इसके बाद चोरी की सज़ा बताने वाला एक क़ानून आता है: "चोरी करने वाले पुरुष और चोरी करने वाली स्त्री, दोनों के हाथ काट दो, उनके कर्मों के बदले में, और ख़ुदा की ओर से ठहराई गई एक इबरतनाक सज़ा के तौर पर। ख़ुदा सर्वशक्तिमान, तत्वदर्शी है। किन्तु जो व्यक्ति अपने ज़ुल्म के बाद तौबा कर ले और सुधार कर ले, तो ख़ुदा उसकी तौबा क़बूल करेगा। ख़ुदा अत्यंत क्षमाशील, दयावान है। क्या तुम नहीं जानते कि आकाशों और धरती का राज्य ख़ुदा ही का है? वह जिसे चाहे सज़ा दे और जिसे चाहे क्षमा कर दे। ख़ुदा हर चीज़ पर सामर्थ्य रखता है।" (आयतें 38-40)
This is followed by a legislation outlining the punishment for theft: “As for the man or the woman who is guilty of stealing, cut off their hands in requital for what they have wrought, as an exemplary punishment ordained by God. God is Almighty, Wise. But whoever repents after having thus done wrong, and makes amends, shall have his repentance accepted by God. God is Much-Forgiving, Merciful. Do you not know that to God belongs the kingdom of the heavens and the earth? He punishes whom He wills and forgives whom He wills. God has power over all things.” (Verses 38-40)
इस्लामी समाज इस्लाम की भूमि में रहने वाले सभी निवासियों के लिए, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, ऐसी व्यवस्था करता है कि किसी भी स्वस्थ मन में चोरी का विचार दूर रहे। वह अच्छे जीवन-यापन, उचित शिक्षा और न्यायपूर्ण वितरण की व्यवस्था की गारंटी देता है। साथ ही, वह निजी स्वामित्व को केवल वैध साधनों का परिणाम बनाता है और उसे एक लाभकारी सामाजिक भूमिका सौंपता है। तो फिर कोई अच्छा व्यक्ति चोरी करने का विचार क्यों करे? जब इस्लामी समाज ने यह सब उपलब्ध करा दिया है, तो यह उचित ही है कि वह चोरी के लिए एक अत्यंत कठोर दंड निर्धारित करे, क्योंकि यह निजी स्वामित्व और समुदाय की सुरक्षा पर आक्रमण है। तथापि, इस कठोर दृष्टिकोण पर एक सीमा यह है कि जब अपराध या अपराधी के बारे में संदेह हो, तो दंड का निष्पादन रोक दिया जाता है। यह आरोपी को अपनी निर्दोषता सिद्ध करने के सभी अधिकार देता है, ताकि कोई भी व्यक्ति तब तक दंडित न हो जब तक उसका अपराध संदेह से परे सिद्ध न हो जाए।
Muslim society provides for all inhabitants of the land of Islam, whatever faith they may have, enough to keep any thought of stealing far from any healthy mind. It guarantees good living, proper education and a system of fair distribution. At the same time, it makes private ownership the result of only legitimate means, and assigns to it a beneficial social role. Why, then, should any good person entertain any thought of stealing? When Muslim society has provided all this, it is only fair that it should prescribe a very stern punishment for theft, which represents an aggression on private ownership and the security of the community. This strong approach, however, is qualified by the fact that the enforcement of punishment is blocked when there is doubt as to the crime or its perpetrator. It provides all rights to the accused to prove his innocence so that no one is punished unless proven guilty beyond doubt.
