जब शरीअत ने उम्मत पर ख़लीफ़ा नियुक्त करना अनिवार्य किया, तो उसने ख़लीफ़ा के नियुक्त किए जाने का तरीक़ा भी निर्धारित किया। यह तरीक़ा क़ुरआन, सुन्नत और सहाबा (रज़ि.) के इजमाअ से साबित है, और यह तरीक़ा बैअत है। अतः ख़लीफ़ा की नियुक्ति उसे बैअत देकर की जाती है। इस तरीक़े के बैअत होने का प्रमाण मुसलमानों की नबी ﷺ को दी गई बैअत से और नबी ﷺ के इमाम को बैअत देने के हमें दिए गए आदेश से सिद्ध होता है। मुसलमानों की नबी ﷺ को दी गई बैअत आपकी नबुव्वत पर नहीं थी, बल्कि शासन पर थी, क्योंकि यह कर्म पर बैअत थी, न कि आस्था पर बैअत। अतः नबी ﷺ को बैअत आपकी हैसियत एक शासक के रूप में दी गई, न कि नबी और रसूल के रूप में, क्योंकि नबुव्वत और रिसालत को स्वीकार करना आस्था का विषय है, बैअत का नहीं, इसलिए बैअत केवल राज्य के प्रमुख की हैसियत से ही आपके लिए हो सकती थी। बैअत का उल्लेख क़ुरआन और हदीसों में आया है। अल्लाह (सुब्हानहु व तआला) ने फ़रमाया:

When the Shari’ah made it obligatory upon the Ummah to appoint a Khalifah, it also defined the method by which the Khalifah is appointed. This method is proven by the Qur’an, the Sunnah and the Ijma’a of the Sahabah (ra), and this method is the bay’ah. So the appointment of the Khalifah is carried out by the bay’ah to him. The Proof that this method is the bay’ah is confirmed from the bay’ah of the Muslims to the Prophet (saw) and from the order of the Prophet (saw) for us to give bay’ah to the Imam. The bay’ah of the Muslims to the Prophet (saw) was not on his Prophethood; rather it was on ruling, since it was a bay’ah over action and not a bay’ah on belief. So the Prophet (saw) was given the bay’ah in his capacity as a ruler and not as a Prophet and a Messenger. Because the acknowledgement of the Prophethood and the Message is a matter of belief and not a bay’ah, so the bay’ah could only have been for him in his capacity as the head of the State. The bay’ah was mentioned in the Qur’an and the ahadith. Allah (swt) said:

अल्लाह (سبحانه وتعالی) ने यह भी फ़रमाया: (SWT)

Allah (swt) also said:

अल-बुखारी ने रिवायत किया: इस्माईल ने हमसे बयान किया, उन्होंने कहा कि मालिक ने मुझसे बयान किया, उन्होंने यह्या बिन सईद से, जिन्होंने कहा: "उबादा बिन वलीद ने मुझे सूचित किया कि मेरे पिता ने मुझे सूचित किया, उन्होंने उबादा बिन अस-समित (रज़ि.) से, जिन्होंने कहा:

Al-Bukhari reported: Ismail related to us that Malik related to me from Yahya bin Said who said: “Ubadah bin Waleed informed me that my father informed me from ‘Ubadah bin as-Samit (ra) who said:

अल-बुखारी ने रिवायत किया: अली बिन अब्दुल्लाह ने हमसे बयान किया, उनसे अब्दुल्लाह बिन यज़ीद ने, उनसे सईद (यानी इब्ने अल-मुसय्यब) ने, जिन्होंने कहा: अबू अक़ील ज़हरह बिन मअबद ने मुझसे बयान किया, अपने दादा अब्दुल्लाह बिन हिशाम से, जिन्होंने नबी ﷺ का ज़माना पाया था, कि उनकी माँ ज़ैनब बिन्त हुमैद उन्हें रसूलुल्लाह ﷺ के पास ले गईं और कहा: "ऐ अल्लाह के रसूल, इनसे बैअत लीजिए।" नबी ﷺ ने फ़रमाया:

Al-Bukhari reported: Ali bin Abdullah related to us that Abdullah bin Yazeed related to us that Saeed (who is ibn al-Musayyib) who said: Abu ‘Aqeel Zahrah bin Ma’bad narrated to me from his grandfather ‘Abdullah bin Hisham who witnessed the Prophet (saw) that his mother Zaynab, daughter of Hameed, took him to the Messenger of Allah (saw) and said: “O Messenger of Allah, take his pledge. The Prophet (saw) said:

अल-बुख़ारी ने कहा: हमसे ‘अब्दान बिन अबू हमज़ा ने अल-‘अमश से वर्णन किया, उन्होंने अबू सालिह से, उन्होंने अबू हुरैरा (रज़ि.) से, जिन्होंने कहा: अल्लाह के रसूल ﷺ ने फ़रमाया:

Al-Bukhari said: ‘Abdan bin Abu Hamza related to us from Al-‘Amash from Abu Salih from Abu Hurairah (ra) who said: The Messenger of Allah (saw) said:

इन तीन अहादीस से स्पष्ट है कि बैअत ख़लीफ़ा को नियुक्त करने का तरीक़ा है। हज़रत 'उबादह की हदीस में है कि उन्होंने नबी ﷺ से सुनने और मानने की बैअत की, और यह एक शासक की बैअत है। 'अब्दुल्लाह बिन हिशाम की हदीस में है कि नबी ﷺ ने उनकी बैअत इसलिए स्वीकार नहीं की क्योंकि वे परिपक्व नहीं थे, जो इस बात का संकेत है कि यह शासन पर बैअत है। अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत की गई हदीस से स्पष्ट है कि यह इमाम के प्रति बैअत है। हदीस में 'इमाम' शब्द अनिर्दिष्ट है, यानी कोई भी इमाम। इसके अलावा और भी अहादीस हैं जो इमाम को बैअत देने का उल्लेख करती हैं। मुस्लिम में 'अब्दुल्लाह बिन 'अम्र के माध्यम से रिवायत है कि नबी ﷺ ने फ़रमाया:

From these three ahadith it is explicit that the bay’ah is the method of appointing the Khalifah. The hadith of ‘Ubadah states that he gave bay’ah to the Prophet (saw) to listen and obey and this is a bay’ah to a ruler. The hadith of ‘Abdullah bin Hisham states that the Prophet (saw) rejected his bay’ah because he was not mature which indicates that it is a bay’ah on ruling. From the hadith reported by Abu Hurairah (ra) it is evident that it is a bay’ah to the Imam. The word ‘Imam’ in the hadith is undefined i.e. any Imam. There are other ahadith which refer to giving bay’ah to the Imam. It is reported in Muslim via Abdullah bin ‘Amru that the Prophet (saw) said:

मुस्लिम ने अबू सईद अल-ख़ुदरी से रिवायत किया, वह कहते हैं: नबी ﷺ ने फ़रमाया:

Also Muslim narrates from Abu Said al-Khudri who said: The Prophet (saw) said:

और मुस्लिम ने रिवायत किया कि अबू हाज़िम ने कहा: "मैं पाँच साल तक अबू हुरैरह (रज़ि.) के साथ रहा और उन्हें नबी ﷺ से रिवायत करते हुए सुना, जिन्होंने फ़रमाया:

And Muslim narrated that Abu Hazim who said: “I accompanied Abu Hurairah (ra) for five years and heard him narrate from the Prophet (saw) who said:

तो क़ुरआन और सुन्नत के ग्रंथ स्पष्ट हैं कि ख़लीफ़ा नियुक्त करने का तरीक़ा बै‘अत है। सभी सहाबा ने इसे समझा और इसका पालन किया। इसलिए अबू बक्र (रज़ि.) को बनू साइदा के आँगन में एक विशेष बै‘अत दी गई, और फिर मस्जिद में आम बै‘अत हुई। जिन लोगों ने मस्जिद में उनकी बै‘अत नहीं की और जिनकी बै‘अत को (बाद में दी गई) माना जाता है, जैसे अली बिन अबी तालिब (रज़ि.), उन्होंने बाद में बै‘अत की। उमर (रज़ि.) को मुसलमानों की ओर से बै‘अत दी गई, उस्मान (रज़ि.) को भी मुसलमानों ने बै‘अत दी और अली (रज़ि.) को भी मुसलमानों ने बै‘अत दी। इसलिए मुसलमानों के लिए ख़लीफ़ा नियुक्त करने का एकमात्र तरीक़ा बै‘अत ही है।

