यह दस आयतों का अंश इस्लामी आस्था और उसके जीवन एवं न्याय के नियमों के सबसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करता है। यही विषय पिछली दो सूरतों, आले-इमरान और निसा, में भी चर्चा में आया था, लेकिन इस सूरत में इसकी चर्चा अधिक प्रत्यक्ष और ज़ोरदार ढंग से की गई है। विषय शासन, कानून और विवादों में न्याय की स्थापना का है। यह वास्तव में एक अधिक व्यापक विषय का हिस्सा है, अर्थात आस्था और ईश्वर के एकेश्वरवाद का। पूरे मामले का सार इस प्रश्न के उत्तर में आ जाता है: क्या फ़ैसले और मुक़दमेबाज़ी उस वाचा के अनुसार होने चाहिए जो ईश्वर के साथ की गई है, और उसके क़ानून के अनुसार? इस क़ानून को लागू करने का कार्य सभी दिव्य धर्मों के अनुयायियों ने स्वीकार किया है।
This ten-verse passage discusses the most important issue of the Islamic€ faith and its codes of living and justice. The same issue was discussed in the two preceding sūrahs, the House of `Imrān and Women, but in this sūrah it involves a more direct and emphatic discussion. The subject is that of government, law and the administration of justice in matters of dispute. This is, indeed, a part of a more comprehensive issue, namely, faith and God’s oneness. The whole matter can be summed up in the answer to this question: Are judgement and litigation to be conducted in accordance with covenants made with God, pursuant to His law? The task of implementing this law has been accepted by the followers of all Divine faiths.
इसके अलावा, क्या यह एक ऐसा कर्तव्य है जो ईश्वर ने अपने रसूलों और उनके बाद सत्ता के पदों पर आने वालों को सौंपा है? या फिर यह सब बदलते विचारों और हितों के अधीन होगा, जिनकी कोई ठोस और स्थिर बुनियाद नहीं? दूसरे शब्दों में, क्या पृथ्वी पर मानव जीवन में ईश्वरत्व, प्रभुत्व और सत्ता ईश्वर की है, या फिर उनमें से कुछ, चाहे आंशिक रूप से ही सही, उसके किसी ऐसे प्राणी की भी है जो ऐसे कानून बनाने की शक्ति रखता हो जिन्हें ईश्वर की स्वीकृति प्राप्त न हो?
Moreover, is it a duty God has assigned to His messengers and those who succeed them in positions of authority? Or, will all that be subject to changing views and interests that are not based on a firm and constant foundation? In other words, do Godhead, lordship and authority in human life on earth belong to God, or do they belong, even partially, to any one of His creatures exercising the power to enact laws that are not endorsed by God?
अल्लाह (महिमा उसी की है, वह पवित्र और सर्वोच्च है) — नहीं, इसे "ईश्वर" लिखना है। यह वाक्य "God (limitless is He in His glory)" है, इसलिए हिंदी में:
ईश्वर (उसकी महिमा असीम है) कहता है कि वही अकेला पूज्य है और उसका कोई साझीदार नहीं। उसके नियम, जो उसने अपने बंदों, यानी मनुष्यों के लिए बनाए हैं और जिन्हें लागू करने का वचन उन्होंने उसे दिया है, उन्हीं को इस संसार में लागू किया जाना चाहिए। सभी विवादों का निर्णय पैग़ंबरों और शासकों द्वारा इन्हीं नियमों के आधार पर किया जाना चाहिए।
God (limitless is He in His glory) says that He alone is the Godhead and He has no partners. His laws, enacted for His servants, mankind, and which they have pledged to Him to implement, must be the ones to enforce in this world. All disputes must be adjudicated by prophets and rulers on the basis of these laws.
अल्लाह तआला (SWT) फ़रमाता है कि इस सिद्धांत के संबंध में न कोई तर्क और न कोई रियायत स्वीकार की जा सकती है, और न ही इससे ज़रा-सा भी विचलन क्षम्य हो सकता है। और न ही वह बात स्वीकार की जा सकती है जो किसी विशेष युग या किसी विशेष समुदाय में पसंद की गई हो, यदि वह उस चीज़ के विरुद्ध हो जिसे अल्लाह ने निर्धारित किया है।
God (glorified be He) says that no argument or concession can be admitted with regard to this principle nor can any deviation, however small, be condoned. Nor can anything approved in a particular generation or by a particular community be accepted if it is in conflict with what God has decreed.
