इस भूमि की वास्तविकता की सूक्ष्म जाँच से, जिसे बल के द्वारा जीता गया था और जिस पर उसके निवासी इस शर्त पर रहते हैं कि वे उस पर ख़राज अदा करेंगे, यह प्रमाणित होता है कि यह भूमि पीढ़ी दर पीढ़ी पिताओं से पुत्रों को विरासत में मिलती रही है, और सहाबा या किसी भी मुसलमान की ओर से इसका कोई विरोध नहीं हुआ। यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि ख़राजी भूमि उश्री भूमि की तरह आबाद की जाती है, परन्तु अंतर इतना है कि ख़राजी भूमि में जो विरासत में मिलता है वह उसका स्थायी लाभ है; उसकी मूल भूमि विरासत में नहीं मिलती, क्योंकि वह सभी मुसलमानों की संपत्ति है। जहाँ तक लाभ की बात है, उमर बिन अल-ख़त्ताब (रज़ि.) ने उसके निवासियों को क़यामत तक उसके स्थायी लाभों के स्वामी बने रहने की अनुमति दी। लाभ का स्वामित्व और आबादी दोनों हैं, और लाभ का स्वामी उसमें व्यापार, गिरवी, वसीयत और अन्य सभी प्रकार के हस्तांतरण कर सकता है।
By careful examination into the reality of the land conquered by force and which its inhabitants reside upon on condition that they pay kharaj upon it, it is witnessed that this land has been inherited by sons from the fathers, generation after generation, without (any) rejection from any of the Sahabah or any Muslim. This is definite evidence that kharaji land is inhabited like ushri land, except that what is inherited in kharaji land is its permanent benefit; its neck is not inherited as it is owned by all Muslims. As for the benefit, Umar bin Al-Khattab (ra) consented to its inhabitants owning its permanent benefits to the end of time. The benefit is owned and inhabited, and the owner of the benefit can dispose in it via all types of dispositions of trade, pledge, bequest and other types of dispositions.
यह एक पहलू है। दूसरा यह कि ख़राज में अपमान निश्चित नहीं है, बल्कि अपमान केवल घर के मुखिया पर लगने वाले जिज़्या में होता है, क्योंकि ज़मीन का ख़राज ज़मीन का मालिक केवल इसलिए देता है कि उसे ज़मीन के लाभ के मालिकाना हक़ पर सहमति दी गई है, जिससे वह ज़मीन का उपयोग कर सके और उससे लाभ उठा सके। इसलिए इसमें अपमान और दीनता का अर्थ नहीं पाया जाता, क्योंकि यह किसी लाभ के बदले में दिया जाता है। किसी लाभ के बदले में अपमान नहीं होता। क्या आप नहीं देखते कि कोई व्यक्ति किसी घर में रहने या दुकान में व्यापार करने के लाभ के बदले जो किराया या वेतन देता है, उसमें कोई अपमान नहीं होता? अतः ज़मीन का ख़राज केवल ज़मीन के लाभ के मालिकाना हक़ के बदले होता है, इसलिए उसे अपमान नहीं माना जाता, और इसलिए ख़राज वाली ज़मीन ख़रीदने वाले पर कोई अपमान लागू नहीं होता।
This is one aspect. As for the second, humiliation is not definite in kharaj but rather it is only in the jizyah on the head of the family because the kharaj of land is only paid by the owner of the land in exchange for consenting him in the ownership of the land’s benefit, thereby facilitating him to exploit the land and derive benefit from it. Accordingly it does not appear in it the meaning of humiliation and submissiveness as it is paid in exchange for a benefit. There does not exist humiliation in exchange for a benefit. Do you not see that the salary paid by a person in exchange for his benefiting with the residence of a house or trading in a shop, that there does not exist any humiliation within it? Accordingly the kharaj of land is only in exchange for owning the benefit of the land so it is not considered humiliation and hence no humiliation is attached to the one who purchases land of kharaj.
Thirdly, the kafir who is allowed to remain upon the conquered land and pays kharaj on it has the potential to become a Muslim, either himself or his family, and with his conversion the ownership of the benefit of the land will have passed from a kafir to a Muslim. With this change, the payment of kharaj will have passed from a kafir to a Muslim; and this is what happened in practice. The people of Iraq, Sham, Iran, Egypt and others from the conquered lands converted to Islam, and the Muslims became the ones paying kharaj. The transfer of kharaji land from one Muslim to another Muslim by sale, purchase, gift or inheritance makes no difference in this, since the Muslims are equal and there is no difference between the property of one Muslim and that of another Muslim. Accordingly, this clarifies that there is no sin in transferring the land of kharaj from one Muslim to another Muslim by inheritance, trade, gift, bequest or other means. The land's attribute and what is obligatory upon it remain until the Last Hour, whoever the type of owner of the land is and however the hands of ownership change, because its attribute, being conquered by force, remains until the Last Hour without change. The transfer of ownership of its benefit from a kafir to a Muslim does not change this attribute, just as it does not change what is obligatory upon it of kharaj, since kharaj is linked with the conquered land whose inhabitants were allowed to remain upon it, and was not linked with ownership.