जो बात अभी कहनी बाकी है वह यह है कि इस्लामी व्यवस्था एक पूर्ण रूप से समन्वित (integrated) व्यवस्था है। जब तक हम इस व्यवस्था की प्रकृति, इसके मूल सिद्धांतों और इसकी गारंटियों को नहीं समझते, तब तक उसके विधान के किसी विशेष विस्तृत बिंदु के पीछे छिपी हिकमत (तत्वदर्शिता) को ठीक से नहीं समझ सकते। इसके अलावा, इस्लामी व्यवस्था के विवरणों को उसकी शेष व्यवस्था से अलग करके लागू नहीं किया जाना चाहिए। हम इस्लाम के किसी एक कानूनी प्रावधान या किसी एक सिद्धांत को लेकर उसे किसी गैर-मुस्लिम सामाजिक ढाँचे में सीधे लागू करने की कोशिश नहीं कर सकते। ऐसा प्रयास निरर्थक है। इस्लामी कानून का इस प्रकार का टुकड़ों-टुकड़ों में लागू किया जाना इस्लाम का लागू होना नहीं माना जा सकता, क्योंकि इस्लाम को टुकड़ों में लागू नहीं किया जा सकता। इस्लाम एक संपूर्ण व्यवस्था है, जो लागू होने पर जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। यही बात चोरी से संबंधित विधान पर भी लागू होती है, और इस्लामी कानून के सभी प्रावधानों पर भी।
What is left for us to say is that the Islamic system is a fully integrated one. We cannot properly understand the wisdom behind particular point of detail in its legislation unless we understand the nature of this system, its basic principles and its guarantees. Moreover, details of the Islamic system should not be implemented in isolation of the rest of the system. We cannot simply take one legal provision or one principle of Islam and try to implement it in a non-Muslim social set-up. Such an attempt is useless. Such partial implementation of Islamic law cannot be considered an implementation of Islam, because Islam cannot be implemented piecemeal. Islam has a complete system which affects all aspects of life when implemented. This applies to the legislation regarding theft as well as to all provisions of Islamic law.
इस्लाम यह स्थापित करता है कि मुस्लिम समुदाय और इस्लाम की भूमि में रहने वाले हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है, और अपने जीवन की रक्षा के लिए आवश्यक सभी सुरक्षा-उपाय पाने का भी अधिकार है। हर व्यक्ति को पर्याप्त खाना-पीना, उचित वस्त्र और एक ऐसा घर मिलने का हक़ है जो उसे पर्याप्त आश्रय दे और जहाँ वह आराम से विश्राम कर सके। मुस्लिम समुदाय, जिसका प्रतिनिधित्व मुस्लिम सरकार करती है, को हर व्यक्ति के लिए ये सभी आवश्यकताएँ पूरी करनी चाहिए, और सबसे पहले इसका साधन उस व्यक्ति का अपना काम होना चाहिए, जब तक वह काम करने में सक्षम है। समुदाय की ज़िम्मेदारी है कि वह उसे काम करना सिखाए और उसे काम के साधन और औज़ार उपलब्ध कराए। यदि वह बेरोज़गार रहता है, चाहे इसलिए कि नौकरियाँ या उनके औज़ार उपलब्ध नहीं हैं, या इसलिए कि वह आंशिक या पूर्ण रूप से, अस्थायी या स्थायी रूप से काम करने में असमर्थ है, तो उसका मुस्लिम समुदाय पर दावा बनता है। यही बात तब भी लागू होती है जब उसकी कमाई उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त न हो।
To start with, Islam asserts that every individual in the Muslim community and in the land of Islam has the right to live and to have all the safeguards necessary to protect his or her life. Every individual is entitled to have enough to eat and drink, proper clothing and a home providing him with adequate shelter, where he can rest in comfort. The Muslim community represented by the Muslim government must provide every individual with all these essentials, firstly through his own work as long as he is able to work. The community is responsible to teach him how to work and to provide him with the means and the tools to do his work. If he remains unemployed, either because jobs or their tools are unavailable or because he is unable to work, either partially or totally, temporarily or permanently, then he has a claim against the Muslim community. The same applies if his earnings are not sufficient to meet his needs.