ईश्वर (उसकी महिमा अनंत है) कहता है कि यह पूरा मसला ईमान या कुफ़्र, इस्लाम या गैर-इस्लाम, ईश्वरीय क़ानून या मानवीय पूर्वाग्रह का है। इन दो प्रकार के मूल्यों के बीच न कोई समझौता हो सकता है, न मेल-मिलाप। जो लोग ईश्वर द्वारा उतारे गए क़ानून के आधार पर फ़ैसला करते हैं, उसके सभी हिस्सों को लागू करते हैं और उसकी जगह कुछ और नहीं रखते, वे ईमान वाले हैं। इसके विपरीत, जो लोग ईश्वर के उतारे हुए क़ानून को अपने फ़ैसले का आधार नहीं बनाते, वे काफ़िर, ज़ालिम और सरकश हैं। शासक या तो ईश्वर के क़ानून को पूरी तरह लागू करते हैं, और इस तरह वे ईमान के दायरे में रहते हैं, या वे किसी दूसरे क़ानून को लागू करते हैं। इस दूसरी स्थिति में, कुफ़्र, ज़ुल्म और सरकशी, तीनों विशेषण उन पर लागू होते हैं। अगर लोग शासकों और न्यायाधीशों द्वारा लागू किए गए ईश्वर के शासन और फ़ैसले को स्वीकार करते हैं, तो वे ईमान वाले हैं; अन्यथा नहीं। इन दोनों के बीच कोई बीच का रास्ता नहीं है, और न ही किसी औचित्य या वैध हितों की सेवा के दावे को स्वीकार किया जा सकता है। मानवजाति का पालनहार ईश्वर जानता है कि लोगों के हित में क्या है, और उसने इसी उद्देश्य से अपने क़ानून बनाए हैं। कोई क़ानून या शासन-व्यवस्था उसकी व्यवस्था से श्रेष्ठ नहीं है। ईश्वर का कोई बंदा ईश्वर के क़ानून को अस्वीकार नहीं कर सकता, या लोगों के हित के बारे में ईश्वर से बेहतर ज्ञान रखने का दावा नहीं कर सकता। यदि वह शब्दों या कर्म से ऐसा दावा करता है, तो वह स्वयं को काफ़िर घोषित कर देता है।
God (limitless is He in His glory) says that this whole issue is one of faith or unfaith, Islam or non-Islam, Divine law or human prejudice. No compromise or reconciliation can be worked out between these two sets of values. Those who judge on the basis of the law God has revealed, enforcing all parts of it and substituting nothing else for it, are the believers. By contrast, those who do not make the law God has revealed the basis of their judgement are unbelievers, wrongdoers and transgressors. Rulers can either implement God’s law in total and, thus, they remain within the area of faith, or they may enforce some other law. In this latter case, all three descriptions of unbelief, wrongdoing and transgression apply to them. If people accept God’s rule and judgement, administered by rulers and judges, then they are believers. Otherwise, they are not. There is no middle way between the two, nor can any justification or claim of serving legitimate interests be admitted. God, the Lord of mankind, knows what serves people’s interests and He has enacted His laws for that very purpose. No law or system of government is superior to His. No servant of God may reject God’s law or claim to have better knowledge than God with regard to what serves people’s interests. If he makes such a claim, by word or deed, then he pronounces himself an unbeliever.
यह अत्यंत महत्वपूर्ण और मौलिक मुद्दा इस अंश में निश्चित कथनों के माध्यम से चर्चा किया गया है। इसके अलावा, यह अंश मदीना के यहूदियों के रवैये और पाखंडियों के साथ मिलकर मुस्लिम समुदाय के विरुद्ध षड्यंत्र रचने में उनके सहयोग का वर्णन करता है। ईश्वर के रसूल ﷺ को यहूदियों की ऐसी साज़िशों का मुकाबला करने के बारे में सलाह दी गई है, जो मदीना में मुस्लिम राज्य की स्थापना के साथ शुरू हुईं।
This highly important and fundamental issue is discussed in this passage in definitive statements. In addition, the passage describes the attitude of the Jews in Madinah and their cooperation with hypocrites in scheming against the Muslim community. God’s Messenger is given advice on how to counter such scheming by the Jews, which began with the establishment of the Muslim state in Madinah.