Thirdly, the disbeliever who is allowed to remain upon the conquered land who pays kharaj in it has the potential to change into a Muslim, either himself or his family, and with his change the ownership of the benefit of the land will have moved from a disbeliever to a Muslim. With this change the paying of kharaj will have changed from a disbeliever to a Muslim; and this is what happened in practice. The people of Iraq, Sham, Iran, Egypt etc and other from the conquered lands converted into Muslims and the Muslims became the one paying kharaj. And the transfer of kharaji land from a Muslim to a Muslim by sale, purchase, gift or inheritance has no difference regarding it as the Muslims are equal since there is no difference between the property of a Muslim and another Muslim. Accordingly this clarifies that there is no sin in the transferring of the land of kharaj from a Muslim to a Muslim by inheritance, trade, gift, bequest or other (ways). The land’s attribute and what is obliged upon it remains to the Last Hour whoever the type of owner of the land and however the hands of ownership changes because its attribute in its being conquered by force remains to the Last Hour without change. The transfer of ownership of its benefit from a disbeliever to a Muslim does not change this attribute, just as it does not change what is obliged upon it of kharaj since kharaj is linked with the conquered land whose inhabitants were allowed to remain upon it and were not linked with ownership.
जिसके पास भूमि के लाभ (मुनाफ़े) का अधिकार है, वह इस लाभ का व्यापार कर सकता है और उसका मूल्य प्राप्त कर सकता है, क्योंकि लाभ बेचा जाता है और उसका मूल्य उसे मिलना उचित है। मुसलमानों के ख़लीफ़ा सहित किसी को भी यह अधिकार नहीं कि वह इसे इसके मालिक से छीन ले। अबू यूसुफ़ ने कहा: 'जो भूमि इमाम ने बलपूर्वक जीती हो और उसने उसके बँटवारे का निर्णय न किया हो, और उसने लाभ इसी में देखा हो कि उसे उसके निवासियों के हाथ में छोड़ दिया जाए, जैसे उमर बिन अल-ख़त्ताब (रज़ि.) ने सवाद (दजला और फ़ुरात के बीच और उसके आसपास की भूमि) की भूमि में किया था, तो वह ऐसा कर सकता है। यह ख़राज की भूमि है, और इसके बाद उसे उनसे छीनना उसके लिए जायज़ नहीं। यह उनकी संपत्ति है, जिसे वे विरासत में पा सकते हैं और उसका व्यापार कर सकते हैं, और वह उस पर ख़राज लगाएगा… सवाद की भूमि के गवर्नरों ने जो कुछ जायज़ ठहराया, बाद के ख़लीफ़ाओं के लिए उसे रद्द करना या उसे उनके हाथ से छीनना जायज़ नहीं, चाहे वह वारिस हो या ख़रीदार। यदि एक गवर्नर किसी की भूमि उसके हाथ से लेकर दूसरे को दे दे, तो यह उस भूमि को बलपूर्वक छीनने के समान है, जहाँ एक से छीनी गई और दूसरे ने पाई। यह इमाम के लिए जायज़ नहीं, न ही उसके लिए मुसलमान या मुआहिद के अधिकार को किसी को सौंपना जायज़ है, और न उसके हाथ से ऐसी कोई चीज़ ली जा सकती है, सिवाय उस अधिकार के जो उस पर उसका बनता हो; तब उसका बनता हिस्सा ही उससे लिया जाएगा।' अतः यदि राज्य को ख़राज की भूमि में से कोई भूमि ऐसे लाभ के लिए लेनी पड़े जिसके बिना मुसलमान काम न चला सकें, तो उस पर अनिवार्य है कि वह भूमि के मालिक को उसके भूमि-लाभ के स्वामित्व का मूल्य चुकाए, जिस पर उसने क़ब्ज़ा किया है, न कि भूमि की मूल क़ीमत (उसकी "गर्दन" की क़ीमत)। क्योंकि ख़राजी भूमि का मालिक केवल उसके लाभ का मालिक होता