इस दावे के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपनी आवश्यकताएँ विभिन्न तरीकों से पूरी करने का अधिकार मिलता है। सबसे पहले, भरण-पोषण का भत्ता उन लोगों पर लगाया जा सकता है जो उसके अपने घरेलू सदस्यों में से हैं और जो इसकी सामर्थ्य रखते हैं। दूसरे, उसका भरण-पोषण उसके इलाके के कुछ लोगों पर डाला जा सकता है। तीसरे, वह राज्य द्वारा सहायता पाने का हकदार है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति, चाहे पुरुष हो या स्त्री, बच्चा हो या वयस्क, ज़कात के लाभार्थियों में आता है। यदि ज़कात की राशि सभी ज़रूरतमंद लोगों को पर्याप्त सहायता देने के लिए अपर्याप्त हो, तो इस्लामी राज्य, जो देश में इस्लामी क़ानून को पूरी तरह लागू करता है, संपन्न लोगों पर अतिरिक्त कर लगा सकता है ताकि वंचितों की ज़रूरतें पूरी हो सकें। ऐसी स्थिति में जिस शर्त का पालन करना आवश्यक है वह यह है कि जो कर लगाया जाए वह उचित, न्यायपूर्ण और पर्याप्त रहे। उससे उन लोगों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए जो अपनी कमाई वैध तरीकों से करते हैं।
This claim gives an individual the right to still have his or her needs satisfied in different ways. There is firstly a maintenance allowance, which could be imposed on those members of his own household who can afford it. Secondly, his maintenance can be imposed on certain people in his locality. Thirdly, he is entitled to be supported by the state, since such a person, man or woman, child or adult, qualifies as a beneficiary of zakāt. If zakāt funds are insufficient to provide adequate support to all people in need, then the Muslim state, which implements the whole of Islamic law in the land of Islam, can impose an additional tax on those who are well off in order to satisfy the needs of the underprivileged. The condition to be observed in such a situation is that what is so imposed must remain reasonable, fair and adequate. It must not constitute an injustice to those who make their earnings through legitimate means.
इस्लाम जायज़ कमाई के बारे में भी सख़्त नज़रिया रखता है। निजी मालिकाना हक़ केवल वही हो सकता है जो जायज़ तरीक़े से हासिल किया गया हो। इसलिए ऐसा मालिकाना हक़ उन लोगों के मन में द्वेष पैदा नहीं करता जो वंचित हैं और जो दूसरों की संपत्ति पर हाथ डालने के लिए प्रेरित हो सकते हैं, ख़ासकर इसलिए कि यह व्यवस्था न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करती है और किसी की ज़रूरतों की अनदेखी नहीं करती।
Islam is also strict in its view on legitimate earnings. Private ownership can come only through what is permissible. Hence, such ownership does not create a grudge motivating those who are deprived to lay their hands on the property of others, particularly since the system ensures fair distribution and does not neglect anyone’s needs.
इसके अलावा, इस्लाम लोगों के अंतःकरण (ज़मीर) पर काम करता है और उनकी नैतिक भावना को मज़बूत करता है।
Moreover, Islam works on people’s consciences and strengthens their moral sense.
यह उनकी सोच को चोरी के बजाय काम के ज़रिए कमाई की ओर मोड़ता है। अगर काम उपलब्ध न हो या पर्याप्त न हो, तो समाज उनकी ज़रूरतें पूरी करने में मदद करता है। इस प्रकार इस्लाम उन्हें उनका हक़ इज़्ज़त के साथ देता है।
It directs their thinking towards earning through work not through theft. If work is unavailable or insufficient, the community helps them meet their needs. Thus, Islam gives them their right with honour.
इस व्यवस्था में कोई चोरी क्यों करेगा? चोरी किसी वैध ज़रूरत को पूरा करने के लिए नहीं की जा सकती। इसका उद्देश्य बिना मेहनत किए अमीर बनना है। इस्लाम की भूमि में मुस्लिम समुदाय को उसकी वैध रूप से प्राप्त सुरक्षा से वंचित करके धन नहीं कमाया जा सकता। जिन लोगों ने अपनी कमाई न्यायपूर्ण और वैध तरीके से की है, वे अपनी कमाई का आनंद शांतिपूर्वक लेने के हकदार हैं।
Under such a system, why should anyone steal? Theft cannot be committed to satisfy a legitimate need. Its purpose is to get rich without working for it. Wealth cannot be sought through depriving the Muslim community in the land of Islam from the security to which it is legitimately entitled. Those who have earned their money in a fair and legitimate way are entitled to enjoy their earnings in peace.
