ख़लीफ़ा को ख़िलाफ़त के योग्य होने के लिए और उसके लिए ख़िलाफ़त की बै'अत अनुबंधित होने के लिए सात शर्तें पूरी करनी होती हैं। ये सात शर्तें अनुबंध को वैध बनाती हैं; यदि इनमें से कोई एक भी शर्त न हो, तो ख़िलाफ़त स्थापित नहीं की जा सकती। वे शर्तें ये हैं:

The Khalifah must fulfill seven conditions to be eligible for the Khilafah and to have the bay’ah contracted to him for the Khilafah. These seven conditions validate the contract, if one was missing, the Khilafah cannot not be convened. The conditions are:

1. उसका मुसलमान होना आवश्यक है। ख़िलाफ़त किसी काफ़िर (इनकार करने वाले) के साथ किसी भी सूरत में नहीं बाँधी जा सकती, और न ही उसकी आज्ञापालन अनिवार्य है, क्योंकि अल्लाह (SWT) फ़रमाता है:

1. He must be a Muslim. The Khilafah cannot be contracted to a kafir (disbeliever) whatsoever, nor is his obedience obliged because Allah (swt) says:

शासन (हुकूमत) शासक का शासितों पर सबसे प्रबल मार्ग (सबील) है। 'लन' (कभी नहीं) का शब्द, जो स्थायित्व का सूचक है, इस बात का क़रीना (संकेत) है कि काफ़िर के किसी भी प्रकार के शासन पर आसीन होने पर निर्णायक रोक है, चाहे वह ख़िलाफ़त हो या उससे कम महत्व का कोई भी पद।

Ruling is the strongest way (sabeel) of the ruler over the ruled people. The expression of ‘Lan’ (never) which is an indication of permanence is a connotation (qareenah) for the decisive prohibition for the disbeliever taking charge of any ruling whatsoever, whether it was the Khilafah or anything less significant than that.

2. खलीफा का पुरुष होना आवश्यक है। खलीफा का स्त्री होना जायज़ नहीं है, यानी वह पुरुष ही होना चाहिए और स्त्री का खलीफा होना अमान्य है। इसका आधार अबू बकरह से वर्णित हदीस है, जिन्होंने कहा: अल्लाह ने मुझे एक बात से लाभ पहुँचाया जो मैंने पैगंबर ﷺ से सुनी थी, जब जमल (ऊँट) की लड़ाई के दिनों में मैं जमल वालों से जा मिलने और उनके साथ लड़ने ही वाला था। उन्होंने कहा: जब यह खबर पहुँची कि फारस के लोगों ने किसरा की बेटी को अपनी रानी बना लिया है, तो पैगंबर ﷺ ने फरमाया:

2. He must be male. The Khalifah is not permitted to be a female i.e. he must be a man and it is invalid for the Khalifah to be a woman due to what was narrated from Abu Bakrah who said: Allah benefited me with a word I heard from the Prophet (saw) in the days of al-Jamal (camel) when I was about to join the people of al-Jamal and fight with them. He said: When the news arrived that the people of Persia appointed the daughter of Kisra as a queen over them, the Prophet (saw) said:

जो सूचना पैगंबर (ﷺ) की ओर से उन लोगों की सफलता की नफ़ी के बारे में है जो अपने मामलों की देखभाल के लिए किसी स्त्री को नियुक्त करते हैं, वह उसे नियुक्त करने की निषेधाज्ञा है, क्योंकि यह माँग (तलब) के रूपों में से है। और चूँकि इस सूचना में उन लोगों को डाँट भी शामिल है जो किसी स्त्री को नियुक्त करते हैं और उनसे सफलता की नफ़ी करते हैं, इसलिए यह निश्चित निषेध (तहरीम जाज़िम) का संकेत है। अतः यहाँ स्त्री की नियुक्ति के निषेध के साथ ऐसा संकेत आया है जो दर्शाता है कि रोकने की माँग निश्चित माँग है; इसलिए स्त्री की नियुक्ति हराम है। यहाँ "उसका शासन का कार्यभार संभालना" का अर्थ ख़िलाफ़त या उससे निचले किसी भी शासकीय पद का कार्यभार संभालना है, क्योंकि हदीस का विषय किसरा की बेटी को रानी बनाने की घटना है। अतः यह शासन के विषय में सामान्य है जिसके बारे में हदीस ने बात की है। यह केवल किसरा की बेटी को नियुक्त करने की घटना तक सीमित नहीं है, और न ही यह हर कार्य के लिए सामान्य है, इसलिए यह शासन के अलावा किसी भी अन्य कार्य को किसी भी प्रकार से शामिल नहीं करती।