है, उसकी "गर्दन" (मूल स्वामित्व) का नहीं, क्योंकि उसकी गर्दन मुसलमानों की होती है। अतः राज्य पर उसका वह मूल्य चुकाना है जो उसका अधिकार है, यानी लाभ, चाहे वह बड़ा हो या छोटा। इसके लिए केवल उस इमारत या पेड़ों का मूल्य चुकाना पर्याप्त नहीं है जो उसने उस पर बनाए या लगाए हैं, क्योंकि यह उस अधिकार को बलपूर्वक छीनना होगा जो उसके पास है, क्योंकि वह उस पर बनी इमारतों और पेड़ों का स्वामी है, और जो कुछ उसमें उत्पादन की क्षमता और वैध लाभ के रूप में है, उसका भी स्वामी है। अतः उस सब का मूल्य आंकना अनिवार्य है, विशेषकर इसलिए कि अक्सर ऐसा होता है कि उसने उसे दसियों हज़ार में खरीदा होता है, जबकि उस पर मौजूद इमारतों और पेड़ों का मूल्य सैकड़ों तक भी नहीं पहुँचता। इसलिए केवल इमारतों और पेड़ों का मूल्य चुकाने तक सीमित रहना उस पर अत्याचार और उसके अधिकार की उपेक्षा है। यदि राज्य उसकी भूमि पर मौजूद सारे लाभकारी साधनों का मूल्य नहीं चुकाता, तो यह अन्यायपूर्ण हड़पना होगा। यह उस किसी भी लाभ के समान है जिसे खरीदा गया हो; उसका मूल्य पूरा चुकाना अनिवार्य है।
ख़राजी भूमि से संबंधित ऊपर के सभी नियम केवल उस भूमि पर लागू होते हैं जो खेती के लिए तैयार की गई हो। विजित क्षेत्रों में आवासीय भूमि का नियम खेती की भूमि के नियम से भिन्न है। आवासीय भूमि पर कोई ख़राज नहीं है, और उसका मूल और उसका लाभ दोनों स्वामित्व में होते हैं। यह सहाबा के इज्मा (सर्वसम्मति) के अनुसार है। जब मुसलमानों ने इराक़ विजित किया, तो उन्होंने पहली बार कूफ़ा और बसरा पर कब्ज़ा किया और उसे आपस में बाँट लिया, इसलिए वह उनकी निजी संपत्ति बन गई, और उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) के समय में, उनकी अनुमति से, वे उसके मूल और लाभ दोनों के स्वामी थे। रसूलुल्लाह ﷺ के सहाबा वहाँ निवास करते थे। इसी प्रकार शाम, मिस्र और अन्य विजित क्षेत्रों का हाल था। उन्होंने उस पर से किसी भी चीज़ पर ख़राज नहीं लिया। वह किसी भी निजी संपत्ति की तरह बेची और खरीदी जाती थी। इसी प्रकार उस पर ज़कात भी नहीं है, सिवाय इसके कि उसे व्यापार के लिए माल के रूप में रखा गया हो। तब व्यापारिक माल की ज़कात ली जाती है। बलपूर्वक विजित भूमि का मामला इमाम के अधिकार में है। यदि वह चाहे तो उसे बाँट दे, जैसे रसूलुल्लाह ﷺ ने ख़ैबर को बाँटा था। और यदि वह चाहे, तो उसे उसके निवासियों के हाथ में ही रहने दे और उस पर ख़राज लगा दे, जो मुसलमानों के लिए ग़नीमत (माल-ए-ग़नीमत) होगा, जैसा कि उमर (रज़ि.) ने सवाद की भूमि (दजला और फ़ुरात नदियों के बीच और उनके आसपास की भूमि), शाम और मिस्र में किया था। वह इसमें वही करता है जिसे वह मुसलमानों के लिए लाभकारी समझता है।
जहाँ तक युद्धविराम वाले देश (दार अल-हुदना) की बात है, यह हर वह भूमि है जिसके निवासियों ने कुछ विशेष शर्तों पर युद्धविराम किया हो। मुसलमानों पर अनिवार्य है कि वे युद्धविराम की शर्तों को पूरा करें और उनसे बँधे रहें, चाहे वे कुछ भी हों, बशर्ते वे अल्लाह की किताब और उसके रसूल ﷺ की सुन्नत के अनुरूप हों, उन आयतों और प्रामाणिक हदीसों के आधार पर जो वचनों से बँधे रहने और उन्हें पूरा करने को अनिवार्य ठहराती हैं।
As for the land of truce, it is every land whose inhabitants made truce upon with specific conditions. It is obliged upon the Muslims to fulfil the truce’s conditions and be bound by them whatever they are in conformity with what came in the Book of Allah and the Sunnah of His Messenger (saw) from the ayat and authenticated ahadith which oblige being bound by and fulfilment of covenants.
