अब हम जिहाद और शहादत के प्रश्न, और इन सबमें स्त्रियों के हिस्से पर विचार करेंगे। यह ऐसा प्रश्न था जो इस्लाम की पहली पीढ़ी की अल्लाह से डरने वाली स्त्रियों की चिंता का विषय था, वह पीढ़ी जो अपने दैनिक कार्यों को संभालते हुए भी आख़िरत के प्रति समर्पित होने में विशिष्ट थी। हम विरासत के प्रश्न और इस्लाम द्वारा पुरुषों और स्त्रियों के लिए निर्धारित हिस्सों पर भी विचार करेंगे। यह प्रश्न न केवल अतीत में कुछ पुरुषों और स्त्रियों की चिंता का विषय रहा है, बल्कि आज भी उठाया जाता है।
Let us now consider the question of jihād and martyrdom, and women’s share in all that. This was a question of concern to God- fearing women in the noble first generation of Muslims, which was distinguished by its dedication to the hereafter as it looked after its daily affairs. We will also consider the question of inheritance and the shares assigned by Islam to men and women. This question not only preoccupied some men and women in the past but continues to be raised even today.
अल्लाह ने स्त्रियों पर युद्ध करना अनिवार्य नहीं किया है, और न ही उन्हें इससे रोका है जब पुरुषों के साथ जिहाद में उनकी भागीदारी की आवश्यकता हो। इस्लामी युद्धों में कई व्यक्तिगत स्त्रियों ने लड़ाई में सक्रिय भाग लिया, इस प्रकार वे केवल सहायता के कार्यों तक सीमित नहीं रहीं। फिर भी उनकी संख्या बहुत कम थी, और वे केवल तभी भाग लेती थीं जब उसकी ज़रूरत होती थी। यह किसी भी प्रकार से सामान्य चलन नहीं था। यह अपवाद था, नियम नहीं, क्योंकि ईश्वर ने अपनी बुद्धिमत्ता से स्त्रियों पर लड़ाई को अनिवार्य नहीं ठहराया है।
God has not imposed the duty to fight on women. Nor has He forbidden them to fight when there is need for their participation in jihād alongside men. In Islamic wars a number of individual women took an active part in the fighting, thus not confining themselves to support duties alone. Their numbers, however, were very few, taking part only when needed. This was by no means the normal practice. It was the exception, not the rule, because God, in His wisdom, has not made fighting obligatory for women.
औरतों को जंग में लड़ने की ज़िम्मेदारी इसलिए नहीं दी गई है कि वे उन मर्दों को जन्म देती हैं जो लड़ाई लड़ते हैं। अपनी शारीरिक और मानसिक बनावट के अनुसार, औरत को मर्दों को जन्म देने और उनका पालन-पोषण करने के लिए बनाया गया है, ताकि वे जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकें और ज़रूरत पड़ने पर जिहाद में हिस्सा ले सकें। इस विशेष क्षेत्र में उसकी क्षमता और उपयोगिता मर्द से बढ़कर है। उसके शरीर की हर एक कोशिका इसी उद्देश्य के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से उपयुक्त बनाई गई है। यह केवल शारीरिक बनावट का मामला नहीं है। यह हर एक कोशिका पर लागू होता है, गर्भधारण के क्षण से, और उस फ़ैसले से जो सृष्टिकर्ता, जो महान और पवित्र है, उस गर्भ का लिंग तय करते समय करता है। शारीरिक, अंगीय और मानसिक कारक दूसरे दर्जे पर आते हैं।
Women have not been required to fight in war because they give birth to men who do the fighting. By her physical and psychological constitution, a woman is made to give birth to men and to bring them up so that they can face life and participate in jihād when necessary. In this particular domain, her ability and usefulness is greater than that of man. Every single cell in her body is made physically and psychologically suitable for this purpose. This is not merely a question of physical constitution. It applies to every single cell, from the moment of conception and the decision made by the Creator, praised be He, which determines the sex of that pregnancy. Physical, organic, and psychological factors take secondary importance.
वह दीर्घकालिक राष्ट्रीय हितों पर विचार करने पर भी अधिक उपयोगी साबित होती है।
She is also more useful when one considers long-term national interests.
