मुकल्लफ़ (आदेश के योग्य व्यक्ति) का कार्य, जहाँ तक वह अल्लाह के हक़ और बंदों के हक़ से जुड़ा हो, चार श्रेणियों में बाँटा गया है:

The action of the Mukallaf in respect to its connection to the Haqq (right) of Allah and to the right of the ‘Ibaad (servants/people) is divided into four categories:

यह वह कर्म है जिस पर एक सामान्य लाभ/भलाई आधारित होती है, और इसी कारण, इसके लाभ की व्यापकता के कारण, इसे सारे जहानों के रब से जोड़ा गया है।

This is the action upon which a general benefit/good is built and for this reason it is attributed to the Lord of the worlds due to the comprehensiveness of its benefit.

यह अधिकार छीनना जायज़ नहीं है, और न ही किसी के लिए सही है कि वह इसे त्याग दे (इसके संबंध में समझौता कर ले) या इसके विरुद्ध जाए। इस प्रकार के हुक़ूक़ (अधिकार) में शामिल हैं:

It is not permitted to remove this right and it is not right for anyone to give it up (compromise in respect to it) or go against it. These types of Huqooq (rights) include:

- इबादात (पूजा-उपासना के कर्म): जैसे सलाह (नमाज़), ज़कात, सियाम (रोज़ा), हज, अल-जिहाद, दावत (आह्वान) का प्रसार करना, सदक़ा-ए-फ़ित्र, और उस उपज पर ज़कात जो उशरी ज़मीन में उगाई जाती है।

- The ‘Ibaadaat (acts of worship): Like the Salaah, Zakaah, Siyaam, Hajj, Al-Jihaad, carrying the Da’wah, Sadaqat ul-Fitr and the Zakaah upon the what is cultivated upon the ‘Ushri land.

- अल-ख़राज: यह ख़राजिय्याह भूमियों पर लगने वाले करों को दर्शाता है, और ये वे भूमियाँ हैं जिन्हें बल के द्वारा जीता गया था और जो उनके गैर-मुस्लिम मालिकों के हाथ में छोड़ दी गई थीं। इसके अतिरिक्त जिज़्या भी है, जो इस्लामी राज्य की गैर-मुस्लिम प्रजा (रिआया) से लिया जाता है।

- Al-Kharaaj: This represents the taxes upon the Kharaajiyah lands and these are the lands which were opened up by force and were left in the hands of its non-Muslim owners. There is also the Jizyah that is taken from the non-Muslim subjects (Ri’aayaa) of the Islamic State.

- अल-कफ़्फ़ारात (प्रायश्चित्त) अपने सभी रूपों में, जैसे अल्लाह के नाम पर खाई गई कसम तोड़ने का कफ़्फ़ारह, और अन्य प्रकार। इसमें ग़नाइम (युद्ध में मिली लूट) का ख़ुम्स (पाँचवाँ हिस्सा) भी है, और रिकाज़ का पाँचवाँ हिस्सा भी। रिकाज़ ज़मीन में दबा हुआ ख़ज़ाना है, और जो उसे पाए उसे उसकी क़ीमत का पाँचवाँ हिस्सा राज्य को देना होगा, ताकि वह बैतुल-माल (ख़ज़ाने) की आय में जोड़ा जाए। - शरीअत द्वारा निर्धारित और तय की गई सज़ाओं की स्थापना, और ये हुदूद हैं, जैसे ज़िना की हद, सरिक़ा (चोरी) की हद, शराब पीने की हद, और उस व्यक्ति की हद जो चोरी के लिए रास्ता रोकता है (डाकू)… रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया:

- Al-Kaffaaraat (expiations) in all of their forms like the Kaffaarah of breaking the oath sworn in Allah’s name amongst other types. There is also the Khumus of the Ghanaa’im (fifth of the war booty) and the fifth of the Rikaaz. This is treasure buried under the ground and the one who finds it must give a fifth of its value to the State to be added to the revenues of the Bait ul-Maal (treasury). - Establishment of the punishments that have been specified and set by the Shar’a and these are the Hudood like the Hadd of Zinaa, the Hadd of Saraqah (theft), the Hadd of drinking alcohol and the Hadd of the one who blocks the road to steal (highway robber) … The Messenger of Allah (saw) said:

यह वह कार्य है जिसमें व्यक्ति के लिए एक विशेष मसलहत (हित/लाभ) निहित है। जैसे कर्ज़ चुकाना, खून-बहा (दियत) देना, नुक़सान हुई या टूटी हुई चीज़ की भरपाई करना, और तोहफ़े। यदि 'अब्द' (बंदा/व्यक्ति) चाहे तो इस प्रकार के हक़ को छोड़ सकता है या माफ़ कर सकता है, और यदि वह चाहे तो उसे पूरा भी कर सकता है, क्योंकि शारिअ (अल्लाह) ने इंसान को अहकामे शरअिय्या की सीमाओं के भीतर, अपने हक़ में अपनी इच्छा के अनुसार स्वतंत्र रूप से आचरण करने का अधिकार दिया है।

This is the action that has within it a specific Maslahah (interest/benefit) for the individual. This is like the settling of the debt or blood money, guaranteeing the damaged or broken item and gifts. If the ‘Abd (servant/person) wishes, this type of right can be dropped or let go and if he wills he can fulfil it because the Shaari’ has given the human the right to conduct himself freely in his right as he wishes within the remits of the Ahkaam Ash-Shar’iy.

3 – वह (हद) जिसमें अल्लाह का हक़ और बंदे का हक़ एक साथ आते हैं, और अल्लाह का हक़ प्रधान रहता है। उदाहरण: अल-क़ज़्फ़ (किसी स्त्री के सम्मान पर लांछन लगाना) की हद, क्योंकि इसमें अपराधियों के लिए रोक और लोगों के सम्मान की रक्षा निहित है। यह दंड अल्लाह के हुक़ूक़ (अधिकारों) में से है।

3 – That in which the Haqq of Allah and the Haqq of the ‘Abd come together whilst the Haqq of Allah dominates. Example: The Hadd of Al-Qadhf (slanderous accusation against a woman’s honour) as it contains within it a deterrent for criminals and the preservation of the peoples’ honours. This punishment falls under that which is from the Huqooq (rights) of Allah.

दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो इस सज़ा के लागू होने में एक मसलहा ख़ासा (विशेष लाभ या हित) उस व्यक्ति के लिए भी है जिस पर तोहमत लगाई गई है, क्योंकि इससे उसका नाम साफ़ होता है, उसकी इज़्ज़त और सम्मान की रक्षा होती है, और उस पर लगे दाग़ या अपमान को दूर किया जाता है। इसलिए यह सज़ा बंदे (व्यक्ति) के हक़ को भी शामिल करती है और उसके लिए एक मसलहा भी है।

From another angle, in the occurrence of this punishment there exists a Maslahah Khaassah (specific benefit or interest) for the one who has been slandered as it clears the name, integrity and repels the taint or dishonour. Therefore, this punishment also includes a right for the ‘Abd and a Maslahah for him or her.

इसके बावजूद, अल्लाह का हक़ प्रधान है, और इसी कारण आरोपित या जिस पर लांछन लगाया गया हो (अल-मक़्ज़ूफ़) के लिए क़ाज़िफ़ (लांछन लगाने वाले) से सज़ा माफ़ करना जायज़ नहीं है, क्योंकि अल्लाह का हक़ बंदे की इच्छा से माफ़ नहीं होता।

Despite that the Haqq of Allah is dominant and for that reason it is not permissible for the one who has been accused or slandered (Al-Maqdhoof) to drop the punishment from the Qaadhif (slanderer) and that is because the Haqq of Allah does not fall as a result of the servant’s wish for it to be dropped.