इस अंश में सूरह सबसे पहले यह बताती है कि ईश्वर द्वारा अवतरित सभी धर्म इस बात पर सहमत हैं कि उसके क़ानून को लागू किया जाना चाहिए और उसे मानव जीवन के हर पहलू पर शासन करना चाहिए। इसी शर्त को स्वीकार करने से ईमान और कुफ़्र में, इस्लाम और अन्य सिद्धांतों में, ईश्वरीय क़ानून और मानवीय इच्छा में फ़र्क़ पैदा होता है। यह बात उस तौरात में स्पष्ट रूप से कही गई है जो ईश्वर ने मनुष्यजाति के मार्गदर्शन और प्रकाश के लिए उतारी थी। "उसी के अनुसार वे नबी, जिन्होंने अपने आपको ईश्वर के सुपुर्द कर दिया था, यहूदियों के बीच फ़ैसला करते थे, और इसी तरह विद्वान और रब्बी भी फ़ैसला करते थे: [वे फ़ैसला] उस चीज़ के अनुसार करते थे जो ईश्वर की किताब के रूप में उनकी देखभाल में सौंपी गई थी और जिसके वे स्वयं गवाह थे। उनके पास तौरात है जिसमें ईश्वर का फ़ैसला है। हमने उसमें उनके लिए यह आदेश दिया: जान के बदले जान, आँख के बदले आँख, नाक के बदले नाक, कान के बदले कान, दाँत के बदले दाँत, और घावों का भी वैसा ही बदला।" (आयतें 43-45)
In this passage, the sūrah states first that all religions revealed by God agree that His law must be implemented and should govern all human life. It is the acceptance of this condition that makes all the difference between faith and unfaith, Islam and other doctrines, Divine law and human caprice. This is clearly stated in the Torah revealed by God to provide guidance and light for mankind. “By it did the prophets, who had surrendered themselves to God, judge among the Jews, and so did the divines and the rabbis: [they gave judgement] in accordance with what had been entrusted to their care of God’s Book and to which they themselves were witnesses. They have the Torah which contains God’s judgement. We decreed for them in it: a life for a life, an eye for an eye, a nose for a nose, an ear for an ear, a tooth for a tooth, and a similar retribution for wounds.” (Verses 43- 45)
यह बात उस इंजील (Gospel) से भी पुष्ट होती है जो God ने ईसा, मरयम के बेटे, पर उतारी, जिसमें "मार्गदर्शन और प्रकाश" है, "और जो उससे पहले तौरात में से (उतरा) था उसकी पुष्टि करने वाली है, और डर रखने वालों के लिए मार्गदर्शन और उपदेश है।" (आयत 46) "तो इंजील वालों को चाहिए कि वे उसमें जो God ने उतारा है उसके अनुसार फ़ैसला करें।" (आयतें 46-47)
It is also endorsed by the Gospel God revealed to Jesus, son of Mary, which contains “guidance and light, confirming what had already been revealed before it in the Torah and giving guidance and admonition to the God-fearing.” (Verse 46) “Let, then, the followers of the Gospel judge in accordance with what God has revealed therein.” (Verses 46- 47)
इसकी पुष्टि उस क़ुरआन से भी होती है जिसे ईश्वर ने मुहम्मद ﷺ पर उतारा, जो उसके अंतिम संदेशवाहक थे, "जो सत्य को प्रस्तुत करता है, उन धर्मग्रंथों की पुष्टि करता है जो इससे पहले उतारे जा चुके थे, और उनका स्थान ले लेता है।" (आयत 48) ईश्वर ने मुहम्मद ﷺ को आदेश दिया कि "उनके बीच वही आदेश देना जो ईश्वर ने उतारा है, और उनकी व्यर्थ इच्छाओं का अनुसरण न करना, और उस सत्य को त्यागकर जो तुम्हारे पास आ चुका है।" (आयत 48)
It is further endorsed by the Qur’ān which God revealed to Muĥammad, His last Messenger, “setting forth the truth, confirming the Scriptures which had already been revealed before it and superseding them.” (Verse 48) Muĥammad is instructed by God to “judge between them in accordance with what God has revealed and do not follow their vain desires, forsaking thereby the truth that has come to you.” (Verse 48)