जब युद्ध में पुरुष मारे जाते हैं और पीछे स्त्रियाँ रह जाती हैं, तो राष्ट्र में ऐसे उत्पादक सदस्य बचे रहते हैं जो उनकी घटी हुई संख्या की पूर्ति के लिए संतान को जन्म देते हैं। यही बात तब नहीं हो सकती जब युद्ध स्त्रियों और पुरुषों की संख्या बराबर छीन ले, या जब वह पुरुषों से अधिक स्त्रियों की जान ले ले। इस्लाम के अंतर्गत एक अकेला पुरुष, अपने पास उपलब्ध सभी रियायतों और क्षमताओं का प्रयोग करते हुए, चार स्त्रियों से संतान उत्पन्न करवा सकता है, ताकि युद्ध में होने वाले नरसंहार से पैदा हुए रिक्त स्थान को भरा जा सके। एक हज़ार पुरुष भी किसी एक स्त्री से उतनी संतान नहीं करवा सकते जितनी एक पुरुष करवा सकता है, ताकि युद्ध के बाद समाज में होने वाले असंतुलन को ठीक किया जा सके। यह स्त्रियों को युद्ध करने के दायित्व से मुक्त रखने के पीछे की दैवी हिकमत का केवल एक पहलू है। अन्य पहलू सामाजिक नैतिकता और समाज की प्रकृति से संबंधित हैं, तथा दोनों लिंगों के आवश्यक गुणों को सुरक्षित रखने की आवश्यकता से भी। यह एक ऐसा विषय है जिस पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। जहाँ तक प्रतिफल की बात है, तो ईश्वर ने पुरुष और स्त्री दोनों को आश्वस्त किया है। हर इंसान के लिए यही काफ़ी है कि वह अपने सौंपे गए कार्यों को अच्छी तरह पूरा करे, ताकि ईश्वर के यहाँ उसे अच्छा स्थान प्राप्त हो।
When men fall dead in war, leaving behind women, the nation is left with productive members who give birth to children in order to compensate for the decrease in their numbers. The same cannot be the case if war were to claim the lives of women and men in equal numbers, or were it to claim the lives of more women than men. Under Islam, a single man using all the concessions and abilities available to him can make four women produce children in order to fill the vacuum left after the slaughter that takes place in war. A thousand men cannot make a single woman produce more children than one man can in order to redress the balance that takes place in society after war. This is only one aspect of the Divine wisdom behind relieving women of the duty of fighting. Other aspects relate to social morality and the nature of society, as well as the need to preserve the essential qualities of both sexes. This is a subject which deserves fuller treatment. As for reward, both men and women are reassured by God. It is sufficient for every human being to do well in fulfilling the tasks assigned to him or her in order to achieve a good position with God.
विरासत के संबंध में, पहली नज़र में ऐसा लग सकता है कि वह सामान्य नियम, जो "पुरुष को दो स्त्रियों के बराबर हिस्सा" देता है, पुरुष के पक्ष में है। यह सतही दृष्टि, हालाँकि, जल्द ही लुप्त हो जाएगी और उसकी जगह पुरुष और स्त्री की अपनी-अपनी स्थिति तथा उनके परस्पर पूरक कर्तव्यों का व्यापक विवेचन ले लेगा। इस्लामी व्यवस्था का एक मूल नियम कहता है कि "लाभ कर्तव्य के अनुरूप होता है।" जब पुरुष किसी स्त्री से विवाह करता है तो वह स्त्री को मह्र (दहेज़ नहीं, बल्कि उसका अधिकार) देता है, जबकि स्त्री उसे कोई मह्र नहीं देती। वह उसका और उनके बच्चों का भरण-पोषण करता है, जबकि स्त्री इस दायित्व से मुक्त है, भले ही उसके पास अपना धन हो। जो पुरुष इस दायित्व में लापरवाही करता है, उसके साथ कम से कम यह हो सकता है कि उसे कारावास में डाल दिया जाए। पुरुष पर यह भी दायित्व है कि उसके परिवार के सदस्यों द्वारा दूसरों को पहुँचाई गई आकस्मिक मृत्यु और चोटों की दिय (क्षतिपूर्ति) और जुर्माना अदा करे, जबकि स्त्री इन सबसे मुक्त है।
As for inheritance, it may appear at first glance that the general rule which assigns “to the male a share equal to that of two females” favours man. This superficial view, however, will soon disappear to be replaced by a comprehensive treatment of the respective positions of man and woman and their mutually complementary duties. A basic rule in the Islamic system states that “gain is commensurate with duty”. The man pays a dowry to the woman when he marries her, while she pays him no dowry whatsoever. He supports her and their children while she is exempt from such a duty, even when she has money of her own. The least that can happen to a man who is negligent of this duty is that he be imprisoned. A man is required to pay the ransom and compensation for accidental death and injuries caused to others by members of his family, while a woman is exempt from all this.