4 – वह जिसमें अल्लाह का हक़ और बंदे का हक़ एक साथ आ जाते हैं, परंतु बंदे का हक़ प्रबल होता है। उदाहरण: जानबूझकर या इरादतन क़त्ल करने वाले के विरुद्ध क़िसास (क़ेसास, प्रतिशोध का क़ानून)। क़िसास में जीवन है और लोगों के जीवन की सुरक्षा है, और उस सुरक्षा की रक्षा भी। यही वह मस्लहा-ए-आम्मा (सामान्य हित और लाभ) है जिसमें अल्लाह का हक़ प्रतिबिंबित होता है।

4 – That in which the Haqq of Allah and the Haqq of the ‘Abd come together whilst the Haqq of the ‘Abd (servant) dominates. Example: Al-Qisaas (law of retribution) against the intentional or deliberate killer. Within the Qisaas there exists life and a security for the life of the people and the preservation of that security. This then is representative of the Maslahah Al-‘Aammah (the general interest and benefit) which the Haqq of Allah is reflected in.

कसास, एक अन्य दृष्टिकोण से, मारे गए व्यक्ति के परिवार के दिलों को शांति देता है और उनके गुस्से और कातिल के प्रति नफ़रत को दूर करता है। इस दृष्टिकोण से यह बंदे (व्यक्ति) का हक़ (अधिकार) दर्शाता है। फिर भी, शारिअ (विधायक) ने मारे गए व्यक्ति के वली (संरक्षक) को यह अधिकार दिया है कि वह कातिल को माफ़ कर दे या खून-बहा (रक्त-मूल्य) की रसीद को पर्याप्त समझ ले। इससे यह संकेत मिलता है कि कसास के हुक्म के संबंध में बंदे का हक़ अधिक प्रभावी है।

Al-Qisaas, from another angle, heals the hearts of the family of the one who was killed and removes their anger and hatred towards the killer. From this angle it represents a Haqq (right) of the ‘Abd (servant/person). However, the Shaari’ (Legislator) has provided the Waliy (guardian) of the killed person the right to pardon the killer or to find the receipt of blood money sufficient. This indicates that that the Haqq of the ‘Abd is more dominant in respect to the ruling of Al-Qisaas.

मनुष्यों द्वारा बनाए गए जो कानून इस्लामी राज्य की अनुपस्थिति में मुसलमानों पर लागू किए गए, वे ऊपर बताई गई बातों के विपरीत चले। उन्होंने हत्यारे का क़िसास (बदले की सज़ा) समाज का अधिकार बना दिया और हत्यारे का मामला शासक को सौंप दिया गया। यदि वह चाहता तो उसे मार देता और यदि चाहता तो क्षमा कर देता, और इस बात का कोई विचार नहीं किया जाता कि मारे गए व्यक्ति के वली (उत्तराधिकारी) ने हत्यारे को क्षमा किया है या नहीं। मनुष्यों द्वारा बनाए गए कानून ने ज़िना (व्यभिचार) की सज़ा को भी एक निजी हक़ (अधिकार) बना दिया। इन कानूनों के अनुसार ज़िना को तब तक अपराध नहीं माना जाता जब तक वह ज़बरदस्ती या बल प्रयोग से न हुआ हो, और तब भी उसकी सज़ा निजी अधिकार के दायरे में रहती है। यह दावा केवल उसके पति की ओर से ही उठाया जाता है, और उसे इसकी कार्यवाही रोकने का अधिकार होता है। फिर यदि उसके विरुद्ध फ़ैसला सुना दिया जाता है, तब भी उसे उस फ़ैसले के लागू होने को रोकने या उसमें बाधा डालने का अधिकार होता है।

The man-made laws that were applied over the Muslims in the absence of the Islamic State followed a path opposing what was mentioned above. So they made Al-Qisaas (retaliatory punishment) of the killer a right belonging to the society and the affair of the killer was delegated to the ruler. If he wished, he would kill him and if he wished he would pardon him without any consideration being given to the Waliy of the killed person, in respect to him pardoning the killer or not pardoning him. The man-made law also made the punishment of Az-Zinaa a private Haqq (right) and so the Zinaa in accordance to these laws is not considered to be a crime unless it was by way of compulsion or force and then the punishment in respect to it would be from the private right. The claim is not raised except from her husband and he has the right to stop its procedures. Then if judgment is passed against her, he has the right to stop or prevent the implementation of the ruling.

इसलिए अल्लाह के हुक्म और लोगों के हुक्म के बीच एक बड़ा फ़ासला और अंतर है।

There is therefore a wide gap and difference between the Hukm of Allah and the Hukm of people