अंतिम फ़ैसला इस प्रकार सुनाया गया है: "जो लोग उसके अनुसार फ़ैसला नहीं करते जो ख़ुदा ने उतारा है, वही तो इनकारी हैं।" "जो लोग उसके अनुसार फ़ैसला नहीं करते जो ख़ुदा ने उतारा है, वही तो ज़ालिम हैं।" "जो लोग उसके अनुसार फ़ैसला नहीं करते जो ख़ुदा ने उतारा है, वही तो नाफ़रमान हैं।" "क्या वे जाहिलियत का क़ानून चाहते हैं? और जो लोग यक़ीन रखते हैं उनके लिए ख़ुदा से बेहतर क़ानून देने वाला कौन हो सकता है?" (आयतें 44-50) इस तरह शासकों और शासितों दोनों के लिए ईमान की सीमाएँ और ख़ुदा के आगे समर्पण की शर्तें साफ़ तौर पर तय कर दी गई हैं। शासकों के लिए कसौटी यह है कि वे उसी के अनुसार फ़ैसला करें जो ख़ुदा ने उतारा है, और लोगों के लिए यह कि ऐसे फ़ैसले को स्वीकार करें और उसके मुक़ाबले में किसी और चीज़ को प्राथमिकता न दें।
The ultimate verdict is thus pronounced: “Those who do not judge in accordance with what God has revealed are indeed unbelievers. Those who do not judge in accordance with what God has revealed are indeed wrongdoers. Those who do not judge in accordance with what God has revealed are indeed transgressors. Do they desire to be ruled by the law of pagan ignorance? But for those who are firm in their faith, who can be a better law-giver than God?” (Verses 44-50) In this way, the borders of faith and conditions of submission to God are clearly defined for both rulers and ruled. The criterion for rulers is to judge in accordance with what God has revealed, and for people to accept such a judgement and not to prefer anything else to it.
इस तरह बताए जाने पर मामला वास्तव में बहुत गंभीर है। अतः आइए, इस विशेष अंश में या पूरे क़ुरआन में इस मामले को इतनी गंभीरता से लेने के कारणों को पहचानने का प्रयास करें।
Stated in these terms, the issue is very serious indeed. Let us, therefore, try to identify the reasons for taking matters so seriously either in this particular passage or in the Qur’ān as a whole.
पहला विचार यह है कि यह पूरा मामला ईश्वरत्व, प्रभुत्व और मनुष्यजाति पर अधिकार का है। ये सब केवल ईश्वर के हैं, जिसका कोई साझीदार नहीं। अतः यह आस्था और ईश्वर के समक्ष समर्पण, या इनकार और अविश्वास का प्रश्न है। इस मूल तथ्य की व्याख्या पूरे क़ुरआन में की गई है।
The first consideration is the fact that this whole matter is one of Godhead, Lordship and authority over mankind. These belong to God alone, who has no partners. Hence, it is a question of faith and submission to God or rejection and unfaith. This basic fact is explained throughout the Qur’ān.
ईश्वर ही ब्रह्मांड और मनुष्य दोनों का रचयिता है। उसने आकाशों और धरती की हर चीज़ को मनुष्य के अधीन कर दिया है। इसके अलावा, वही एकमात्र रचयिता है। ब्रह्मांड में कोई और किसी चीज़ की रचना नहीं करता। ईश्वर ही ब्रह्मांड का स्वामी भी है। आकाशों और धरती का राज्य, और जो कुछ इन दोनों के बीच है, सब उसी का है। ब्रह्मांड में किसी और के पास कोई चीज़ नहीं है। ईश्वर ही आजीविका देने वाला भी है, और कोई न अपने लिए और न दूसरों के लिए कुछ दे सकता है। चूँकि वही रचयिता, स्वामी और रिज़्क़ देने वाला है, इसलिए ब्रह्मांड और मनुष्य पर ईश्वर का पूर्ण अधिकार है। निस्संदेह, वह सर्वशक्तिमान है और जो चाहे कर सकता है।
God is the Creator of both the universe and man. He has made everything in the heavens and on earth subservient to man. Moreover, He is the only Creator. No one else creates anything in the universe. God is also the owner of the universe. To Him belongs the kingdom of the heavens and the earth and all that is in between. No one else owns anything in the universe. God is also the provider, and no one can provide anything for himself or for others. As He is the Creator, the owner and the provider, God has all authority over the universe and man. He, indeed, has the absolute power to do whatever He wishes.
