मुसलमानों के बीच शूरा का अभ्यस्त होना एक सर्वविदित बात है। इसका उल्लेख पवित्र क़ुरआन और पवित्र हदीस में तथा मुसलमानों के कथनों में मिलता है। वर्णन किया गया है कि अबू हुरैरा ने कहा:

This cannot be a description of anyone other than the Muslims. Therefore shura is specific to Muslims with each other. Practising shura amongst Muslims is a well-known matter. It has been mentioned in the noble Qur’ān and sacred hadīth and in the sayings of the Muslims. It has been narrated that Abu Hurairah  said:

इसी प्रकार यह भी रिवायत किया गया है कि अल-हसन ने कहा:

It has been narrated also that al-Hasan  said:

तशावुर या शूरा (परामर्श लेना) का होना क़ुरआन और हदीस दोनों से साबित है। लेकिन बहुत से लोग यह नहीं जानते कि किन मामलों में शूरा या तशावुर हो सकता है, यानी किस विषय में राय ली जाती है? फिर, इस राय का हुक्म क्या है? क्या उसे बहुमत की राय के अनुसार अपनाना चाहिए, चाहे वह सही हो या ग़लत? या फिर उस पर सही राय अपनाना अनिवार्य है, चाहे वह बहुमत की राय हो या अल्पमत की, या किसी एक व्यक्ति की?

So seeking of an opinion is tashawur or shura which is proven in the text of the Qur’ān and the hadīth. However what many people do not know is; in what issues can there be a shura or tashawur ? i.e, in which issue is an opinion adopted ? Then, what is the rule on this opinion. Should it be adopted according to the opinion of the majority irrespective of right or wrong? Or, is he obliged to adopt the correct opinion irrespective of whether it is the opinion of the majority or minority or a single person?

इस उत्तर को समझने के लिए यह अनिवार्य है कि हम राय (ओपिनियन) की वास्तविकता को उसके असली रूप में समझें कि वह क्या है, और राय तलाश करने के संबंध में शरई दलीलों को विस्तार से जानें, फिर उन दलीलों को एक राय की वास्तविकता पर शरई दृष्टिकोण से लागू करें।

In order to comprehend the answer, it is inevitable that we understand the reality of the opinion as it is and what it is and understand the detailed Sharī’ah evidences mentioned about seeking of opinions and apply these evidences on the reality of an opinion from a legislative perspective.

दुनिया में मौजूद रायों की वास्तविकता की बात करें तो वे चार प्रकार से ज़्यादा नहीं हैं। दुनिया की कोई भी राय या तो इन्हीं में से कोई एक राय होती है, या वह इनमें से किसी एक से निकली हुई या उसके अंतर्गत वर्गीकृत होती है। चार प्रकार की रायें ये हैं:

As for the reality of opinions existent in the world they do not number more than four types only. Any opinion in the world is either one of these opinions or it has branched out from or classified under one of them. The four types of opinions are:

पहला: या तो हुक्म (हुक्म) एक शरई हुक्म है, यानी विधायी राय।

First: Either the hukm is a Sharī’ah rule that is, legislative opinion.

दूसरा: किसी विषय की परिभाषा। यह या तो शरई परिभाषा हो सकती है, जैसे हुक्म शरई की परिभाषा, या किसी वास्तविकता की परिभाषा, जैसे 'अक़्ल', 'समाज' और इसी प्रकार की अन्य चीज़ों की परिभाषा।

Second: Being the definition of a certain issue. Either a Sharī’ah definition such as the definition of what a hukm shar’i is or the definition of a reality, such as the definition of the ‘mind’, ‘society’ and other such things.

तीसरा: यह एक ऐसा मत है जो किसी विषय में किसी विचार को दर्शाता है, या किसी तकनीकी मामले में किसी विचार को दर्शाता है जिसे विशेषज्ञ और माहिर लोग समझते हैं।

और वह कहता है:

And he  says:

यहाँ कथन सामान्य है। अतः 'अम्र' (मामला) शब्द से तात्पर्य मुसलमानों के मामले हैं, जो सभी मामलों के लिए एक सामान्य संज्ञा है। और 'अल-अम्र' (मामला) शब्द में 'अलिफ़ लाम' (निश्चयात्मक उपसर्ग) जाति-वाचक है, अर्थात मामलों की श्रेणी की ओर संकेत करता है। सामान्य चीज़ तब तक सामान्य रहती है जब तक उसे विशेष करने वाला कोई प्रमाण न हो। और यहाँ 'शूरा' को किसी एक चीज़ तक सीमित करने वाला कोई प्रमाण नहीं है। इसलिए यह सभी मामलों के लिए सामान्य संकेत बना रहता है।

The speech here is general. So the word ‘matter’ means the affairs of the Muslims, which is a general designation for all affairs. And in the word ‘al-amr’ (the matter), the definite article (alif lam) is generic i.e, to the category of affairs. The general thing remains general as long as there is no evidence to specify it. And here there is no evidence to specify shura to anything. Therefore, it remains of general designation for all affairs.

