इस्लामी राज्य की गैर-मुस्लिम प्रजा (ज़िम्मी) के अहकाम-ए-शरइय्यह से बाध्य होने के संबंध में, तथा राज्य द्वारा उन पर इन अहकाम के लागू किए जाने और उन्हें इनके पालन के लिए विवश करने के संबंध में, कई विवरण हैं।

In respect to the disbeliever subjects of the Islamic State being bound by the Ahkaam Ash-Shar’iyah and in terms of its application (or implementation) upon them by the State and compelling them to undertake them, there are a number of details:

1 – यदि अहकाम को किसी शरई नस द्वारा इस्लाम की शर्त के साथ निर्धारित किया गया हो, जैसे सलाह, सौम, हज, ज़कात और इबादात के शेष अहकाम, तो उनका पालन करना उनके लिए जायज़ नहीं है और वे उनसे रोके गए हैं, क्योंकि उनकी शर्त इस्लाम है (यानी वे मुसलमान हों)।

1 – If the Ahkaam are stipulated with the condition of Islaam for their performance by a Shar’iy text like the Salaah, Sawm. Hajj, Zakaah and the remainder of the ‘Ibaadaat, then it is not permissible for them to undertake them and they are prevented from that because their Shart (condition) is Islaam (i.e. that they are Muslim).

2 – यदि अहकामे शरईया (शरीयत के आदेश) इस्लाम को शर्त न ठहराते हों, तो उनके लिए इन्हें अपनाना जायज़ है। इसी तरह उनके लिए यह भी जायज़ है कि वे मुसलमानों के साथ व्यक्तिगत रूप से लड़ाई में शामिल हों, यद्यपि उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर या दबाव नहीं डाला जाता। इसी प्रकार उनकी गवाही (शहादत) अमवाल (संपत्ति) के मामलों में और सभी फन्नीया (शिल्प/तकनीकी) मामलों में स्वीकार की जाती है।

2 – If the Ahkaam Ash-Shar’iyah do not stipulate Islaam it is permissible for them to undertake them and so for instance it is allowed for them to fight with the Muslims as individuals although they are not forced or pressured to do that. Similarly, their Shahaadah (testimony) is accepted in respect to Amwaal (properties) and in all Fanniyah (crafts) matters.

3 – यदि अहकाम अश-शरइय्याह में उनके पालन के संबंध में इस्लाम की शर्त न हो, और उनके प्रयोग को छोड़ देने का संकेत देने वाला कोई शरई पाठ भी न हो, तो उनसे उन्हें करने की माँग की जाती है, उन पर उन्हें लागू किया जाता है, उन्हें उनके पालन के लिए बाध्य किया जाता है, और उन्हें छोड़ने या उनसे परहेज़ करने पर दंडित किया जाता है। ऐसा इसलिए है कि उन्हें सामान्य रूप में अहकाम अश-शरइय्याह का संबोधन दिया गया है, और उनके कुफ़्र (इनकार) के कारण वे उनसे मुक्त नहीं किए गए हैं। वे इस संबोधन के अंतर्गत आते हैं, और इसमें मुआमलात (लेन-देन) और उक़ूबात (दंड) भी शामिल हैं। इस प्रकार, व्यापार (अल-बैउ) उनके लिए जायज़ है, परंतु सूद (रिबा) का लेन-देन करने पर उन्हें दंड दिया जाता है, और चोरी (सरिक़ah), ज़िना (व्यभिचार और अवैध यौन संबंध), अल-क़िसास (क़िसास का कानून) के संबंध में, तथा अन्य दंडों के अतिरिक्त, उन्हें इस्लाम के अहकाम के अनुसार दंडित किया जाता है। अल्लाह के रसूल ﷺ ने ज़िना करने वाले एक यहूदी पुरुष और एक स्त्री को संगसार (पत्थर मारकर मृत्युदंड) दिया था।

3 – If the Ahkaam Ash-Shar’iyah do not stipulate Islaam in respect to their performance and there is no Shar’iy text indicating the abandoning of its application upon them, then they are requested to do them, they are applied upon them, are compelled to undertake them and punished for leaving or refraining from them. That is because they are addressed with the Ahkaam Ash-Shar’iyah in a general form and they are not exempted from them due to their Kufr (disbelief). They are covered by the address and this includes the Mu’aamalaat (transactions) and ‘Uqoobaat (punishments). As such, trade (Al-Bai’u) is permissible for them but they are punished for dealing with Ribaa’ (usury) and they are punished by the Ahkaam of Islaam in respect to Saraqah (theft), Zinaa (fornication and adultery), Al-Qisaas (law of retaliation) in addition to the other punishments. The Messenger of Allah (saw) stoned a Jewish man and a woman who had committed Zinaa.