इसी प्रकार, ऐसे समाज के हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह उचित और वैध तरीके से धन कमाए। सूद, धोखाधड़ी, एकाधिकार (मोनोपली) या मज़दूर के श्रम का अनुचित शोषण जायज़ नहीं है। इसके अतिरिक्त, जिसके पास धन है उसे अपनी ज़कात की देनदारी चुकानी चाहिए और समाज की ज़रूरतों के लिए अपना हिस्सा भी देना चाहिए। जब यह सब पूरा हो चुका हो, तो यह न्यायसंगत है कि हर व्यक्ति को अपनी संपत्ति की सुरक्षा मिले। यदि कोई व्यक्ति अपनी सारी ज़रूरतें पूरी होने के बाद भी चोरी करता है, यह जानते हुए कि चोरी हराम है और उसे दूसरों की संपत्ति पर हाथ डालने की कोई उचित आवश्यकता नहीं है, तो वह एक ऐसा अपराध करता है जिसका उसके पास कोई औचित्य नहीं है। अतः जब उसका दोष सिद्ध हो जाए, तो उसके साथ कोई रियायत नहीं बरती जानी चाहिए।
Similarly, every individual in such a community is entitled to earn money fairly and legitimately. No usury, cheating, monopoly or wrongful exploitation of labour is allowed. Moreover, whoever has money must pay his zakāt liability and pay his share of what the community may need. When all this has been fulfilled, it is only right that everyone should have security for their property. If someone steals after having all his needs satisfied, knowing that theft is forbidden and having no reasonable need to lay his hands on the property of others, he commits a crime for which he has no justification. Hence, no mercy should be shown to him once he is proven guilty.
लेकिन जब अपराध की परिस्थितियों के बारे में संदेह हो, तब संदेह की स्थिति में दंड को रोकने का सामान्य इस्लामी सिद्धांत लागू होता है। इसी कारण जब मुस्लिम राज्य अकाल की चपेट में था, तब दूसरे ख़लीफ़ा `उमर ने चोरी की सज़ा का लागू किया जाना स्थगित कर दिया। उन्होंने एक विशेष मामले में भी ऐसा ही किया, जो दर्ज है। ḥāṭib ibn Abī Balta`ah के बेटे के नौकरों ने मुज़ैनह क़बीले के एक व्यक्ति का ऊँट चुरा लिया। जब उनका दोषी होना सिद्ध हो गया, तो `उमर ने उनके हाथ काटने का आदेश दिया। किंतु जब उन्हें पता चला कि उनका मालिक उन्हें भूखा रखता था, तो `उमर ने सज़ा लागू होने से रोक दी। उन्होंने उनके मालिक को और दंडित किया और उस पर दो ऊँटों के मूल्य के बराबर जुर्माना लगाया। इसी संदर्भ में हमें इस्लाम द्वारा लगाए गए दंडों को समझना चाहिए, जो उसकी उस व्यापक व्यवस्था का हिस्सा हैं जो सभी के लिए गारंटी देती है, किसी एक वर्ग के लिए दूसरे की क़ीमत पर नहीं। यह ऐसी व्यवस्था है जो दंड देने से पहले सुरक्षा पर निर्भर करती है। यह केवल उन अपराधियों को दंडित करती है जो पूरी तरह अनुचित अपराध करते हैं।
However, when there is doubt as to the circumstances of the crime, then the general Islamic principle of blocking punishment in cases of doubt comes into operation. Hence, when the Muslim state was stricken by famine, `Umar, the second Caliph, suspended the enforcement of the punishment for theft. He did the same in one particular case, which has been documented. The servants of the son of Ĥāţib ibn Abī Balta`ah stole a camel which belonged to a man of the tribe of Muzaynah. When they were proven guilty, `Umar ordered- their hands to be cut off. However, on learning that their master kept them hungry, `Umar stopped the punishment from being enforced. He further punished their master, imposing on him a fine equivalent to the price of two camels. It is within this context that we should understand the punishments imposed by Islam as part of its comprehensive system providing guarantees for all, not for a particular class at the expense of another. It is a system which relies on protection before it imposes punishment. It only punishes wrongdoers who commit totally unjustified crimes.