So the texts from the Qura'n and the Sunnah are clear that the method of appointing the Khalifah is the bay’ah. All the Sahabah understood this and followed it. So Abu Bakr (ra) was given a special bay’ah in the courtyard of Banu Sa‘ida, and a public bay’ah in the mosque, those who did not give him the bay’ah in the mosque and whose bay’ah is considered gave it later on like ‘Ali bin Abu Talib (ra). ‘Umar (ra) was given the bay’ah from the Muslims, ‘Uthman (ra) also was given the bay’ah by the Muslims and ‘Ali (ra) was given the bay’ah by the Muslims as well. So the bay’ah is the only method to appoint a Khalifah for the Muslims.

बय्अ (बैअत) को सम्पन्न करने के व्यावहारिक विवरण चार ख़लीफ़ाओं की नियुक्ति में स्पष्ट हैं, जो नबी ﷺ की वफ़ात के बाद सीधे आए: अबू बक्र (रज़ि.), उमर (रज़ि.), उस्मान (रज़ि.) और अली (रज़ि.)। और सभी सहाबा (रज़ि.) ने इसे स्वीकार किया और इसकी पुष्टि की। यदि यह शरीअत के विरुद्ध होता तो वे निश्चित रूप से इसे नकार देते, क्योंकि यह उस सबसे महत्वपूर्ण चीज़ से जुड़ा है जिस पर मुसलमानों की भलाई और इस्लामी शासन का स्थायित्व निर्भर है। जो कोई उस घटना का अनुसरण करेगा जो इन ख़लीफ़ाओं की नियुक्ति में हुई, वह पाएगा कि बनू साइदा के आँगन में कुछ मुसलमानों के बीच बहस हुई; उम्मीदवार केवल सअद (रज़ि.), अबू उबैदा (रज़ि.), उमर (रज़ि.) और अबू बक्र (रज़ि.) थे, और बहस के परिणामस्वरूप अबू बक्र (रज़ि.) को बय्अ दी गई। अगले दिन मुसलमानों को मस्जिद में बुलाया गया और उन्होंने उन्हें बय्अ दी। इस बय्अ के परिणामस्वरूप अबू बक्र (रज़ि.) मुसलमानों के ख़लीफ़ा बने। जब अबू बक्र (रज़ि.) ने महसूस किया कि उनकी बीमारी मृत्यु साथ लेकर आई है, तो उन्होंने मुसलमानों को बुलाया ताकि उनसे परामर्श करें कि अगला ख़लीफ़ा कौन हो सकता है। इन परामर्शों में राय केवल अली (रज़ि.) और उमर (रज़ि.) पर केन्द्रित रही। वे तीन महीने तक इन परामर्शों में लगे रहे। जब उन्होंने इन्हें पूरा किया और मुसलमानों के अधिकांश मत को जान लिया, तो उन्होंने घोषणा की कि उमर (रज़ि.) उनके बाद ख़लीफ़ा होंगे। उनकी मृत्यु के तुरंत बाद मुसलमान मस्जिद में आए और उमर (रज़ि.) को ख़िलाफ़त की बय्अ दी, इसलिए वे इस बय्अ से ख़लीफ़ा बने जो मुसलमानों की ओर से थी, न कि परामर्शों या अबू बक्र (रज़ि.) की घोषणा से। जब उमर (रज़ि.) पर वार किया गया, तो मुसलमानों ने उनसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करने को कहा, परन्तु उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने ज़ोर दिया, तो उन्होंने यह मामला सहाबा में से छह लोगों के बीच छोड़ दिया। फिर उनकी मृत्यु के बाद उम्मीदवारों ने उनमें से एक, अब्दुर्रहमान बिन औफ़ (रज़ि.) को प्रतिनिधि नियुक्त किया। उन्होंने मुसलमानों की राय की ओर रुख़ किया और उनसे परामर्श किया। फिर उन्होंने उस्मान (रज़ि.) के लिए बय्अ की घोषणा की। मुसलमान खड़े हुए और उन्होंने ‘उसमान (रज़ि.) की बैअत की, और इस प्रकार वे मुसलमानों की बैअत से ख़लीफ़ा बने, न कि ‘अब्दुर्रहमान (रज़ि.) की घोषणा से। बाद में ‘उसमान (रज़ि.) शहीद कर दिए गए, और मदीना और कूफ़ा के अधिकतर मुसलमानों ने ‘अली बिन अबू तालिब (रज़ि.) की बैअत की, तो वे भी मुसलमानों की बैअत से ख़लीफ़ा बने।