शूरा (परामर्श) द्वारा प्राप्त की गई राय का पालन करने की बाध्यता के संबंध में—अर्थात् क्या बहुमत की राय को सही या गलत की परवाह किए बिना प्राथमिकता दी जाती है, या राय को उसकी शुद्धता के आधार पर प्राथमिकता दी जाती है और बहुमत को कोई महत्व नहीं दिया जाता—निस्संदेह, कुछ ऐसे नस (पाठ) हैं जो संकेत देते हैं कि बहुमत की राय को अपनाना और उसका पालन करना चाहिए। और कुछ ऐसे नस हैं जो संकेत देते हैं कि बहुमत की राय को नहीं अपनाना चाहिए, बल्कि अधिकार रखने वाले व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह बहुमत की स्थिति की परवाह किए बिना अपने निर्णय को लागू करे। रसूलुल्लाह ﷺ ने अबू बक्र और उमर से कहा:

With regards to the obligation of following an opinion which is sought by the Shura, that is, whether the majority opinion is preferred irrespective of right or wrong or the opinion is preferred in terms of its correctness without taking notice of the majority being given any consideration, certainly, there are texts which indicate that the opinion of the majority should be adopted and complied with. And there are texts which indicate that the opinion of the majority should not be adopted, rather it gives the person in authority the right to execute what he has decided irrespective of the majority position. The Messenger PBUH said to Abu Bakr and ‘Umar:

और उन्होंने उहुद के दिन बहुमत की राय मानी। अल्लाह रसूल ﷺ से कहता है

And he  complied with the opinion of the majority in Uhud. Allah  says to the Messenger 

यह समझने के लिए कि कब बहुमत की राय अपनाना अनिवार्य है और कब नहीं, हमें पहले क़ुरआन और हदीस में बताए गए प्रमाणों की जाँच करनी होगी, और फिर इन प्रमाणों को दुनिया में मौजूद विभिन्न रायों पर लागू करना होगा।

In order to arrive at an understanding of when it is binding to adopt the opinion of the majority and when it is not binding we must examine the evidences which are mentioned in the Qur’ān and hadīth first, and then apply these evidences on the existing opinions in the world.

क़ुरआन में आए प्रमाणों के बारे में, दो आयतें हैं। पहली उसका यह कहना है:

As for the evidences mentioned in the Qur’ān, there are two ayats. The first is His  saying:

यह अल्लाह की ओर से उसके रसूल ﷺ को दिया गया आदेश है कि वे मुसलमानों से राय लें। परन्तु अल्लाह ने उन्हें राय चुनने का अधिकार भी दिया। इसलिए उसी आयत को पूरा करते हुए उसने फ़रमाया:

It is an order from Allah  to His Messenger  to refer to the Muslims to obtain their opinion. However, Allah  gave him  the right to choose the opinion. So He  said in completion of the same verse:

यानी, जब शूरा (परामर्श) के बाद किसी मामले पर निर्णय ले लिया जाए, तो फिर अल्लाह पर भरोसा रखते हुए उस मामले को सबसे बुद्धिमानी और उचित तरीके से अंजाम देना चाहिए। और उसने (अल्लाह ने) कहा: "जब तुमने (एकवचन में) निर्णय ले लिया" ('अज़मता), न कि "जब तुमने (बहुवचन में) निर्णय ले लिया" ('अज़मतुम)। जहाँ तक दूसरी आयत की बात है, उसका यह कथन:

i.e, after you have decided on a matter after consultation (shura), then put your trust in Allah  in carrying out your matter in the most sensible and appropriate manner. And He  said: “When you (singular) took a decision” (‘azamta) and not when “you (plural) took a decision” (‘azamtum). As for the second verse, His  saying:

उनके अपने मामलों में, लेकिन वे आपस में इस पर परामर्श करते हैं। यह परामर्श (शूरा) के अभ्यास को प्रोत्साहित करता है। साथ ही यह कथन अस्पष्ट (मुजमल) है, इसलिए हमें यह देखने के लिए सुन्नत की ओर लौटना होगा कि क्या वहाँ रसूल ﷺ के कथनों और कार्यों में कुछ ऐसा है जो इस अस्पष्ट अर्थ को स्पष्ट कर दे।

heir own but consult each other about it. It encourages the practise of consultation (shura). Also the saying is ambivalent (mujmal), therefore, we need to refer to the Sunnah to see if there is anything there in terms of the sayings and actions of the Messenger  which will elucidate the ambivalent meaning (mujmal).

रसूल ﷺ के कथनों और कार्यों की ओर लौटने से हमें पता चलता है कि उन्होंने अबू बक्र और उमर से कहा:

By referring to the sayings and actions of the Messenger  we find that he  said to Abu Bakr and ‘Umar:

उसने अपने आप को इस बात का पाबंद कर लिया कि वह उस बात के विरुद्ध नहीं जाएगा जिस पर उन्होंने सहमति जताई है। इस प्रकार रसूलुल्लाह ﷺ ने यह दर्शाया कि जब वे दो व्यक्ति हों और वह अकेला हो, तो बहुमत की राय का विरोध नहीं किया जाना चाहिए।

He  obliged himself not to go against what they have agreed upon, So here the Messenger  demonstrated that the opinion of the majority should not be opposed when they are two persons and he is one.

हमें यह भी मिलता है कि उहुद की लड़ाई के दिन रसूलुल्लाह ﷺ ने मुसलमानों में से राय रखने वाले लोगों को, और उन लोगों को जो मुसलमान होने का दिखावा करते थे, इकट्ठा किया, और फिर उन्होंने आपस में परामर्श किया। नबी ﷺ ने यह राय ली कि वे मदीना में शरण लें और क़ुरैश को बाहर रुकने पर मजबूर करें। मुनाफ़िक़ीन (पाखंडियों) के सरदार अब्दुल्लाह बिन उबय्य बिन सलूल भी इसी राय के थे, और वरिष्ठ साथियों की भी यही राय थी। लेकिन जो जोशीले नौजवान बद्र में शामिल नहीं हुए थे, उनकी राय थी कि दुश्मन का सामना करने के लिए बाहर निकला जाए। तब बहुमत नौजवानों के पक्ष में दिखाई दिया। तो अल्लाह के रसूल ﷺ ने उनकी राय मान ली और बहुमत की राय का पालन किया। अतः यह घटना इस बात का संकेत है कि उन्होंने बहुमत की राय के आगे झुककर उसी के अनुसार काम किया और अपनी राय तथा वरिष्ठ साथियों की राय को छोड़ दिया, क्योंकि वे अल्पमत में थे। फिर जब लोगों को पछतावा होने लगा और उन्होंने कहा: "हमने अल्लाह के रसूल ﷺ को अपनी राय मानने पर मजबूर कर दिया, जबकि हमें ऐसा करने का हक़ नहीं था।" वे उनके पास गए और कहा:

We also find that the Messenger  on the day of the battle of Uhud brought together the people of opinion from those amongst the Muslims and those who pretended to be Muslims and then they consulted each other. The Prophet  took the opinion that they should take refuge in Madina and force the Quraysh to stay outside. The head of the Munafiqin (hypocrites) ‘Abdullah ibn Ubay ibn Salul was of this opinion. And this was the opinion of the senior companions. The opinion of the zealous youth who had not witnessed Badr was to go out to confront the enemy. The majority then appeared to be on the side of the youth. So the Messenger of Allah  yielded to their opinion and followed the opinion of the majority. So this incident indicates that he  gave in to the opinion of the majority and acted according to their opinion and he left his own opinion and that of the senior companions because they were the minority. So when the people began to regret and said: “We have forced the Messenger of Allah  to follow our opinion and we do not have that right.” They went to him  and said:

नबी ﷺ ने उनकी माँग मानने से इनकार कर दिया कि वे अपनी राय और वरिष्ठ साथियों की राय की ओर लौट जाएँ, और आप ﷺ बहुमत की राय के पालन पर अड़े रहे।

The Prophet  refused their request to go back to his opinion and that of the senior companions and he continued to insist on compliance with the opinion of the majority.