इसके अतिरिक्त, पुरुष पर यह दायित्व है कि वह अपने परिवार के उन लोगों का भरण-पोषण करे जो निर्धन हों या अपनी जीविका कमाने में असमर्थ हों, उनके आपसी संबंध की निकटता के अनुसार, जबकि स्त्री को परिवार के आपसी भरण-पोषण के दायित्व से छूट प्राप्त है। जब तलाक़ या अलगाव होता है, तो पुरुष अपनी तलाक़शुदा या अलग की गई पत्नी को, अपने बच्चे को दूध पिलाने और उसकी परवरिश करने के बदले में वैसे ही मुआवज़ा देता है जैसे वह उसे स्वयं उसका भरण-पोषण देता है। जैसा कि हम देखते हैं, इस्लामी व्यवस्था एक सर्वांगीण व्यवस्था है, जो दायित्वों के वितरण के अनुसार विरासत का वितरण करती है। चूँकि पुरुष पर स्त्री की तुलना में अधिक दायित्व होते हैं, इसलिए उसका विरासत में हिस्सा भी अधिक है।
Moreover, a man is required to support the insolvent and those who are unable to earn their living in his family, according to their degree of kinship, while the woman is exempt from the duty of mutual family support. When divorce or separation takes place, the man pays his divorced or estranged wife compensation for breast-feeding his child and for her custody in the same way as he pays her own maintenance. As we see, then, the Islamic system is a comprehensive one, which distributes inheritance according to the distribution of liabilities. Since the man bears more liabilities than the woman, his share of inheritance is greater.
इस व्यवस्था में मानव-स्वभाव और पुरुष की उस क्षमता का भी ध्यान रखा गया है कि वह अपने परिवार की आजीविका कमाए और स्त्री को सुरक्षा तथा आराम प्रदान करे, ताकि वह नई पीढ़ी के पालन-पोषण की अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा सके। इस ज़िम्मेदारी का कोई मौद्रिक मूल्य नहीं आँका जा सकता। समाज के सामान्य कल्याण में उसका योगदान किसी भी उत्पाद या सेवा से, जो कोई भी दे सकता है, कहीं अधिक श्रेष्ठ है। इस प्रकार हम इस्लामी व्यवस्था में उस पूर्ण संतुलन के तत्व पहचान सकते हैं, जिसे उसने निर्धारित किया है जिसका ज्ञान और प्रज्ञा पूर्ण है।
This system also takes into consideration human nature and man’s ability to earn his family’s livelihood and to provide the woman with security and comfort so that she can discharge her responsibilities in bringing up the new generation. No monetary value can be placed on this responsibility of hers. Her contribution to the general welfare of society is far superior to any product or service that anyone can render. We can, then, discern the elements of perfect balance in the Islamic system, laid down by the One whose knowledge and wisdom are absolute.
इस्लाम द्वारा स्त्रियों को दिए गए व्यक्तिगत स्वामित्व के अधिकार पर यहाँ विचार करें।
Let us consider here the right of individual ownership given by Islam to women:
"पुरुषों के लिए उसमें हिस्सा है जो उन्होंने कमाया, और स्त्रियों के लिए उसमें हिस्सा है जो उन्होंने कमाया।" (आयत 32) यह अधिकार अरब के अज्ञानी समाज ने स्त्रियों से छीन रखा था, और अतीत के अन्य अज्ञानी समाजों ने भी ऐसा ही किया था। स्त्रियों के स्वामित्व के अधिकार को बहुत कम ही स्वीकार किया गया। और जब उसे स्वीकार भी किया गया, तब भी उसे इस अधिकार से वंचित रखने के रास्ते और तरीके निकाल लिए गए। स्वयं स्त्री को एक वस्तु समझा जाता था, जिसका स्वामित्व अन्य सम्पत्तियों की तरह विरासत में हस्तांतरित किया जा सकता था।
“Men shall have a benefit of what they earn and women shall have a benefit of what they earn.” (Verse 32) This right was denied to women by the ignorant society of Arabia as well as by other ignorant societies of the past. Very rarely were women’s right to own acknowledged. Indeed, even when it was acknowledged, ways and means were found to deprive her of that right. The woman herself was considered an object, the ownership of which could be transferred by inheritance, in the same way as other possessions.