तो ख़िलाफ़त के उम्मीदवार उन्हीं लोगों तक सीमित रहे जिन्हें 'उमर (रज़ि.) ने नामज़द किया था, जब मुसलमानों ने उनसे ऐसा करने को कहा था। 'अब्दुर्रहमान बिन 'औफ़ (रज़ि.) ने, ख़िलाफ़त के लिए अपनी उम्मीदवारी से पीछे हटने के बाद, मुसलमानों की राय ली कि उनका ख़लीफ़ा कौन होगा। फिर उन्होंने मुसलमानों से परामर्श करने के बाद उस व्यक्ति का नाम घोषित किया जिसे लोग चाहते थे। जब उन्होंने उस व्यक्ति का नाम घोषित किया जिसे लोग चाहते थे, तब उसकी बैअत की गई और इसी बैअत से वह ख़लीफ़ा बन गया। अतः ख़लीफ़ा की नियुक्ति के बारे में शरई हुक्म यह है कि ख़िलाफ़त के उम्मीदवारों को उन लोगों तक सीमित किया जाए जो मुसलमानों के अधिकांश की राय का प्रतिनिधित्व करते हों। फिर उनके नाम मुसलमानों के सामने रखे जाएँ और उनसे कहा जाए कि सबके लिए ख़लीफ़ा के रूप में उम्मीदवारों में से किसी एक को चुनें। फिर यह तय किया जाए कि मुसलमानों के अधिकांश ने किसे चुना है, और सभी मुसलमानों से उसकी बैअत ली जाए, चाहे हर व्यक्ति ने उसे विशेष रूप से चुना हो या नहीं। यही तरीक़ा है, क्योंकि 'उमर (रज़ि.) का ख़िलाफ़त के उम्मीदवारों को छह विशेष व्यक्तियों तक सीमित करने के बारे में सहाबा का इज्मा' है, और इस बात पर सहाबा की सर्वसम्मति है कि 'अब्दुर्रहमान (रज़ि.) सबके लिए ख़लीफ़ा कौन होगा इस पर सभी मुसलमानों की राय लें, और जिसे 'अब्दुर्रहमान (रज़ि.) ने मुसलमानों द्वारा चुना हुआ ख़लीफ़ा घोषित किया, उसकी बैअत करने पर सहमति थी, जैसा कि उनका यह कथन स्पष्ट करता है:

So the nominees for the Khilafah were limited to the group named by ‘Umar (ra) after the Muslims had asked him to do so. ‘Abdurrahman bin ‘Auf (ra), after he withdrew himself from the nomination to the Khilafah, took the opinion of the Muslims about who would be the Khalifah. He then announced the name of the person who the Muslims wanted after consulting with them. After he announced the name of the person who the people wanted, the bay’ah was given to him and he became the Khalifah by this bay’ah. Therefore the hukm shari’ concerning the appointment of the Khalifah is to limit the nominees for the Khilafah by those who represent the opinion of the majority of Muslims. Then their names are displayed to the Muslims and they are asked to select one of the nominees to be Khalifah for all. Then it is determined whom the majority of the Muslims have chosen, and the bay’ah from all the Muslims is taken for him, whether each person had specifically chosen him or not. This is the method because of the Ijma’a of the Sahabah about ‘Umar (ra) limiting the nominees for the Khilafah to six specific persons, and the consensus of the Sahabah that ‘Abdurrahman (ra) takes the opinion of all the Muslims about who will be the Khalifah for them, and the consensus to give the bay’ah to the one who ‘Abdurrahman (ra) announced as the person elected by Muslims as a Khalifah is clear when he said:

इन सभी बिंदुओं से ख़लीफ़ा की नियुक्ति से संबंधित हुक्मे शरई स्पष्ट होता है।

All of these points clarify the hukm shari’ concerning the appointment of the Khalifah.