लेकिन हम उन्हें बद्र में भी देखते हैं, जहाँ उन्होंने सही राय को स्वीकार किया, और जब उन्हें किसी एक राय का सही होना स्पष्ट हो गया तो उसी से वे संतुष्ट हो गए। जब अल्लाह के रसूल ﷺ और उनके साथ के मुसलमान बद्र के निकटतम चश्मे पर उतरे, तो अल-हब्बाब इब्न अल-मुंज़िर को वह जगह पसंद नहीं आई। उन्होंने नबी ﷺ से कहा:

However, we see him  also in Badr where he complied with the correct opinion and he was satisfied with a single opinion when he found the opinion to be true. When the Messenger of Allah  and the Muslims with him came down at the nearest spring of Badr, al-Habbab ibn al Munzir did not like that place. He said to the Prophet :

इस हदीस में नबी ﷺ ने अपनी राय रखी और उन्होंने बहुमत की राय की ओर नहीं देखा, बल्कि सही राय का पालन किया। वह एक व्यक्ति से उस विषय पर राय अपनाने पर राज़ी हो गए, जिसे रसूलुल्लाह ﷺ ने स्वयं "राय, युद्ध और रणनीति का मामला" कहा था। फिर हम देखते हैं कि हुदैबिया की ग़ज़वा (युद्ध-यात्रा) में रसूलुल्लाह ﷺ अपनी राय पर अकेले डटे रहे, और उन्होंने अबू बक्र और उमर की राय को ठुकरा दिया। इसके अलावा, उन्होंने मुसलमानों की राय को भी ठुकरा दिया और उन्हें अपनी राय मानने पर मजबूर किया, चाहे वे गुस्से में हों और उनमें शिकायतें हों। उन्होंने उनसे कहा:

In this hadīth the Prophet  left his opinion and he did not refer to the opinion of the majority but followed the correct opinion. He was content to adopt it from one person about a subject the Messenger  himself said was: “a matter of opinion, war and strategy.” Then we find the Messenger  in the expedition (ghazwa) of Hudaybiya that he stuck to his opinion single handily and he rejected the opinion of Abu Bakr and ‘Umar. Furthermore, he rejected the opinion of the Muslims and forced them to comply with his opinion despite their anger and grievances. He told them:

इन चार अहादीस से हमें पता चलता है कि रसूल ﷺ ने केवल अपनी राय पर अड़े रहे और अन्य सभी रायों को अस्वीकार कर दिया। हम उन्हें सही राय की ओर लौटते हुए भी पाते हैं, और एक अकेले व्यक्ति की राय अपनाते हुए, अपनी राय छोड़ते हुए और लोगों की राय की ओर बिल्कुल ध्यान न देते हुए भी पाते हैं। हम उन्हें बहुमत की राय का पालन करते हुए और ऐसा कथन देते हुए भी पाते हैं जो संकेत करता है कि बहुमत की राय की ओर लौटना चाहिए और उसका विरोध नहीं करना चाहिए। यदि हम इन अहादीस और उस संदर्भ की गहराई से जाँच करें जिसमें वे आईं, तो पाते हैं कि नबी ﷺ ने शरीयत के प्रमाण की ओर रुजू किया, यानी हुदैबिया में वही (ईश्वरीय संदेश) की ओर, और बद्र की लड़ाई में उन्होंने सही राय की ओर रुजू किया, लेकिन उहुद में बहुमत की ओर रुजू किया, और हम उन्हें अबू बक्र और उमर की रायों पर आपत्ति न करते हुए भी पाते हैं। नबी ﷺ के कार्यों और कथनों को तीन स्थितियों में समेटा जा सकता है: पहली, प्रमाण की शक्ति की ओर रुजू करना जैसा कि उससे निष्कर्ष निकालने वाला उसे समझता है, न कि जैसा लोग उसे समझते हैं। दूसरी, जो सही है उसकी ओर रुजू करना, बहुमत की राय चाहे जो भी हो, और उसे कोई भी विचार न देना। तीसरी, बहुमत की राय की ओर रुजू करना, चाहे वह सही हो या न हो, बल्कि सही होने के पहलू को पूरी तरह उपेक्षित करना।