आधुनिक अज्ञानी समाज, जो दावा करते हैं कि उन्होंने महिलाओं को अधिकार दिए हैं और किसी भी अन्य व्यवस्था में न मिलने वाला सम्मान दिया है, फिर भी महिलाओं से उनका विरासत का अधिकार छीनने की कोशिश करते हैं। इनमें से कुछ समाज पूरी संपत्ति सबसे बड़े पुरुष उत्तराधिकारी को सौंप देते हैं।
Modern ignorant societies, which claim to have given women rights and afforded them respect unequalled under any other system, still try to deny women their right to inheritance. Some of these societies give the whole estate to the eldest male heir.
दूसरे लोग एक महिला के लिए यह ज़रूरी बना देते हैं कि अगर वह कोई वित्तीय लेन-देन करना चाहती है, तो उसे पहले अपने अभिभावक की सहमति लेनी होगी, और वे यह भी ज़रूरी बना देते हैं कि अपनी ही संपत्ति से की गई किसी वित्तीय डील को लागू होने से पहले महिला के पति का उस पर समर्थन लेना होगा। महिलाओं की स्वतंत्रता पाने के लिए की गई क्रांतियों के बाद भी यह स्थिति बनी हुई है। ऐसे कार्यों ने वास्तव में परिवार और समाज दोनों में महिलाओं की स्थिति को कमज़ोर किया है, और सार्वजनिक नैतिकता को भी कमज़ोर किया है।
Others make it necessary for a woman who wants to make any financial transaction to obtain the prior consent of her guardian, and they even make it necessary for a woman to have her husband endorse any financial deal she makes with her own property before it can go through. This remains the case even after the revolutions made by women to achieve their emancipation. Such actions have, indeed, led to undermining the position of women in both the family and society as also weakened public morality.
इस्लाम ने स्वयं ही महिलाओं को व्यक्तिगत स्वामित्व का अधिकार दिया है।
Islam has given the right of individual ownership to women of its own accord.
महिलाओं को ऐसा अधिकार पाने के लिए न तो कोई क्रांति करनी पड़ी, न महिला संगठन बनाने पड़े और न ही संसद में प्रवेश करना पड़ा। इस्लाम के उद्देश्य उसके मानवता के प्रति समग्र दृष्टिकोण में पाए जाते हैं। वह मानता है कि उस एक आत्मा के दोनों भाग, जिनसे पुरुष और स्त्री दोनों उत्पन्न होते हैं, सम्मानीय हैं। इसके अलावा, वह परिवार को अपनी सामाजिक व्यवस्था की मूल इकाई बनाता है। इसलिए परिवार का वातावरण प्रेम और आपसी देखभाल का होना चाहिए। परिवार में प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार सुरक्षित रखे जाते हैं। इसी कारण इस्लाम पुरुष और स्त्री दोनों को कमाने और स्वामित्व रखने के समान अधिकार देता है।
Women did not have to launch a revolution, form women’s societies or enter parliament in order to claim such a right. Islam’s motives are found in its overall view of humanity. It considers that both parts of the single soul, from which men and women issue forth, are honourable. Moreover, it makes the family the basic unit of its social system. Hence, the atmosphere in the family must be one of love and mutual care. The rights of every individual in the family are safeguarded. It is for this reason that Islam gives both men and women equal rights of earning and ownership.
इस आयत पर अपनी टिप्पणी समाप्त करने से पहले, हम डॉ. अब्दुल वाहिद वाफ़ी का एक उद्धरण प्रस्तुत करना चाहते हैं, जो अपनी पुस्तक *Human Rights* में इस्लाम में स्त्रियों की स्थिति की तुलना पश्चिम में उनकी स्थिति से करते हैं।
Before we finish our commentary on this verse, we would like to give the following quotation from Dr `Abd al-Wāĥid Wafī who explains in his book, Human Rights, the status of women in Islam as compared to their status in the West.
इस्लाम कानून के सामने और सभी नागरिक अधिकारों में पुरुष और स्त्री दोनों को समान दर्जा देता है। यह समानता विवाहित और अविवाहित दोनों स्त्रियों पर समान रूप से लागू होती है।
Islam gives both man and woman an equal status in Front of the law and in all civil rights. This equality applies to married and unmarried women alike.