दो मुद्दे अभी जाँच के लिए बाकी हैं। पहला मुद्दा यह है कि ख़लीफ़ा को नियुक्त करने वाले मुसलमान कौन हैं? क्या वे प्रभावशाली लोग हैं या मुसलमानों की कोई निश्चित संख्या? या सभी मुसलमान ख़लीफ़ा को नियुक्त करते हैं? दूसरा मुद्दा इस सदी में होने वाली कार्रवाइयों से संबंधित है, जैसे गुप्त मतदान (secret ballot), मतपेटियाँ और मत गिनना। क्या ये बातें इस्लाम के अनुरूप हैं, और क्या इस्लाम इनकी अनुमति देता है या नहीं?

Two issues remain to be examined. One of them is who are the Muslims who appoint the Khalifah? Are they the influential people or a certain specific number of Muslims? Or do all of the Muslims appoint the Khalifah? The second issue concerns the actions occurring in this century in elections such as secret ballots, polling boxes and counting votes. Are these matters consistent with Islam and does Islam allows them or not?

जहाँ तक पहले मुद्दे की बात है, अल्लाह (swt) ने यह अधिकार उम्मत को दिया है, और उसने ख़लीफ़ा की नियुक्ति को सभी मुसलमानों का अधिकार और कर्तव्य बनाया है; और उसने इसे किसी एक ख़ास गुट के लिए इस तरह अधिकार नहीं बनाया कि दूसरे को छोड़ दिया जाए, न ही किसी एक जमाअत के लिए कि वह दूसरी जमाअत को पीछे छोड़ दे, क्योंकि बैअत सभी मुसलमानों पर एक कर्तव्य है। नबी ﷺ ने फ़रमाया:

As for the first issue, Allah (swt), has given the authority to the Ummah and he (swt) made the appointment of the Khalifah a right and duty for all Muslims; and He did not make it a right for one particular group excluding another, nor for a jama‘ah leaving another jama‘ah aside, since the bay’ah is a duty upon all the Muslims. The Prophet (saw) said:

यह सभी मुसलमानों के लिए सामान्य है। इसलिए प्रभावशाली लोगों के पास ख़लीफ़ा नियुक्त करने का विशेष अधिकार नहीं है और वे बाक़ी मुसलमानों को अनदेखा नहीं कर सकते। न ही किसी ख़ास व्यक्ति के पास यह विशेष अधिकार है। बल्कि यह अधिकार बिना किसी अपवाद के सभी मुसलमानों का है, और इसमें फ़ासिक़ (दुराचारी) और मुनाफ़िक़ीन (पाखंडी) भी शामिल हैं, बशर्ते वे बालिग़ मुसलमान हों, क्योंकि इस मामले में शरीअत का पाठ सामान्य रूप में आया है और उसे सीमित करने (किन्हीं ख़ास लोगों तक सीमित करने) वाली कोई चीज़ नहीं आई, सिवाय उन नाबालिग़ों के बैअत से इनकार के जिन्होंने अभी बलूग़त की उम्र तक नहीं पहुँचा है। अतः इस पाठ को सामान्य अर्थ में लिया जाना चाहिए।

And this is general for every Muslim. Therefore, the influential people do not possess the exclusive right to appoint the Khalifah and cannot ignore the rest of the Muslims. Nor do specific persons have the exclusive right. Rather, this right is for all the Muslims with no exception, it even includes the fajirs (wicked people) and munafiqeen (hypocrites), provided they are mature Muslims because the Shari’ah text came in a general form in this instance and nothing came to limit it (make it specific to certain people) except the refusal of the pledge from the young who have not yet reached the age of puberty. So the text has to be taken generally.