From these four ahadīth we find that the Messenger  held on to his opinion solely and rejected all other opinions, We also find him referring to the correct opinion and adopting the opinion of a single person alone whilst leaving his own opinion and not referring to the opinion of the people at all. We also find him complying with the majority opinion and making a statement which indicates that the opinion of the majority should be referred to and not opposed. If we scrutinise these ahadīth and the context in which they came we find that the Prophet  referred to the Sharī’ah evidence, that is, the wahy (revelation) in Hudaybiya and that he  referred to the correct opinion in the battle of Badr but referred to the majority in Uhud, and we also find him not objecting to the opinions of Abu Bakr and ‘Umar. The Prophet’s  action and sayings can be summed up in three situations: First, referring to the strength of the evidence as perceived by the one who deduces from it and not how the people perceive it. Second, referring to what is the correct irrespective of the opinion of the majority and not even giving it any consideration at all. Third, referring to the majority opinion regardless of whether it was right or not, infact neglecting the aspect of rightness completely.

जब हम उन तीन नियमों को लागू करते हैं जो नबी ﷺ के कर्म और कथन से निकाले गए हैं, और उन्हें दुनिया में मौजूद विचारों की वास्तविकता पर परखते हैं, तो हमें निम्नलिखित बातें मिलती हैं:

When we apply these three rules which have been deduced from the action and saying of the Prophet  on the reality of the existing opinions in the world we find the following:

पहला- शरीयत का कोई हुक्म केवल तभी पलटा जाता है जब उसके मुकाबले में अधिक मज़बूत दलील मौजूद हो। इसका कारण यह है कि रसूल ﷺ ने केवल उसी को प्राथमिकता दी जो वह्यी के ज़रिए उतारा गया था, और उसके अलावा हर चीज़ को पूरी तरह रद्द किया। उन्होंने ﷺ फ़रमाया:

शरीयत का प्रमाण केवल कुरआन और सुन्नत है, और वह सब कुछ जो कुरआन और सुन्नत किसी चीज़ के प्रमाण के रूप में संकेत करते हैं, क्योंकि वही वह विषय है जिस पर अल्लाह का आदेश या निषेध लागू होता है। प्रमाण की शक्ति वह नहीं है जो लोग समझते हैं या जिसे वे परिभाषित करते हैं और समझते हैं। बल्कि प्रमाण की शक्ति केवल उसी के अनुसार है जो उससे निष्कर्ष निकालने वाला (मुस्तदिल) उसे समझता है, भले ही यह निष्कर्ष निकालने का तरीका और उसकी परिभाषा उसकी अपनी समझ हो, जब तक वह किसी प्रमाण के आभास (शुबहत दलील) पर भरोसा करता हो। यह इसलिए है क्योंकि लोगों के बीच प्रमाण की शक्ति (कुव्वत अद-दलील) अलग-अलग होती है, क्योंकि वे शरीयत के प्रमाण को अलग-अलग तरह से समझते हैं और अरबी भाषा और शरीयत को अलग-अलग ढंग से समझते हैं। प्रमाण की शक्ति का अर्थ केवल हदीस की शक्ति (प्रामाणिकता) नहीं है। बल्कि प्रमाण की शक्ति, चाहे वह कुरआन हो या सुन्नत, अर्थ (दिराया), वर्णन (रिवायत), समझ (फहम) और विचार (ऐतिबार) के लिहाज़ से होती है, और इस बात में मुसलमानों के बीच कोई मतभेद नहीं है।

The Sharī’ah evidence is the Qur’ān and Sunnah only and whatever the Qur’ān and Sunnah indicate as an evidence because it is the matter upon which the order or prohibition of Allah  applies. The strength of the evidence is not what the people perceive or what they define and understand it to be. Rather, the strength of the evidence is only according to what the one who educes (mustadill) it , even if this sense of deduction was his own understanding and the definition was his own, as long as he relied on the semblance of an evidence (shubhat dalīl). This is because the quwwa addalīl (strength of the evidence) differs among people due to their disparate perceptions of the Sharī’ah evidence itself and due to the manner in which they understand the Arabic language and the Sharī’ah. The strength of the evidence does not mean the strength (authenticity) of the hadīth only. Rather, the strength of the evidence, whether it be the Quran or the Sunnah, is in terms of the meaning (diraya), narration (riwaya), understanding (fahm) and consideration (i’tibar) and there is no difference among the Muslims about this.