इस्लाम में विवाह उस तरह से अलग है जैसा कि अधिकांश पश्चिमी देशों में प्रचलित है। एक मुस्लिम महिला विवाह करने पर अपना नाम, नागरिक स्थिति, अनुबंध करने की पात्रता, या संपत्ति के स्वामित्व का अधिकार नहीं खोती।
Under Islam, marriage is different from what is practised in most Western countries. A Muslim woman does not lose her name, civil status, and eligibility to make contracts or right of ownership when she gets married.
विवाह के बाद, वह अपने ही परिवार का उपनाम बनाए रखती है और पहले की तरह अपने सभी अधिकारों का आनंद लेती रहती है, जिसमें किसी भी ज़िम्मेदारी को उठाना और किसी भी अनुबंध में प्रवेश करना शामिल है, जैसे बेचना, खरीदना, गिरवी रखना, उपहार देना या वसीयत करना आदि। वह अपने स्वतंत्र स्वामित्व के अधिकार का भी आनंद लेती रहती है।
After her marriage, she retains the surname of her own family and continues to enjoy all her rights as before, including the undertaking of any responsibility and entering into any contract, to sell, buy, pledge, make a gift or a will, etc. She also continues to enjoy her right of independent ownership.
इस्लाम के अंतर्गत, एक विवाहित स्त्री को उसके सभी नागरिक अधिकार प्राप्त हैं और उसे अपने पति से अलग, अपनी स्वतंत्र संपत्ति रखने का अधिकार है। पति को उसके धन में से, चाहे थोड़ा हो या अधिक, कुछ भी लेने का अधिकार नहीं है। ईश्वर क़ुरआन में कहता है: "यदि तुम एक पत्नी के स्थान पर दूसरी पत्नी लेना चाहो और तुमने पहली को बहुत सारा धन दिया हो, तो उसमें से कुछ भी वापस न लो। क्या तुम उसे वापस लोगे, जबकि यह स्पष्ट अन्याय और खुला पाप है? (आयत 20) तुम उसे कैसे वापस ले सकते हो, जबकि तुम दोनों एक-दूसरे से जुड़ चुके हो और उन्होंने तुमसे एक अत्यंत दृढ़ वचन लिया है?" (आयत 20-21)
वह यह भी कहता है: "तुम्हारे लिए यह उचित नहीं कि तुमने उन्हें मह्र के रूप में जो कुछ दिया है, उसमें से कुछ वापस लो।" (2: 229)
यदि पति को विवाह के समय पत्नी को दी गई वस्तु में से भी कुछ लेने से मना किया गया है, तो उसकी अपनी संपत्ति में से कुछ लेना और भी अधिक अवैध है, जब तक कि वह उसे अपनी इच्छा से और स्वेच्छा से न दे। इस विषय पर ईश्वर कहता है: "स्त्रियों को उनका मह्र खुशी से दो; लेकिन यदि वे अपनी मर्ज़ी से उसमें से कुछ तुम्हें देना चाहें, तो तुम उसे प्रसन्नता से ले सकते हो।" (आयत 4)
पति के लिए यह भी उचित नहीं कि वह अपनी पत्नी की संपत्ति का कोई भाग उसकी अनुमति के बिना या उसकी ओर से अनुबंध करने के लिए उसे मुख़्तारनामा दिए बिना बेचे या उपयोग करे। जब वह उसे ऐसा मुख़्तारनामा देती है, तब भी उसे उसे रद्द करने और किसी और को इसी प्रकार का मुख़्तारनामा देने का अधिकार बना रहता है।
Under Islam, a married woman is accorded all her civil rights and she may have her own wealth independently from that of her husband, who may not take any part of her money, small or large. God says in the Qur’ān: “If you wish to take one wife in place of another and you have given the first one a large sum of money, do not take away anything of it. Would you take it away though that constitutes a gross injustice and a manifest sin? (Verse 20) How can you take it away when each of you has been privy with the other, and they have received from you a most solemn pledge?” (Verses 20-1) He also says: “It is not lawful for you to take back anything of what you have given them as dowry.” (2: 229) If a husband is forbidden to take anything of what he had originally given to his wife when he married her, then it is even more unlawful for him to take any part of her own property, unless she gives it to him willingly and freely. On this particular point, God states: “Give women their dower as a free gift; but if they, of their own accord, choose to give up to you a part of it, then you may take it with pleasure.” (Verse 4) Nor is it lawful for a husband to dispose of any part of his wife’s property unless she permits him to do so or gives him a power of attorney to make a contract on her behalf. When she gives him such a power of attorney, she retains the right to cancel it and to give a similar power of attorney to someone else.