अब हम इस्लामी व्यवस्था के इस सामान्य नियम की व्याख्या के बाद चोरी की विशेष सज़ा पर चर्चा करते हैं। चोरी का अर्थ है किसी और की संपत्ति को, जो किसी सुरक्षित स्थान में रखी हो, चुपके से ले लेना। अतः जो वस्तु ली जाए उसका एक निश्चित मूल्य होना चाहिए। विद्वानों की सहमति के अनुसार वह न्यूनतम सीमा, जिस पर चुपके से लेने पर चोरी माना जाएगा, एक दीनार के एक चौथाई के बराबर है, जो हमारी वर्तमान मुद्रा में लगभग 25 मिस्री पियास्त्र के बराबर है। इसके अतिरिक्त, जो वस्तु चोरी हो वह किसी सुरक्षित स्थान में रखी होनी चाहिए और चोर को उसे उस स्थान से निकालना होगा। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति किसी को सुरक्षा के लिए दी गई संपत्ति चुराता है, उसका हाथ काटकर सज़ा नहीं दी जाती। यह सज़ा उस नौकर पर भी लागू नहीं होती जिसे अपने मालिक के घर में प्रवेश की अनुमति है, क्योंकि जो वह चुराता है वह ऐसे स्थान पर नहीं रखा है जो उससे प्रतिबंधित हो। जिस व्यक्ति ने कोई संपत्ति उधार ली हो और फिर उधार लेने से इनकार कर दे, उस पर भी यह सज़ा लागू नहीं होती, न ही उस व्यक्ति पर जो फल या फसल चुराता है जब तक वे किसी खलिहान या भंडार में न रखे गए हों। इसी प्रकार, यदि संपत्ति उस स्थान के बाहर पड़ी मिले जहाँ उसे सामान्यतः सुरक्षा के लिए रखा जाता है, तो चोरी की सज़ा लागू नहीं की जाती। इसके अलावा, चुराई गई संपत्ति पूरी तरह किसी और की होनी चाहिए।
Having explained this general rule about the Islamic system, let us discuss the particular punishment of theft. Theft is to take surreptitiously the property of others which is kept in a private place. What is taken, therefore, must be a property of a certain value. The minimum limit which, if taken surreptitiously, constitutes theft is agreed by scholars to be equivalent to one quarter of one dīnār, which is approximately equal to 25 Egyptian piastres in our present currency. 4 Moreover, what is stolen must be kept in a private place and the thief must take it out of this place. This means that a person who steals property which is given to him for safe custody is not punished by cutting off his hand. Nor does this punishment apply to a servant who is allowed to enter the home of his owner, because what he steals is not kept in a place which is restricted from him. Nor is the punishment enforced against someone who has borrowed a certain property and who then denies having borrowed it, nor in the case of someone who steals fruits or crops until they have been put in a barn or a store. Similarly, the punishment is not enforced in the case of stealing property if it is found lying outside the place where it is normally placed for safekeeping. Moreover, the stolen property must belong entirely to someone else.
इसलिए, यदि साझेदारी की किसी वस्तु को कोई एक साझेदार चुराता है, तो उसका हाथ नहीं काटा जाएगा, क्योंकि जो उसने चुराया है उसमें उसका भी हिस्सा है। इसी प्रकार यदि कोई चोर राजकोष से कोई वस्तु चुराता है, तो उसका हाथ काटकर दंड नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उस पर उसका आंशिक अधिकार है। ऐसे सभी मामलों में चोर को कम कठोर दंड दिया जाता है, जैसे कोड़े मारना, कैद करना या मौखिक फटकार, जैसा न्यायाधीश मामले की परिस्थितियों को देखते हुए उचित समझे।
Therefore, if one partner steals something which belongs to a partnership his hand is not cut off because he has a share in what he has stolen. Nor is a thief punished by cutting his hands off if he has stolen something from the state treasury because he has a partial claim to it. In all such cases, the thief is given a lesser punishment such as flogging, imprisonment or verbal reproach, as the judge may think fit, according to the circumstances of the case.
जब चोर को सज़ा दी जाती है, तो उसका हाथ कलाई तक काटा जाता है। यदि वह दोबारा चोरी करता है, तो उसका बायाँ पैर टखने तक काटा जाता है। तीसरी या चौथी चोरी की स्थिति में विद्वानों में इस बात पर मतभेद है कि क्या काटा जाए।
When a thief is punished, his hand is cut off up to the wrist. If he commits theft again, then his left foot is cut off up to the ankle. In case of a third or fourth theft, scholars have different views as to what is cut off.
जहाँ भी कोई संदेह मौजूद हो, वहाँ दंड का क्रियान्वयन रोक दिया जाता है। यदि यह संदेह हो कि संबंधित व्यक्ति ने भूख लगने पर खाने के लिए, या किसी विशेष आवश्यकता को पूरा करने के लिए चोरी की थी, या यह संदेह हो कि चुराई गई संपत्ति में उसका भी हिस्सा था, तो ये ऐसे कारण हैं जो उसके हाथ काटे जाने को रोकते हैं। यदि चोरी का अपराध गवाहों के बिना, केवल व्यक्तिगत स्वीकारोक्ति से सिद्ध हुआ हो, तो स्वीकारोक्ति से मुकर जाना दंड के क्रियान्वयन को रोकने के लिए पर्याप्त है। इसी प्रकार, यदि गवाह अपनी गवाही से मुकर जाएँ, तो दंड लागू नहीं किया जाता।
Where any doubt exists, enforcement of the punishment is blocked. If it is suspected that the person concerned stole food to eat when he was hungry, or to meet a particular need, or if it is suspected that he had a share in the stolen property, then these are reasons which prevent his hands from being cut off. If the theft is proven through personal confession without there being witnesses to give evidence, then withdrawal of the confession is sufficient to prevent enforcement of the punishment. Similarly, if the witnesses recant, punishment is not enforced.