दूसरा — वह राय जो किसी विषय पर एक विचार को दर्शाती है, सही होने के दृष्टिकोण से दूसरी राय पर भारी पड़ती है। उदाहरण के लिए, पुनरुत्थान (revival) का मसला: क्या वह एक बौद्धिक उत्थान के द्वारा साकार होगा या आर्थिक उत्थान के द्वारा? या अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति किसी एक राज्य के पक्ष में है या किसी दूसरे के? क्या आंतरिक और अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति राजनीतिक या सैन्य कार्रवाइयों को करने के लिए उपयुक्त है, या राजनीतिक कार्रवाई के अलावा वे उपयुक्त नहीं हैं? इन सभी बातों में जिस चीज़ की ओर संकेत किया जाता है वह सही राय है। क्योंकि ये चीज़ें चाहे किसी भी श्रेणी में आएँ, वे अल्लाह के रसूल ﷺ के इस कथन के अंतर्गत आती हैं:

Secondly - The opinion which indicates a thought about a subject, is outweighed from the angle of what is right , for eg, the issue of revival. Will it be realised by an intellectual elevation or through an economic one? Or, is the international situation favourable to a particular state or another? Is the internal and international situation suitable for the undertaking of political actions or military actions in addition to the political action or are they not suitable. In all of these things what is referred to is the correct opinion. Because, whatever category they may be, they fall under the saying of the Messenger :

सही राय का उल्लेख उसी प्रकार किया जाता है जिस प्रकार नबी ﷺ ने अल-हब्बाब इब्न अल-मुंज़िर की राय का उल्लेख किया था। अल-हब्बाब उस स्थान से परिचित थे, इसलिए नबी ﷺ ने उनके अनुभव का हवाला दिया। अतः तकनीकी राय में सही राय का ही संदर्भ दिया जाता है।

The correct opinion is referred to just as the Prophet  referred to the opinion of al-Habbab ibn al-Munzir. Al-Habbab was familiar with that place, so the Prophet  referred to his experience. Therefore, in the technical opinion reference is made to the correct opinion.

तीसरा – जिस राय से कोई कार्य करने का निर्णय लिया जाता है, उसमें बहुमत की राय को प्राथमिकता दी जाती है। क्योंकि उहुद में उन्होंने बहुमत की राय मानी और मदीना से बाहर निकले, यद्यपि वे इस राय को गलत समझते थे। इसी प्रकार वरिष्ठ साथियों ने इसके विपरीत मत रखा, क्योंकि वे नबी ﷺ की इस राय से सहमत थे कि उन्हें मदीना में ही रहना चाहिए। इसके बावजूद नबी ﷺ ने उस राय के अनुसार कार्य किया जो मदीना से बाहर निकलने की थी, क्योंकि अधिकांश लोग इसी राय के थे। अतः रसूलुल्लाह ﷺ का यह कार्य अबू बक्र और ʿउमर को दी गई उनकी बात के अर्थ को स्पष्ट करता है:

Thirdly – In case of the opinion which leads to undertaking an action, the opinion of the majority is preferred. Because he  complied with the majority opinion in Uhud and he went outside of Madina even though he saw this opinion as mistaken. Likewise, the senior companions took a contrary view because they held the Prophet’s view that they should remain in Madinah. Despite this the Prophet  acted according to this opinion which was to go outside Madinah because the majority were of this opinion. So this action of the Messenger of Allah  clarifies the meaning of his statement to Abu Bakr  and ‘Umar :

इस विषय का संबंध उस राय से है जो उसी श्रेणी में आती है जैसी उहुद के मामले में थी, यानी ऐसी राय जिसका परिणाम किसी कार्य को करने की ओर ले जाता है। अतः किसी भी ऐसी राय में, जो किसी कार्य को अपनाने की ओर ले जाती है, बहुमत की राय को प्राथमिकता दी जाती है, जैसे किसी नेता के चुनाव में, या किसी वाली (गवर्नर) को हटाने में, या किसी परियोजना का निर्णय लेने में, आदि। यह अनिवार्य है कि बहुमत की राय अपनाई जाए, और वह बाध्यकारी है, चाहे वह सही हो या ग़लत।

This is regarding the opinion over the same category as in the case Uhud that is, an opinion which leads to the undertaking of an action. So in any opinion which leads to the undertaking of an action, the majority is preferred such as in the election of a leader, or the removal of a governor (wali) or to decide on a project etc. It is incumbent that the majority opinion be adopted and that is binding irrespective of whether it was right or wrong.