So the information from the Prophet (saw) about the negation of success of those who appoint a woman to look after their affairs is a prohibition to appoint her, as this is from the forms of request. And since this information included information of a rebuke for those who appoint a woman by negating success from them, it is a connotation for a decisive prohibition. So the prohibition here of appointing a woman came with a connotation which indicates that the request to refrain is a decisive request; thus the appointment of a woman is haram. The meaning of her taking charge of the rule here is taking charge of the Khilafah or any other ruling post lower than it, because the subject of the hadith is the appointment of the daughter of Kisra as a queen. So it is general in the subject of ruling which the hadith expressed about. It is not specific to the incident of appointing the daughter of Kisra alone, and it is not also general in every function, so it does not include any function other than the ruling in any way whatsoever.

3. वह बालिग़ (वयस्क) होना चाहिए। ख़लीफ़ा का बच्चा होना जायज़ नहीं है, क्योंकि 'अली बिन अबी तालिब (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी ﷺ ने फ़रमाया:

3. He must be mature. The Khalifah is not allowed to be a child due to what was narrated from ‘Ali bin Abu Talib (ra) that the Prophet (saw) said:

इसलिए जिस व्यक्ति से कलम उठा ली गई हो, वह अपने मामलों को चलाने की स्थिति में नहीं है, और इसलिए कानूनी रूप से वह उत्तरदायी नहीं है; अतः उसका ख़लीफ़ा होना या उससे नीचे किसी शासकीय पद पर होना उचित नहीं है, क्योंकि उसे तसर्रुफ़ (निर्णय और व्यवहार) का अधिकार नहीं है। ख़लीफ़ा के बच्चा होने की अवैधता का एक और प्रमाण यह है कि नबी ﷺ ने एक बच्चे की बैअत लेने से इनकार कर दिया। आपने 'अब्दुल्लाह बिन हिशाम की बैअत स्वीकार नहीं की और उसका कारण उसकी कम उम्र बताया, यह कहते हुए कि "वह बच्चा है।" तो जब बच्चे से बैअत स्वीकार नहीं की जाती और उसे किसी दूसरे व्यक्ति से ख़लीफ़ा के रूप में बैअत करने की अनुमति नहीं है, तो उसका स्वयं ख़लीफ़ा बनना और भी अधिक अनुचित है।

So whosoever has the pen lifted from him is not in a position to conduct his affairs and therefore legally he is not liable; so it is not correct for him to be a Khalifah or in any ruling position subordinate to that, because he does not have the right of disposal. Another evidence for the illegality of the Khalifah being a child is that the Prophet (saw) refused a child to give him the bay’ah. He refused the bay’ah of ‘Abdullah bin Hisham, and explained that it was due to his young age, saying “he is a child.” So if the bay’ah is not accepted from the child and he is not allowed to give a bay’ah to another person as a Khalifah, then it is of greater reason that he is not allowed to be a Khalifah.

4. वह बुद्धिमान (बालिग़ और होश में) होना चाहिए। यह सही नहीं है कि वह पागल हो, क्योंकि अल्लाह के रसूल ﷺ का कथन है:

4. He must be sane. It is incorrect for him to be insane due to the Messenger of Allah's (saw) statement:

और उसने उनके बीच कहा (है)

And he said among them (is)

जिसकी कलम उठा ली गई है, वह जवाबदेह नहीं है; इसका कारण यह है कि जवाबदेही बुद्धि पर निर्भर करती है और (किसी के) तसर्रुफ़ (कार्य-व्यवहार) की वैधता की एक शर्त भी यही है। ख़लीफ़ा शासन के कार्य अंजाम देता है और शरीयत की ज़िम्मेदारियों को लागू करता है, इसलिए उसका पागल होना सही नहीं है।

The one who has the pen lifted from him is not accountable; this is because the accountability depends on the mind and a condition for the legality of disposition. The Khalifah carries out the acts of the rule and implements the Shari’ah responsibilities, so it is invalid for him to be insane.

