पूंजीवादी व्यवस्था अर्थशास्त्र में पश्चिमी दुनिया पर, और कम्युनिस्ट पार्टी के शासन से पहले रूस पर लागू की गई थी। पूंजीवादी विचारधारा के सिद्धांतों में से एक स्वामित्व की स्वतंत्रता है, जिसके परिणामस्वरूप कार्य के मालिकों ने कर्मचारियों, अर्थात मज़दूरों, को गुलाम बना लिया, जब तक आपसी सहमति मौजूद थी और जब तक नज़रिय्या अल-इल्तिज़ाम (दायित्वों का सिद्धांत) लागू रहा।

The capitalist system in economics was implemented upon the western world, and upon Russia before the communist party ruled it. Among the principles of the capitalist ideology is freedom of ownership from which resulted the owners of work enslaving the employees i.e. the labourers as long as there existed mutual consent and as long as the nadhariyya al-iltizam (law of obligations)

...वह उन पर प्रभुत्व जमाए रहता है। मज़दूर मालिक की बुराई, अन्याय और उनकी मेहनत तथा श्रम के शोषण से पीड़ित थे। जब समाजवादी विचार उभरा और उसने कर्मचारी के लिए न्याय की घोषणा की, तो यह रोज़गार अनुबंध की समस्या को हल करने के आधार के रूप में सामने आया। तदनुसार समाजवाद यह समाधान लेकर आया कि कार्य के समय को सीमित करके, कार्य का वेतन तय करके, उसे अवकाश की गारंटी देकर आदि, मज़दूर को न्याय दिया जाए। इस प्रकार उसने नज़रिय्यत अल-इल्तिज़ाम (दायित्वों का सिद्धांत) को ध्वस्त कर दिया, और उसकी समस्याओं को हल करने की अक्षमता स्पष्ट हो गई। इसलिए पश्चिमी विधिवेत्ताओं को मजबूर होना पड़ा कि वे अपने नज़रिय्यत अल-इल्तिज़ाम (दायित्वों का सिद्धांत) को बदलें, ताकि यह सिद्धांत समस्याओं के सामने मज़बूत साबित हो सके; अतः उन्होंने अपने दृष्टिकोण को दुरुस्त करने के लिए सुधार जोड़े। कार्य-अनुबंध में ऐसे सिद्धांत और नियम डाले गए जिनका उद्देश्य मज़दूरों की रक्षा करना और उन्हें वे अधिकार देना था जो पहले उनके पास नहीं थे, जैसे एकत्र होने का अधिकार, प्रतिनिधि बनाने का अधिकार, हड़ताल का अधिकार, सेवानिवृत्ति और लाभ या मुआवज़ा देना आदि। जबकि नज़रिय्यत अल-इल्तिज़ाम (दायित्वों का सिद्धांत) का मूल पाठ इस प्रकार के अधिकारों की अनुमति नहीं देता। फिर भी इन दृष्टिकोणों की ऐसी व्याख्या हुई ताकि मज़दूरों की वे समस्याएँ हल की जा सकें जिन्हें समाजवादी विचार ने मज़दूरों के बीच उभारा था। फिर समाजवादी दृष्टिकोण आया जो धन के स्वामित्व को रोकने और मज़दूर को उसकी हर ज़रूरत पूरी करने की बात करता है। इन दोनों विचारधाराओं के बीच, समाजवाद, जिससे साम्यवाद निकलता है, और पूंजीवाद, स्वामित्व और कर्मचारी के संबंध में टकराव में हैं, जिससे इनके बीच एक श्रम समस्या पैदा हुई। उनमें से हर एक ने जीवन के प्रति अपने भिन्न दृष्टिकोणों से उत्पन्न इस समस्या को हल करने का एक विशेष तरीका प्रस्तुत किया।

