खिलाफत का अनुबंध किसी उत्तराधिकारी या वारिस को नियुक्त करने से नहीं होता, क्योंकि यह मुसलमानों और ख़लीफ़ा के बीच का एक अनुबंध है। मुसलमानों की बैअत (निष्ठा की शपथ) और जिस व्यक्ति को वे चुनते हैं, उसकी स्वीकृति, खिलाफत के अनुबंध की एक शर्त है। किसी उत्तराधिकारी या वारिस की नियुक्ति में यह शर्त पूरी नहीं होती, इसलिए उसके द्वारा खिलाफत स्थापित नहीं होती। इसी कारण मौजूदा ख़लीफ़ा द्वारा अगले ख़लीफ़ा की नियुक्ति खिलाफत के अनुबंध में शामिल नहीं होती, क्योंकि उसे इस अनुबंध का अधिकार नहीं है, और खिलाफत मुसलमानों का अधिकार है, ख़लीफ़ा का नहीं, और वे इसका अनुबंध जिसके साथ चाहें करते हैं। अतः मौजूदा ख़लीफ़ा द्वारा अगले ख़लीफ़ा की नियुक्ति या उसकी सिफ़ारिश करना सही नहीं है, क्योंकि वह ऐसी चीज़ देता है जो उसके पास है ही नहीं। जो चीज़ देने वाले के पास न हो, उसे देना हराम है। इसलिए मौजूदा ख़लीफ़ा अपने उत्तराधिकारी के रूप में किसी दूसरे ख़लीफ़ा को नियुक्त नहीं कर सकता, चाहे वह उसका बेटा हो, रिश्तेदार हो या कोई दूर का व्यक्ति हो, और उसे खिलाफत का अनुबंध बिल्कुल भी नहीं सौंपा जाता, क्योंकि उसका अनुबंध उन लोगों द्वारा नहीं किया गया जिनके पास यह अधिकार है। इस प्रकार यह एक फुज़ूली (अनधिकृत) अनुबंध है।

The Khilafah is not contracted by appointing a successor or heir, because it is a contract between the Muslims and the Khalifah. The pledge by the Muslims and the acceptance from the person whom they elect is a condition in the contract of the Khilafah. The appointment of a successor or heir does not suit to include this condition, so the Khilafah is not established with it. Accordingly, the appointment of the next Khalifah, by the existing Khalifah, is not included in the Khilafah contract because he does not have the right to contract it, and because the Khilafah is a right of the Muslims, not the Khalifah, and they contract it to whom they wish. So the appointment of the next Khalifah or recommending him by the existing Khalifah is not correct, because he gives something which he does not possess. Giving something which is not possessed by the giver is illegal. So the existing Khalifah cannot appoint another Khalifah to succeed him, whether he was his son or relative or a person remote to him, and the Khilafah is not contracted to him at all because its contract was not carried out by those who have it. Thus it is a redundant (fudhuli) contract.