उन साक्ष्यों को दुनिया में मौजूद रायों की वास्तविकता पर लागू करने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि बाध्यकारी राय, यानी वह राय जिसमें बहुमत को प्राथमिकता दी जाती है, उसी श्रेणी में आती है जैसी उहुद के मामले में थी। यह "अल-मशूरा" के अंतर्गत आती है, जिसका उल्लेख उनके इस कथन में है: "यदि तुम दोनों किसी मशूरा पर सहमत हो जाओ..."। यह वह राय है जो किसी कार्य को करने की ओर ले जाती है। इसके अलावा कोई भी राय बाध्यकारी नहीं है, और बहुमत की राय के आधार पर कार्य करना अनिवार्य नहीं है। इस प्रकार, बाध्यकारी राय, यानी जिसमें बहुमत की राय को प्राथमिकता दी जाती है, दुनिया में मौजूद कार्यों के केवल एक प्रकार तक सीमित है, अर्थात वह राय जो उस कार्य की चर्चा करती है जिसे किया जाना आवश्यक है। इस अनुप्रयोग से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि शरीअत के हुक्म के लिए, और उस राय के लिए जो किसी विचार या तकनीकी विषय की ओर ले जाती है, दोनों ही स्थितियों में बहुमत की राय पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। शरीअत के हुक्म के लिए केवल साक्ष्य की मज़बूती को ध्यान में रखा जाता है। और जो राय किसी विचार या तकनीकी विषय की ओर ले जाती है, यानी जो युद्ध या रणनीति जैसी राय के प्रकार में आती है, उसमें केवल सही राय पर ध्यान दिया जाता है, और कुछ नहीं।

After the application of the evidences on the reality of opinions in the world it becomes clear that the binding opinion i.e, in which the majority is preferred, is of the same category as in the case of Uhud. It falls under the ‘al-mashura’ mentioned in his  saying: “If both of you agree on a mashura...” It is the opinion which leads to the undertaking of an action. Anything besides that is not binding and it is not obligatory to act upon based on the view of the majority. Thus, the binding opinion that is, in which the majority opinion is preferred, is restricted to one type of the actions that exist in the world which is the opinion that discusses the action which needs to be performed. Due to this application it also becomes clear that for the Sharī’ah rule and the opinion which leads to a thought or a technical matter no attention is given to the majority opinion in both cases. For the Sharī’ah rule, only the strength of the evidence is taken into account. And in the opinion which leads to a thought or technical matter i.e, which is of the type of opinion, war or strategy, only the correct opinion is given attention and nothing else.

यह भी एक प्रमाण है।

is also an evidence.

अब एक मुद्दा अभी भी बाक़ी है: कौन वह व्यक्ति होगा जो यह स्पष्ट करे कि कौन-सी बात सही है और किसकी राय को प्राथमिकता (तरजीह) दी जाएगी? हम पहले बता चुके हैं कि शरीयत के अहकाम में क़ुव्वतुद्दलील (दलील की मज़बूती) को प्राथमिकता दी जाती है, और जो राय किसी अमल की ओर ले जाती है उसमें बहुमत की राय को प्राथमिकता दी जाती है। और जो राय किसी विचार की ओर ले जाती है, यानी तकनीकी मामले और परिभाषा से जुड़े प्रश्न, उन सभी में सही राय को प्राथमिकता दी जाती है। अब यह तय करना बाक़ी है कि सही राय कौन स्पष्ट करेगा और किसकी राय प्रभावी होगी। जवाब यह है कि जो व्यक्ति सही राय को प्राथमिकता देता है, वही उस मामले में अधिकार रखता है, और वही लोगों का नेता है, यानी उनका शासक, क्योंकि वही लोगों से परामर्श लेने का दायित्व उठाता है। जब समुदाय आपस में परामर्श करता है, तो वह केवल इसलिए करता है कि किसी राय तक पहुँचे और उसी के अनुसार कार्य करे। और समुदाय के रूप में उसके अनुसार कार्य करने के लिए ज़रूरी है कि उनके ऊपर कोई नेता हो, इसलिए जिस मामले में परामर्श हो रहा है, उसमें अधिकार भी केवल उसी को होना चाहिए। सही राय को प्राथमिकता देने का अधिकार केवल उसी को होना चाहिए, जो लोगों का नेतृत्व करता है। इसका प्रमाण वह आयत है जिसमें कहा गया है:

One issue still remains; who will be the one to expound what is right and that his opinion is considered to be the preponderant? We have explained that in the Sharī’ah rules the quwwa addalīl (strength of the evidence) is preferred, and in the opinion which leads to an action, the view of the majority is preferred. And that in the opinion which leads to a thought, the technical matters and questions of definition, in all these matters the correct opinion is preferred. It remains for us to identify who will expound the right opinion and whose opinion will be preponderant. The answer is that the one who outweighs the correct opinion is the one who has jurisdiction over the matter in question, he is the one who leads the people that is, their leader, since he is the one who assumes the task of consulting the people. When the community consults each other, it only does that to reach an opinion so as to proceed according to it. To proceed according to it as a community it becomes necessary to have a leader over them so only he should have the authority over the matter for which the consultation takes place. The one to outweigh the correct opinion should be only him, the one who leads the people. The evidence for this is the verse which states:

तो शूरा (परामर्श) रसूलुल्लाह ﷺ ने आयोजित की, और वे मुसलमानों के नेता थे। अल्लाह ने उन्हें यह अधिकार दिया कि वे परामर्श के बाद निर्णय लें और जो वे सही समझें उसे लागू करें। यानी उन्होंने ही उस बात को प्राथमिकता दी जो सही थी। इसी तरह, किसी भी जनसमूह के नेता की भी यही स्थिति है, क्योंकि यह हुक्म केवल रसूलुल्लाह ﷺ के लिए विशेष नहीं, बल्कि सभी मुसलमानों के लिए सामान्य है। इसका कारण यह है कि रसूलुल्लाह ﷺ की बात उनकी उम्मत के लिए एक संदेश है, जब तक कोई प्रमाण उसे केवल उन्हीं तक सीमित न करे। और यहाँ ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जो इसे रसूलुल्लाह ﷺ के लिए विशेष बनाए। इसलिए यह सामान्य (‘आम) है।

So the shura was performed by the Messenger  and he was the leader of the Muslims. Allah  gave him the right to decide, to implement what he decides after the consultation i.e, what he views as being correct. So he was the one who outweighed what was correct. Likewise, it is the same situation with any leader of a people because this is not special to the Messenger  but general to all Muslims. This is because the speech of the Messenger  is a speech to his Ummah as long as there is no evidence to specify it to him. And here there are no evidences to make it specific to the Messenger . So it is general (‘aam).

जहाँ तक उस स्थिति की बात है जब समुदाय का कोई नेता न हो और वह कुछ ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहे जिसे सही राय को प्राथमिकता देने का अधिकार हो, तो इस स्थिति में समुदाय को केवल एक ही व्यक्ति चुनना चाहिए, ताकि उसे सही राय को प्राथमिकता देने का अधिकार प्राप्त हो। समुदाय के लिए एक से अधिक व्यक्ति चुनना जायज़ नहीं है, क्योंकि सही राय को प्राथमिकता देना एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा नहीं किया जा सकता। यह सच है कि बहुमत सही राय व्यक्त कर सकता है, और सही राय दो व्यक्तियों के पक्ष में एक व्यक्ति की तुलना में अधिक हो सकती है, परंतु मुद्दा यह नहीं है कि सही राय किसके पास है, बल्कि यह है कि सही राय को प्राथमिकता कौन देगा। क्या यह एक व्यक्ति होगा या दो? यह बहुमत के लिए संभव नहीं है, क्योंकि बहुमत का अनुसरण करना सही राय को अपनाने के विपरीत है। ये दो विरोधी बातें हैं। अतः बहुमत का अनुसरण सही राय से निरपेक्ष रूप से किया जाता है, और सही राय का अनुसरण बहुमत से निरपेक्ष रूप से किया जाता है।

As for when the community does not have a leader and it wishes to select some one who will have the right to outweigh the correct opinion. In this situation the community should choose a single person only so that he will have the right to outweigh the correct opinion. The community is not allowed to choose more than one person. This is because outweighing the correct opinion cannot be undertaken by more than one person. Indeed the majority might state the correct opinion and the correct opinion might lie more with two persons as opposed to one but the issue is not the possibility of with whom the correct opinion lies rather who will outweigh the correct opinion. Is it one person or two? That cannot be possible for the majority, because following the majority (opinion) is contrary to adopting the correct opinion. They are two opposite issues. Thus, the majority is adhered to irrespective of the correct opinion, and the correct opinion is adhered to irrespective of the majority.