5. उसे न्यायी (आदिल) होना चाहिए। साथ ही उसका फ़ासिक़ (पापाचारी) होना अमान्य है। ख़िलाफ़त के नियुक्ति-अनुबंध और उसके बने रहने के लिए न्याय एक अनिवार्य शर्त है, क्योंकि अल्लाह (سبحانه وتعالى) ने गवाह के लिए न्यायी होना शर्त ठहराया है। अल्लाह (SWT) ने फ़रमाया:

5. He must be just. Also it is invalid for him to be an evildoer (fasiq). Justice is an essential condition for the appointment contract of the Khilafah and its continuation, because Allah (swt) made it a condition for the witness to be just. Allah (swt) said:

तो यदि न्याय (अदालत) की शर्त गवाह पर लागू होती है, तो स्पष्ट रूप से यह शर्त ख़लीफ़ा की नियुक्ति के लिए और भी अधिक लागू होती है, क्योंकि ख़लीफ़ा का पद गवाह के पद से कहीं बड़ा है।

So if the condition of justice applies to a witness, it obviously applies even more as a condition for appointing of a Khalifah since the Khalifah is in an even greater position than the witness.

6. उसे स्वतंत्र होना चाहिए। गुलाम अपने मालिक के अधीन होता है, इसलिए उसे अपने ऊपर कोई अधिकार नहीं होता कि वह अपने स्वयं के मामलों का निपटारा कर सके। तो फिर, और भी बढ़कर, वह दूसरों के मामलों का संचालन नहीं कर सकता और इसलिए लोगों पर शासन करने की ज़िम्मेदारी नहीं ले सकता।

6. He must be free. The slave is possessed by his master, so he does not have the authority to dispose of his own self. So, by greater reason, he cannot conduct the affairs of others and so cannot take charge of ruling over the people.

7. उसमें खिलाफ़त की ज़िम्मेदारियाँ उठाने की क्षमता होनी चाहिए: यह इसलिए कि यह बैअत की शर्तों में से है, और इसलिए जो खिलाफ़त की ज़िम्मेदारियाँ उठाने में असमर्थ हो उसकी बैअत बातिल (अमान्य) है। ये खलीफ़ा को खिलाफ़त में नियुक्त करने (अक़्द) की शर्तें हैं। इन सात शर्तों के अलावा कोई भी चीज़ अक़्द की शर्त बनने के योग्य नहीं है, हाँ, वह अफ़ज़लियत (श्रेष्ठता) की शर्तों में से हो सकती है, यदि वह सहीह नुसूस (शरई दलीलों) से सिद्ध हो, या किसी ऐसे शरई हुक्म के अंतर्गत आती हो जो सहीह नस से सिद्ध हो। इसका कारण यह है कि किसी शर्त को अक़्द की शर्त बनने के लिए ज़रूरी है कि उसकी दलील में एक निश्चित (जाज़िम) तलब मौजूद हो, जो उसके वाजिब होने का तात्पर्य बने। अतः यदि दलील में निश्चित तलब न हो, तो वह शर्त अफ़ज़लियत की शर्त है, अक़्द की शर्त नहीं। इन सात शर्तों के अलावा किसी ऐसी दलील से, जिसमें निश्चित तलब हो, कुछ भी वर्णित नहीं हुआ, इसलिए केवल यही सात शर्तें अक़्द की शर्तें हैं। सहीह दलीलों में आने वाली अन्य शर्तें केवल अफ़ज़लियत की शर्तें हैं। इसलिए खिलाफ़त के अक़्द की शर्त यह नहीं कि खलीफ़ा मुज्तहिद हो, क्योंकि इस विषय पर कोई सहीह नस नहीं है, और इसलिए भी कि खलीफ़ा का कार्य शासन करना है, और उसे अनिवार्य रूप से इज्तिहाद करना आवश्यक नहीं, क्योंकि वह हुक्म की जानकारी ले सकता है, किसी मुज्तहिद का अनुसरण कर सकता है, और उस मुज्तहिद की राय के अनुसार कानून अपना सकता है। अतः उसका मुज्तहिद होना अनिवार्य नहीं, यद्यपि यह बेहतर है; परंतु यदि वह मुज्तहिद न हो, तब भी खिलाफ़त उसी के लिए अनुबंधित होगी। इसी प्रकार खिलाफ़त के अक़्द की शर्त यह भी नहीं कि खलीफ़ा बहादुर हो, या समुदाय के मामलों को संभालने और उसके हितों का संचालन करने के लिए दूरदृष्टि वाले लोगों में से हो, क्योंकि इस विषय पर कोई सहीह हदीस वर्णित नहीं हुई है, और यह ऐसे किसी शरई हुक्म के अंतर्गत नहीं आता जो इसे अक़्द की शर्त बनाए; यद्यपि यह बेहतर है कि खलीफ़ा बहादुर हो और गहरी सूझ-बूझ और दूरदृष्टि रखता हो।