यहाँ तक कि सबसे सभ्य समकालीन लोकतंत्र भी पुरुषों और महिलाओं के बीच इस स्तर की समानता की आकांक्षा नहीं रखते। कुछ ही समय पहले तक, दरअसल आज तक, फ़्रांस में स्त्री की स्थिति नागरिक दासता से बहुत बेहतर नहीं थी। क़ानून उसे कई नागरिक मामलों में कार्य करने के अधिकार से वंचित करता है। फ़्रांसीसी नागरिक संहिता का अनुच्छेद 217 कहता है: "भले ही विवाह में यह तय हुआ हो कि पति और पत्नी की संपत्ति अलग रहेगी, फिर भी एक विवाहित स्त्री उपहार, हस्तांतरण, बंधक या गिरवी के रूप में किसी भी चीज़ का निपटारा नहीं कर सकती, और किसी प्रतिफल के बदले या बिना प्रतिफल के किसी चीज़ का स्वामित्व प्राप्त नहीं कर सकती, जब तक उसका पति उस अनुबंध में पक्ष न हो या लिखित रूप में उसकी सहमति न दे।"
Even the most civilised of contemporary democracies do not aspire to this standard of equality between men and women. Until very recently, indeed until today, the status of women in France was not much better than that of civil bondage. The law deprives her of the authority to act in many a civil matter. Article 217 of French Civil Law states that “even when a marriage stipulates that the properties of husband and wife are to remain separate, a married woman may not dispose of anything by way of gift, assignment, mortgage or pledge, and may not come into the ownership of anything in return for some or no consideration, unless her husband is party to the contract or gives his consent to it in writing.
इस अनुच्छेद में कई संशोधन किए जा चुके हैं, फिर भी इसका अधिकांश प्रभाव आज भी फ़्रांसीसी कानून के तहत महिलाओं की स्थिति पर छाया डालता है।
Despite the numerous amendments that have been introduced to this Article, much of its import still overshadows the status of women under French law.
पश्चिमी कानून इस बंधन पर ज़ोर देते हैं जो महिलाओं पर थोपा गया है, और उस परंपरा को मान्यता देते हैं कि विवाह के क्षण में स्त्री अपना पारिवारिक नाम खो देती है। अब उसे उसके पिता के नाम से नहीं पुकारा जाता। इसके बजाय वह अपने पति का पारिवारिक नाम अपना लेती है। यह केवल इस बात का प्रतीक है कि उसकी कानूनी स्थिति खो जाती है और वह उसके पति की स्थिति में विलीन हो जाती है।
Western laws emphasise this bondage imposed on women by endorsing the tradition that a woman loses her own family name at the moment when she gets married. She is no longer called after her father. She adopts her husband’s family name instead. This is simply a token of the loss of her legal status which is merged with that of her husband’s.
विचित्र बात है कि हमारी अपनी बहुत-सी महिलाएँ इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था में भी पश्चिमी महिलाओं की नकल करने की कोशिश करती हैं। जब वे अपने पतियों के परिवार का नाम अपनाती हैं, तो वे स्वयं के लिए यह निम्न दर्जा स्वीकार कर लेती हैं, जबकि इस्लामी व्यवस्था में उनका अधिकार है कि वे अपने परिवार का नाम बनाए रखें। विडंबना यह है कि यह अंधी नकल वही महिलाएँ करती हैं जो स्वयं को महिलाओं के अधिकारों की रक्षक और उनके व पुरुषों के बीच समानता की पैरोकार बताती हैं। उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि अपने इस कदम से वे अपने सबसे महत्वपूर्ण अधिकार को रौंद रही हैं, जो इस्लाम ने उन्हें दिया है ताकि उन्हें पुरुषों के समान दर्जे तक ऊँचा उठाया जा सके।” 7
Strangely enough, many of our own women try to imitate Western women even in this unjust system. They accept for themselves this low status when they adopt their husbands’ family names, instead of retaining the names of their own families as is the case under the Islamic system. Ironically speaking, this blind imitation is practised by the very women who pose as defenders of the rights of women and advocates of equality between them and men. They are unaware that by their action, they trample over their most important right which has been given to them by Islam to elevate them to the status of equality with men.” 7