एक मोमिन होने का अर्थ यह स्वीकार करना है कि ये सभी गुण केवल और पूरी तरह अकेले ख़ुदा के लिए हैं। इस्लाम पर ईमान लाने का अर्थ है इन गुणों के व्यावहारिक तक़ाज़ों के आगे झुक जाना। यह ख़ुदा के क़ानून की अधीनता है, जिसका सबसे पहला और बुनियादी अर्थ उसके ख़ुदा होने, उसके पालनहार होने और उसके अधिकार को स्वीकार करना है। ख़ुदा के क़ानून को ठुकराना, या मानव जीवन के किसी भी छोटे से छोटे विवरण में किसी दूसरे क़ानून को अपनाना, वास्तव में ख़ुदा के ख़ुदा होने, उसके पालनहार होने और उसके अधिकार को ठुकराना है। अधीनता और इनकार ज़बान से भी हो सकते हैं और कर्म से भी। इसलिए, जैसा हम पहले ही समझा चुके हैं, पूरा मामला ईमान या कुफ़्र का है, इस्लाम या जाहिलियत का है। इसी कारण सूरह के इस अंश में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है: "जो लोग उसके अनुसार फ़ैसला नहीं करते जो ख़ुदा ने उतारा है, वही लोग काफ़िर हैं ... ज़ालिम हैं ... अवज्ञाकारी हैं।" (आयतें 44, 45 और 47)
To be a believer is to acknowledge that all these attributes belong solely and purely to God alone. To believe in Islam is to submit to the practical implications of these attributes. This is submission to God’s law, which means, first and foremost, to acknowledge His Godhead, Lordship and authority. Refusal of God’s law or the adoption of a different law in any small detail of human life is in effect a rejection of God’s Godhead, Lordship and authority. Submission and rejection can be made by word of mouth or by deed. Hence, the whole issue is, as we have already explained, one of faith or unfaith, Islam or ignorance. Hence, the unequivocal statements made in this passage of the sūrah: “Those who do not judge in accordance with what God has revealed are indeed unbelievers ... wrongdoers ... transgressors.” (Verses 44, 45 and 47)
इस पूरे मुद्दे का दूसरा पहलू यह तथ्य है कि ईश्वर का क़ानून मनुष्यों के लिए अनिवार्य रूप से और पूर्ण रूप से किसी भी मनुष्य-निर्मित क़ानून से बेहतर है। इसी तथ्य की ओर इस अनुच्छेद की अंतिम आयत संकेत करती है: "परन्तु जो लोग अपने विश्वास में दृढ़ हैं, उनके लिए ईश्वर से बेहतर क़ानून देने वाला कौन हो सकता है?" (आयत 50)
The other consideration in this whole issue is the fact that God’s law is inevitably and absolutely better for mankind than any manmade law. It is to this fact that the final verse in this passage refers: “But for those who are firm in their faith, who can be a better law giver than God?” (Verse 50)
इस बात की पूर्ण स्वीकृति कि ईश्वर का क़ानून हर चरण और हर पीढ़ी में श्रेष्ठ है, ईमान या कुफ़्र के पूरे मसले का भी एक हिस्सा है। कोई व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता कि इंसान द्वारा बनाया गया क़ानून मानव जीवन के किसी भी चरण में ईश्वर के क़ानून से बेहतर या उसके बराबर है, और साथ ही यह भी दावा करे कि वह ईमान वाला है या मुसलमानों में से है। ऐसा दावा करके वह वास्तव में यह दावा कर रहा होता है कि इंसानों को समझने और उनके मामलों को संचालित करने में उसका ज्ञान और उसकी बुद्धि ईश्वर से बढ़कर है। या फिर वह यह मानता है कि मानव जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ और ज़रूरतें पैदा हो गई हैं जिनसे ईश्वर (उसकी महिमा असीम है) उस समय अनजान था जब उसने अपना क़ानून उतारा, या वह उनसे अवगत तो था लेकिन उसने अपने क़ानून में उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की। ऐसा दावा, चाहे उसे कितनी भी ज़ोर देकर क्यों न कहा जाए, ईमान और ईश्वर के आगे समर्पण से मेल नहीं खा सकता।
This total acknowledgement of the preferability of God’s law in all stages and generations is also a part of the whole issue of faith or unfaith. No person can claim that the law enacted by a human being is better or equal to God’s law at any stage of human life and claim at the same time that he is a believer or that he belongs to Muslims. By making such a claim, he is indeed claiming that he has better knowledge and superior wisdom than God in understanding mankind and conducting their affairs. Or he claims that certain conditions and needs have come up in human life and God (limitless is He in His glory) was unaware of them when He enacted His law, or was aware of them but did not provide for them in His law. Such a claim cannot be reconciled with that of faith and submission to God, no matter how insistently it is made.