7. He must be capable to undertake the responsibilities of the Khilafah: This is because this is from the requirements of the bay’ah and therefore the bay’ah to one incapable to undertake the responsibilities of the Khilafah is invalid. These are the conditions of contracting the Khalifah to the Khilafah. Anything other than these seven conditions are not suitable to be a contracting condition though they may be from the conditions of preference if they are produced from sound texts, or if they came under a hukm proven by a sound text. This is so because in order for condition to be a condition of contract, its daleel should include a decisive demand that becomes a connotation for its obligation. So if the evidence does not include a decisive demand, then the condition is one of preference and not of contracting. No evidence including a decisive demand was reported other than these seven conditions, so they are alone the conditions of contract. Other conditions included in sound evidences are conditions of preference only. Therefore, it is not a condition of contract to the Khilafah that the Khalifah must be a mujtahid because there is no sound text on the matter, and also because the duty of the Khalifah is to rule and he does not necessarily need to make ijtihad since he can inquire about the hukm, follow a mujtahid and adopt laws according to the opinion of that mutjahid. It is therefore not necessary for him to be a mujtahid, although it is preferable; but if he were not a mutjahid, the Khilafah would still be contracted to him. Also it is not a contracting condition to the Khilafah that the Khalifah must be brave, or of the people of good vision to manage the affairs of the community and to conduct its interests. This is so because no sound hadith was reported on this issue and it does not come under a hukm shari’ which makes it a contracting condition; although it is preferable that the Khalifah be brave and carry deep insight and vision.

इब्न उमर से रिवायत है कि उन्होंने कहा: नबी ﷺ ने फ़रमाया:

And it was narrated from ibn ‘Umar that he said: The Prophet (saw) said:

इन अहादीस और अन्य को, जो नबी ﷺ से सहीह रूप से इस बारे में नक़्ल हुई हैं कि ख़िलाफ़त को क़ुरैश तक सीमित रखा जाए, सूचनात्मक रूप (सीग़ए अल-अख़बार) में वारिद हुआ है, और इनमें से एक भी आदेशात्मक रूप (सीग़ए अल-अम्र) में नहीं आया। सूचनात्मक रूप, यद्यपि वह किसी माँग का संकेत देता है, तब तक निर्णायक माँग नहीं माना जाता जब तक उसके साथ कोई ऐसा संदर्भ न हो जो उसकी पुष्टि को दर्शाए; और इन सूचनात्मक रूपों के साथ किसी सहीह वर्णन में ऐसा कोई संदर्भ नहीं पाया गया जो ताकीद (बल) को दर्शाए। अतः ये अहादीस इस बात का संकेत देती हैं कि यह एक सिफ़ारिश है, अनिवार्यता नहीं; इसलिए यह एक प्राथमिकता की शर्त है, अनुबंध की शर्त नहीं। रहा उनका (नबी ﷺ का) यह कथन जो हदीस में है—

These ahadith and others which were soundly ascribed to the Prophet (saw) about limiting the Khilafah to Quraish came in an informative form, and not even a single one of them came in the instructive form (seegat al amr). The informative form (seegat al akhbar), although it indicates a request, is not considered a decisive request unless it was associated with a connotation which indicates the confirmation; and these informative forms were not associated with any connotation which indicates emphasis (ta'keed) in any sound narration. So these ahadith indicate that it is a recommendation and not an obligation, thus it is a condition of preference not a contracting condition. As for his saying in the hadith

यह उनकी दुश्मनी को मना करने के अर्थ में है, न कि उसके कथन की पुष्टि के रूप में।

This is another meaning in prohibiting their enemity and not a confirmation to his saying:

हदीस में बताया गया है कि यह मामला कुरैश में है, और उनसे दुश्मनी करना मना है। इसके अलावा, "कुरैश" शब्द एक नाम है, विशेषण नहीं, और उसूल (फ़िक़्ह के मूल सिद्धांत) की परिभाषा में इसे लक़ब (उपाधि) कहा जाता है। नाम यानी लक़ब के अर्थ पर बिल्कुल अमल नहीं किया जाता, क्योंकि नाम या लक़ब में कोई मफ़हूम (अर्थ-संकेत) नहीं होता (ला मफ़हूम लहू)। इसलिए कुरैश के बारे में यह कथन इस अर्थ में नहीं है कि ख़िलाफ़त कुरैश के अलावा किसी और में नहीं हो सकती। अतः नबी ﷺ का यह कथन