विद्वानों में इस पर मतभेद है कि संदेह (शुबहा) किसे माना जाए। इमाम अबू हनीफ़ा उस स्थिति में सज़ा को लागू होने से रोकते हैं जब चुराई गई वस्तु को मूल रूप से साझा संपत्ति माना जाए, भले ही बाद में उसे निजी स्वामित्व में रख दिया गया हो। इसमें किसी के निजी स्थान से पानी चुराना या शिकार किए जाने के बाद खेल के जानवर चुराना शामिल है। अबू हनीफ़ा का मत है कि चूँकि ऐसी चीज़ें मूल रूप से साझा संपत्ति होती हैं, इसलिए निजी स्थान में रखे जाने के बाद भी उनकी यह स्थिति बनी रहने में संदेह है। मालिक, अल-शाफ़ई और अहमद, जो इस्लामी विधि के अन्य तीन मकतबों के संस्थापक हैं, इन मामलों में चोर का हाथ काटने की सज़ा को लागू करने के पक्ष में हैं।
अबू हनीफ़ा उस वस्तु की चोरी के मामले में भी इस सज़ा को लागू होने से रोकते हैं जो थोड़े समय बाद खराब हो सकती है, जैसे कच्चा मांस या अन्य प्रकार का खाद्य पदार्थ। अन्य तीन मकतब तथा अबू यूसुफ़, जो हनफ़ी मकतब में दूसरे सर्वोच्च स्थान के विद्वान हैं, इससे असहमत हैं।
Leading scholars have different views on what constitutes doubt. Imām Abū Ĥanīfah blocks enforcement of the punishment if what is stolen is considered common property in the first place, even though it has been subsequently placed within private ownership. This applies to stealing water from someone’s private place or stealing game animals after they have been hunted. Abū Ĥanīfah’s view is that since such matters are in the first place co n property, there is doubt as to their remaining so after being kept in a private place. Mālik, al-Shāfi`ī and Ahmad, the founders of the other three schools of Islamic law, are of the view that the punishment of cutting off a thief’s hand is enforceable in these cases. Abū Ĥanīfah also blocks enforcement of this punishment in the case of stealing something which may become rotten after a short period of time, as in the case of stealing raw meat or other types of food. The other three schools of law as well as Abū Yūsuf, the second highest ranking scholar of the Ĥanafī school, disagree.
इन विभिन्न विद्वानों के मतों का विस्तार से वर्णन इस टीका के दायरे से बाहर है। इन्हें फ़िक़्ह की पुस्तकों में आसानी से देखा जा सकता है। हमने ये उदाहरण इसलिए दिए हैं ताकि यह दिखाया जा सके कि इस्लाम कितना नरम है और किसी भी संदेह की स्थिति में सज़ा लागू करने से वह कितना बचता है। ईश्वर के रसूल ﷺ ने स्पष्ट रूप से फ़रमाया:
To discuss the different views of scholars in detail is beyond the scope of this commentary. They can be easily referred to in books of Filth. We have cited these examples to demonstrate how lenient Islam is and how keen it is not to enforce punishment in any case of doubt. God’s Messenger (peace be upon him) clearly said:
"संदेह की किसी भी स्थिति में निर्धारित दंडों के लागू होने को रोक दो।" जबकि 'उमर इब्न अल-ख़त्ताब ने कहा: "संदेह के कारण दंड को स्थगित करना मुझे इससे कहीं अधिक प्रिय है कि संदेह के बावजूद उसे लागू किया जाए।"
“Block the enforcement of prescribed punishments in any case of doubt.” Whilst `Umar ibn al-Khaţţāb said: “To suspend punishment as a result of doubt is much more preferable to me than to enforce it despite doubt.”