is the one dominating over them. Labourers met with the employer's evil, injustice and exploitation of their hardwork and labour. When the socialist thought appeared and announced justice for the employee, it appeared as the basis of solving the hiring contract. Accordingly socialism came with the solution of giving justice to the worker by limiting the time of work, the wage of work, guaranteeing him leisure etc. So it destroyed the nadhariyya al-iltizam (law of obligations) and its incompetence to solve the problems became clear so the scholars of western canons and they were forced to change their nadhariyya al-iltizam (law of obligations) until the nadhariyya al-iltizam (law of obligations) was able to be fortified before the problems; hence they inserted reforms to patch up their viewpoint. Principles and rules were inserted into the work contract aiming to protect workers and to give them rights which they did not previously have, like the right to gather together, the right to form representatives, the right to strike, giving them retirement and benefits or compensation etc. Even though the text of the nadhariyya al-iltizam (law of obligations) does not permit these types of rights. However there occurred the interpretation of these viewpoints to solve the problems of workers which Socialist thought initiated among workers. Then came the socialist viewpoint to prevent ownership of wealth and giving the worker everything he needs. Due to the contradiction between the two ideologies, socialism from which emanates communism and capitalism, in respect of ownership and in respect of the employee, a labour problem was created between them. Each of them came with a specific method of solving this problem which was created by their two different viewpoints with respect to life.

इस्लाम में "मज़दूर समस्या" (labour problem) नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं है, न ही इस्लामी उम्मत मज़दूरों और पूंजीपतियों, या किसानों और ज़मींदारों जैसे वर्गों में बँटी हुई है। पूरा मामला कर्मचारी से संबंधित है—चाहे उसे किसी पेशे के लिए रखा गया हो, जैसे विशेषज्ञ या तकनीकी माहिर, या उसे केवल उसकी मेहनत के लिए रखा गया हो, जैसे बाक़ी कर्मचारी; चाहे वह व्यक्तियों का कर्मचारी हो, समूहों का कर्मचारी हो, या राज्य का कर्मचारी हो; और चाहे वह किसी ख़ास कर्मचारी हो या आम कर्मचारी—ये सब कर्मचारी ही हैं। इस कर्मचारी के नियम स्पष्ट रूप से बयान और समझाए गए हैं। कर्मचारी अगर तय की गई मज़दूरी पर राज़ी हो, तो उसके लिए वही तय मज़दूरी है, किराए की मुद्दत के लिए, और मुद्दत ख़त्म होने के बाद वह अपने मालिक को छोड़ सकता है। और अगर वे दोनों मज़दूरी पर मतभेद करें, तो उचित मज़दूरी का अंदाज़ा लगाने के लिए विशेषज्ञों की भूमिका आती है। ये विशेषज्ञ दोनों पक्ष चुनते हैं, लेकिन अगर वे उन पर सहमत न हों, तो न्यायाधीश उन्हें चुनता है, और दोनों पक्ष विशेषज्ञों की बात मानने के लिए बाध्य होते हैं। जहाँ तक न्यायाधीश का किसी ख़ास मज़दूरी को तय करने का सवाल है, तो वह जायज़ नहीं है, क्योंकि उसे उस हुक्म पर क़ियास किया गया है जिसके तहत सामान की क़ीमत तय करना नाजायज़ है, क्योंकि मज़दूरी किसी फ़ायदे की क़ीमत है, और क़ीमत सामान की क़ीमत है। जैसे सामान की मंडी प्राकृतिक मूल्यांकन के साथ सामान की क़ीमत तय करती है, वैसे ही मज़दूरों के फ़ायदों की मंडी मज़दूरों की ज़रूरत से स्थापित होती है। लेकिन मज़दूरों के लिए काम तैयार करना राज्य की ज़िम्मेदारी है।

As for Islam, there does not exist a problem known as a labour problem nor is the Islamic Ummah divided into classes of workers and capitalists, or peasants and landlords etc. The whole issue is related to the employee whether he was hired for the profession like specialists or technical experts or he was hired for his labour alone like the remaining employees, and whether he was an employee for persons or an employee of groups or a State employee, and whether he is a specific employee or a common employee; they are all employees. The rules for this employee have been clearly manifested and explained. At the employees’ consent upon the named wage, for them is the named wage for the hiring period and they can leave their employer after their hiring period ends. And if they differ with him then comes the role of experts to estimate the comparable wage. These experts are chosen by the two parties but if they cannot agree upon them, the judge chooses them and the two sides are obliged by what the experts say compulsorily. As for the judge determining a specific wage, it is not permitted by analogy upon the impermissibility of price-fixing for goods since the wage is the price of the benefit and the price is the price for the good. Just as the market for goods establishes the price of the good with a natural evaluation, similarly the market for the benefits of workers is established by the need for workers. However it is upon the State to prepare work for workers:

राज्य पर यह दायित्व है कि कार्य-स्वामियों द्वारा कामगारों पर किए जाने वाले अन्याय को दूर करे, क्योंकि अन्याय पर चुप रहना, जबकि उसे दूर करने की क्षमता मौजूद हो, हराम है और इसमें बड़ा गुनाह है। यदि राज्य अन्याय दूर करने में लापरवाही बरतता है, या कर्मचारियों पर स्वयं अत्याचार करता है, तो पूरे उम्मत पर यह दायित्व है कि इस अन्याय पर राज्य का हिसाब ले और इसे दूर करने में जल्दी करे। और मज़ालिम की अदालत (मह्कमतुल-मज़ालिम) पर यह दायित्व है कि वह इस अन्याय की जाँच करे और पीड़ित से इसे दूर करे, और इस विषय में उसका आदेश शासक और राज्य पर लागू होता है। यह केवल पीड़ित कर्मचारियों का दायित्व नहीं है, जैसा कि आज कामगारों की समस्याएँ हड़तालों और प्रदर्शनों के ज़रिए सुलझाने की स्थिति है, क्योंकि नागरिकों में से किसी व्यक्ति का अन्याय और राज्य की किसी एक नागरिक के मामलों की देखभाल में लापरवाही, चाहे वह किसी एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों से संबंधित हो, पूरी उम्मत की देखभाल से जुड़ा मामला है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह शरीअत के हुक्म का निष्पादन है, और यह किसी विशेष पक्ष से संबंधित नहीं है, भले ही यह किसी विशेष समूह पर घटित हो।

It is upon the State to remove the injustice of the owners of work upon workers for silence upon injustice with the ability to remove it is forbidden and there is great sin in that. If the State is negligent in lifting injustice or it oppresses employees, it is upon the whole Ummah to account the State over this injustice and to hasten to remove it. And it is upon the Court of Unjust Acts (mahkamat al-madhalim) to look into this injustice and lift if from the oppressed person, and its command in this is executed upon the ruler and the State. This is not upon the employees who were oppressed alone as is the situation today in solving the problems of workers with strikes and protests because the injustice of any individual of the citizens and the State’s negligence in taking care of the affairs of any individual citizen is a matter related to taking care of the Ummah as a whole even if it were specific to a person or persons. This is because it is execution of the Shari’ah rule and it is not related to a specific party even if it occurs upon a specific group.

जहाँ तक उन गारंटियों का सवाल है जो श्रमिकों के स्वास्थ्य और उनके परिवारों के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने, काम छोड़ने की स्थिति में उनके खर्च की व्यवस्था करने, उनके बेटों की शिक्षा सुनिश्चित करने और इन जैसी अन्य गारंटियों से संबंधित हैं, जिनके द्वारा मज़दूरों को सुरक्षा दी जाती है, तो इस्लाम इनकी व्यवस्था कर्मचारी और नियोक्ता के संबंध के दायरे में नहीं करता, क्योंकि यह ज़िम्मेदारी नियोक्ता पर नहीं बल्कि राज्य पर है। और न ही यह ज़िम्मेदारी स्वयं श्रमिकों की है, बल्कि नागरिकों में से हर कमज़ोर व्यक्ति की है, क्योंकि राज्य सभी के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध कराता है, और कमज़ोर व्यक्ति के खर्च की गारंटी देता है, चाहे वह मज़दूर हो या न हो, क्योंकि यह बैतुल-माल पर अनिवार्य है और सभी मुसलमानों पर भी अनिवार्य है।

As for what workers require in guaranteeing their health and that of their families, and guaranteeing their expenses in the situation of their leaving work and guaranteeing the education of their sons and what is similar to these guarantees researched therein to secure the labourers, Islam does not research it in the research of the employee and employer because this is not upon the employer but rather upon the State. Nor is it for the workers but rather for each weak person among the citizens because the State guarantees health and education freely for all, and guarantees for the weak person his expenditure whether he is a worker or not since this is obligatory upon the Bait al-Mal and obligatory upon all Muslims.