हालांकि, यह शर्त नहीं है कि सभी मुसलमान इस अधिकार का प्रयोग करें। बय्अह (निष्ठा की शपथ) फ़र्ज़ है, फिर भी यह फ़र्ज़-ए-किफ़ाया है, फ़र्ज़-ए-ऐन नहीं। अतः यदि कुछ मुसलमान इसे पूरा कर दें, तो यह दायित्व शेष मुसलमानों से साकित हो जाता है। किन्तु सभी मुसलमानों को खलीफ़ा के चुनाव में अपने अधिकार का प्रयोग करने के योग्य बनाया जाना आवश्यक है, चाहे वे इस अधिकार का प्रयोग करें या न करें। दूसरे शब्दों में, हर मुसलमान खलीफ़ा के चयन में भाग लेने में सक्षम होना चाहिए। इसलिए मुद्दा मुसलमानों को उस दायित्व को पूरा करने के योग्य बनाना है, जो अल्लाह (SWT) ने उन पर निर्धारित किया है, इस तरह कि यह दायित्व उनके कंधों से उतर जाए। मुद्दा यह नहीं है कि इस कार्य को संचालित करने में सभी मुसलमानों की वास्तविक भागीदारी हो। इसका कारण यह है कि अल्लाह (SWT) ने जो दायित्व निर्धारित किया है, वह है मुसलमानों की सहमति से उनके लिए खलीफ़ा की स्थापना करना, और इसे करना सभी मुसलमानों के लिए अनिवार्य नहीं है। इससे दो बातें निकलती हैं: पहली यह कि खलीफ़ा की स्थापना में सभी मुसलमानों की सहमति प्राप्त हो जाती है। दूसरी यह कि नियुक्ति पर सभी मुसलमानों की सहमति प्राप्त नहीं होती। फिर भी, दोनों ही स्थितियों में मुसलमानों को (नियुक्ति में भाग लेने के) योग्य बनाया जाता है।

However, it is not a condition that all Muslims practise this right. While it is a duty, because the bay’ah is fard, it is fard kifayah (obligation of sufficiency) and not fard ain (individual obligation). Thus, if some of the Muslims fulfill it, the duty drops from the rest of the Muslims. But all Muslims must be enabled to practice their right in electing the Khalifah, regardless of whether they use their right or not. In other words, every Muslim must be able to participate in selecting the Khalifah. So the issue is to enable the Muslims to carry out the duty of establishing the Khalifah which Allah (swt) prescribed upon them, in such a way that this duty falls (from their shoulders). The issue is not the actual participation of all the Muslims in conducting this duty. This is because the duty which Allah (swt) has prescribed is to establish the Khalifah for the Muslims by their consent, and it is not a requirement for all Muslims to perform it. Two matters result from this: One of them is that the consent of all the Muslims in the establishment of the Khalifah is achieved. Secondly, the consent of all the Muslims about the appointment is not achieved. The Muslims are however enabled (to participate in the appointment) in both cases.

विधि (तरीक़ah) और शैली के बीच अंतर यह है कि विधि वह कर्म है जो अपने आप में एक मूल या ऐसे कर्म की शाखा मानी जाती है जिसका कोई सामान्य प्रमाण नहीं होता; बल्कि उसका प्रमाण उसी के लिए विशिष्ट होता है। शैली वह कर्म है जो किसी कर्म की शाखा है—यानी उस मूल की, जिस पर कोई सामान्य प्रमाण नहीं है। इसलिए विधि का शरीअत के किसी प्रमाण पर आधारित होना आवश्यक है, क्योंकि वह एक शरई हुक्म है, अतः उसका पालन करना अनिवार्य है और जब तक उसका हुक्म मुबाह (अनुमत) न हो, मुसलमानों के पास उसके बारे में कोई विकल्प नहीं होता। यह शैली से भिन्न है, जो शरई प्रमाण पर निर्भर नहीं करती; बल्कि वह अपने मूल के हुक्म में ही शामिल होती है। इसलिए किसी विशेष शैली का अनुसरण करना अनिवार्य नहीं है, भले ही रसूल ﷺ ने उसे अपनाया हो।

The difference between method (tareeqah) and style is that the method is an action which is considered by itself as an origin, or a branch to an action that does not have a general evidence for its origin; rather its evidence is specific to it. The style is an action which is a branch to an action—i.e. the origin—upon which there is no general evidence. Therefore, the method must depend upon a Shari’ah evidence because it is a Shari’ah rule, thus it must be adhered to and Muslims have no choice concerning it unless its rule is ibaha (of permissibility). This is different from the style which does not depend on a Shari’ah evidence; rather it is included in the rule of its origin. Therefore, it is not obligatory to follow a particular style even if the Messenger (saw)

बल्कि एक मुसलमान किसी भी शैली का प्रयोग कर सकता है, बशर्ते वह उस कार्य के संपादन की ओर ले जाए, और इस प्रकार वह कार्य की एक शाखा बन जाती है। इसीलिए कहा गया है कि शैली का निर्धारण कार्य के प्रकार से होता है।

did so. Rather a Muslim is allowed to use any style as long as it leads to the performance of the action, and thus it becomes a branch to the action. Thus it is said that the style is defined by the type of action.