The hadith states that the matter is in the Quraish, and that their enemity is prohibited. Moreover, the word “Quraish” is a name and not an adjective and in the terminology of usul (principles of fiqh) it is called a title (laqb). The meaning of the name i.e. the meaning of the title is not acted on at all, because the name i.e. the title carries no understanding (la mafhum lahu). Therefore the statement about Quraish does not mean that the Khilafah cannot in from other than the Quraish. So the saying of the Prophet (saw)

और

And

इसका अर्थ यह नहीं है कि ख़लीफ़ा का क़ुरैश के अलावा किसी और से होना हराम है, और न ही यह कहना कि नेतृत्व क़ुरैश में रहेगा, इस बात को अमान्य ठहराता है कि यह उनके अलावा किसी और में हो। बल्कि यह उन्हीं में है, और यह उनके अलावा किसी और में होना भी जायज़ है। इस प्रकार उनके बारे में आया कथन ख़लीफ़ा का उनके अलावा किसी और से होने में रुकावट नहीं बनता। इसी आधार पर यह शर्त (क़ुरैश होना) अफ़ज़लियत (श्रेष्ठता) की शर्त है, अनुबंध (वैधता) की शर्त नहीं।

Does not mean that it is illegal for the Khalifah to be from other than Quraish nor (does the saying) that the leadership will remain in Quraish mean that it invalid for it to be in other than them. Rather it is in them and it is valid to be in other than them. Thus the statement about them does not prevent the Khalifah to be from other than them. Accordingly, this is a condition of preference and not a condition of contract.

इसके अतिरिक्त, अल्लाह के रसूल ﷺ ने 'अब्दुल्लाह बिन रवाहा (रज़ि.), ज़ैद बिन हारिसा (रज़ि.) और उसामा बिन ज़ैद (रज़ि.) को नेतृत्व के लिए नियुक्त किया, और ये सभी क़ुरैश में से नहीं थे। इस प्रकार रसूल ﷺ ने क़ुरैश के अतिरिक्त अन्य लोगों को नेतृत्व सौंपा। "यह मामला" शब्द का अर्थ सत्ता है, यानी शासन, और यह केवल ख़िलाफ़त तक सीमित नहीं है। अतः हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि चूँकि रसूल ﷺ ने शासन में क़ुरैश के अतिरिक्त अन्य लोगों को नियुक्त किया, तो यह इस बात का प्रमाण है कि शासन उन्हीं तक सीमित नहीं है और अन्य लोगों के लिए निषिद्ध नहीं है। इसलिए ये हदीसें ख़िलाफ़त के योग्य कुछ लोगों का उल्लेख करती हैं ताकि उनकी पसंद का संकेत दिया जा सके, न कि ख़िलाफ़त को उन्हीं तक सीमित करने और उसे उनके अतिरिक्त अन्य लोगों तक पहुँचने से रोकने के लिए। इसके अलावा, इमाम अल-बुख़ारी ने वर्णन किया है कि अल्लाह के रसूल ﷺ ने फ़रमाया:

Additionally, the Messenger of Allah (saw) did appoint as leaders ‘Abdullah bin Ruwaha (ra), Zaid bin Haritha (ra), and Usama bin Zaid (ra), and all of them were not from Quraish. Thus the Messenger (saw) gave leadership to people other than the Quraish. The word “this matter” means the authority i.e. the rule and it is not restricted in the Khilafah alone. We can conclude therefore that since the Messenger (saw) appointed other than Quraish in the ruling then this is evidence that ruling is not restricted to them and not prevented from people other than them. So these ahadith state some of the people who are eligible for the Khilafah to indicate their preference, not to restrict the Khilafah within them and to prevent its contracting to people other than them. Also, Al-Bukhari narrated that the Messenger of Allah (saw) said:

और मुस्लिम ने अबू ज़र (रज़ि॰) से रिवायत किया, वह कहते हैं:

And Muslim narrated from Abu Dharr (ra) who said:

और एक अन्य रिवायत में:

And in another narration:

ये अहादीस एक काले गुलाम को मुसलमानों की सरदारी (नेतृत्व) सँभालने की अनुमति देने के स्पष्ट नस (स्पष्ट पाठ) हैं। इससे साफ़ तौर पर यह संकेत मिलता है कि ख़िलाफ़त या नेतृत्व (विलायतुल-अम्र) का दायित्व ऐसे लोगों के हाथ में भी आ सकता है जो क़ुरैश से नहीं हैं, बल्कि अरब भी नहीं हैं। अतः जो अहादीस क़ुरैश के कुछ लोगों को प्राथमिकता देती हैं, वे उन्हीं के भीतर ख़िलाफ़त को सीमित करने या उसे उनके सिवा किसी और के साथ अनुबंधित करना असंभव ठहराने के लिए नहीं हैं।

These ahadith are explicit texts in allowing a black slave to take charge of leadership of the Muslims. This indicates explicitly that the Khilafah or leadership (wilayah al-amr) is permitted to be taken charge of by people who are not from Quraish, rather not even Arabs. So the ahadith stated upon the preference of some of those who are from the people of the Quraish and not the restriction of the Khilafah within them nor the impossibility of contracting it to other than them.

तदनुसार, यह शर्त नहीं है कि ख़लीफ़ा हाशिमी या अलवी (अली के वंश से) हो, क्योंकि यह सिद्ध हो चुका है कि नबी ﷺ ने बनू हाशिम और बनू अली के अलावा अन्य लोगों को शासन सौंपा था। तबूक की ओर रवाना होते समय उन्होंने मुहम्मद बिन मस्लमा (रज़ि०) को मदीना का शासक नियुक्त किया, और वह न हाशिमी थे और न अलवी। उन्होंने मुआज़ बिन जबल (रज़ि०) और अम्र बिन अल-आस (रज़ि०) को यमन का शासक नियुक्त किया, और वे दोनों भी न हाशिमी थे न अलवी। निश्चायक प्रमाण से यह भी सिद्ध है कि मुसलमानों ने अबू बक्र, उमर और उस्मान को ख़िलाफ़त की बैअत दी, और अली (रज़ि०) ने उनमें से हर एक की बैअत की, जबकि वे बनू हाशिम में से नहीं थे। सभी सहाबा ने उनकी बैअत पर सहमति जताई, और यह वर्णित नहीं है कि किसी ने उनकी बैअत का इनकार किया, जबकि वे न हाशिमी थे न अलवी। अतः यह सहाबा की इज्मा (सर्वसम्मति) थी, जिसमें अली, इब्न अब्बास और शेष हाशिमी भी शामिल थे, कि ख़लीफ़ा का गैर-हाशिमी या गैर-अलवी होना जायज़ है। जहाँ तक हमारे स्वामी अली (रज़ि०) और नबी ﷺ के परिवार की श्रेष्ठता बताने वाली हदीसों की बात है, वे उनकी फ़ज़ीलत (श्रेष्ठता) को दर्शाती हैं, न कि इस बात को कि ख़िलाफ़त के अनुबंध के लिए ख़लीफ़ा का उन्हीं में से होना शर्त है।

Accordingly, it is not a condition that the Khalifah must be Hashemite or Alawite (from the family of ‘Ali) because it was confirmed that the Prophet (saw) had given the ruling to people other than Banu Hashim, and Banu ‘Ali. When he left for Tabuk he appointed Muhammad bin Maslamah (ra) as ruler over Madinah, and he was not a Hashemite or Alawite. He also appointed Mu‘adh bin Jabal (ra) and ‘Amr bin al-‘Aas (ra) as rulers for Yemen, and they were neither Hashemites nor Alawites. It was also proven by decisive evidence that the Muslims made the bay’ah of Khilafah to Abu Bakr, ‘Umar and ‘Uthman, and that ‘Ali (ra) made bay’ah to each one of them although they were not of Banu Hashim. And all the Sahabah agreed on their bay’ah, and it was not narrated that anyone denied their bay’ah although they were neither Hashemites nor Alawites. So this was an Ijma’a from the Sahabah, including ‘Ali and ibn ‘Abbas and the rest of the Hashemites, that it is allowed for the Khalifah to be non-Hashemite or non-Alawite. As for the ahadith talking about the superiority of our master ‘Ali (ra) and the household of the Prophet (saw), they indicate their preference, not that it is a condition for the Khilafah contract that the Khalifah must be from them.