सन्धि की भूमि कई प्रकार की होती है, जो उन शर्तों के प्रकार के अनुसार होती है जो सन्धि को तोड़े जाने के दौरान तय की गई हों। वह भूमि जो मुसलमानों को सौंप दी गई और जिसके निवासियों को सन्धि की शर्त के अनुसार उससे निकाल दिया गया, जैसा कि बनू नज़ीर के यहूदियों के साथ हुआ। अल्लाह के रसूल ﷺ ने उनसे इस शर्त पर सन्धि की कि उन्हें मदीना से निकाल दिया जाएगा, और उनके लिए वह होगा जो ऊँट बर्तन और सम्पत्ति में से ले जा सकें, हथियारों को छोड़कर। यह उन चीज़ों में से था जो अल्लाह ने अपने रसूल ﷺ को ग़नीमत के रूप में दी थी। इस प्रकार की भूमि के मामले को इमाम पर छोड़ा गया है कि वह उसमें उस तरीक़े से व्यवस्था करे जिसमें वह मुसलमानों के लिए लाभ देखे।
The land of truce is of types according to the type of conditions agreed upon during the contradicting of the truce. The land surrendered to the Muslims and its inhabitants expelled from it according to the truce condition like it occurred with the Jews of Banu Nadhir. The Messenger of Allah (saw) made truce with them upon expelling them from Madinah, and for them is what the camels carried of utensils and property except for weapons. So it was of what Allah gave His Messenger (saw) as booty. The matter of this type is left for the Imam to dispose in it in the form he sees benefit therein for Muslims.
और वह भूमि जिसके निवासियों ने इस शर्त पर संधि की कि वह उनकी संपत्ति बनी रहेगी और हम उन्हें उसमें रहने देंगे, इस पर वे निर्धारित ख़राज अदा करेंगे। इस भूमि की गर्दन और उससे होने वाला लाभ संधि की शर्तों के अनुसार उसके निवासियों की संपत्ति बना रहता है, और वे उसका विनिमय उसी प्रकार करते हैं जैसे अपनी किसी भी संपत्ति का करते हैं। वे उसे बेच सकते हैं, गिरवी रख सकते हैं, उपहार में दे सकते हैं, और वह उनसे उनके वारिसों को विरासत में मिलती है। उन पर वही है जिस पर उन्होंने संधि की, और इसमें वृद्धि नहीं की जाती। यह ख़राज जिज़्या की श्रेणी में है। तदनुसार, यदि उनकी भूमि किसी मुसलमान को स्थानांतरित हो जाए तो उस पर वह ख़राज नहीं देता, क्योंकि वह भूमि ख़राज की भूमि नहीं है। इसी प्रकार, यदि वे मुसलमान हो जाएँ तो उन पर ख़राज लागू नहीं होता, जैसे मुसलमान हो जाने वाले से जिज़्या माफ़ कर दिया जाता है। यह हिज्र और बहरैन की भूमि के समान है। क्योंकि हिज्र और बहरैन संधि द्वारा जीते गए थे, जैसे ऐला, अल-'अक़बा, दूमतुल-जंदल और अद्रह संधि द्वारा जीते गए थे। ये नगर रसूलुल्लाह ﷺ को जिज़्या देते थे। इसी प्रकार शाम के नगर, सिवाय क़ैसरिया नगरों के, जज़ीरा (प्रायद्वीप) की भूमि, और ख़ुरासान की सारी या अधिकांश भूमि। तदनुसार उनका नियम संधि का नियम था।
And the land whose inhabitants made truce upon on condition it remains property for them and we allow them to reside therein upon their paying specific kharaj. The neck and benefit of this land remains the property of its inhabitants according to the truce conditions and they exchange it like any good they own. They can trade it, place it in trust, gift it and it is inherited from them. There is nothing upon them except what they made truce upon, and this is not increased. This kharaj is of the rank of jizyah. Accordingly if their land is transferred to a Muslim he does not pay kharaj upon it as the land is not land of kharaj. Similarly, if they become Muslim then kharaj does not apply to them just as the jizyah is exempted from the one who becomes Muslim. This is like the land of Hijr and Bahrain. This is because Hijr and Bahrain were opened by truce just like Ayla Al-‘Aqabah, Dumat al-Jundal and Adhrah were opened by truce. These towns paid jizyah to the Messenger of Allah (saw). Similarly the cities of Sham except for the Caesarian ones, the land of the peninsula (al-jazirah) and all the land of Khurasan or most of it. Accordingly their rule was the rule of truce.
और वह भूमि जिस पर काफ़िरों ने हमारी भूमि पर संधि (सुलह) करके कब्ज़ा किया, और हम उन्हें उसमें और उसकी इमारतों में एक निश्चित ख़राज के बदले रहने देते हैं। इस सारी भूमि का हुक्म (नियम) वही है जो बलपूर्वक जीती गई भूमि (अर्ज़-ए-उनवह) का है, और उसका ख़राज भी बलपूर्वक जीती गई भूमि का ख़राज है।
And the land upon which the disbelievers made truce upon the land which belonged to us and we allow them to reside in it and its buildings for a specific kharaj. The rule of all this land is the rule of the land of force (‘unwa), and its kharaj is the kharaj of the land of force.